सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत २०७६/७७ का निम्ति नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को बृहत् सोच बोकेको सरकारले देश समृद्ध बनाई जनता सुखी बनाउने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम देखिन्न। गत वर्ष प्रतिबद्धता गरिएका कतिपय घोषणा सम्बन्धमा सरकार मौन छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार गठन भएपछि पहिलो वर्ष ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा केही वार्षिक र केही पाँचबर्से लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। यद्यपि त्यसको प्रगति सम्बन्धमा शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि व्यहोरा उल्लेख छैन।
नीति तथा कार्यक्रमको सुरुदेखि मध्यसम्म सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। केही मिथ्यांकसमेत समावेश भएका छन्। सरकारले विकास खर्च गर्ने सवालमा केही कमजोरी रहेको आत्मसात गरे पनि अन्य सबै विषयमा सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन विकास आयोजनामा भएका ढिलाइ सम्बन्धमा आत्मसमीक्षा छैन। जम्माजम्मी दुई प्रतिशत मात्र काम बाँकी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी खुवाउने घोषित मिति पटक–पटक सरिसकेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना किन ढिलाइ भइरहेको हो ? त्यो पनि भनिएको छैन। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेन। सरकारले यी आयोजना निर्माण सम्पन्न मिति सारेर आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण पूरा गर्ने भनेको छ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अहिलेसम्म कति प्रगति भयो ? त्यसको लेखाजोखा नगरी फेरि यो वर्षदेखि वर्षको एक हजार मेगावाट भनिएको छ। अघिल्लो वर्षमा पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। के त्यो सम्भव हुने दिशामा छ त ? पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय निकायमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने भनिएको थियो ? यसका प्रगतिका विषय अनुत्तरित छन्। दक्ष मानव स्रोत विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा के प्रगति भयो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति सहज र गुणस्तरीय भयो र त्यसले जनताको जनजीविकामा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने सम्बन्धमा आत्मसमीक्षा गरिएको छैन।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन निरन्तरका योजना छन्। देशमा व्यापार घाटा भयावह रूपले बढेर आठ महिनामै नौ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। विलासी र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश थिए। निजी सार्वजनिक साझेदारीमा रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघिल्लो वर्ष घोषणा भएको हो। देशभित्र कति उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना भए ? कति रोजगार बढ्यो भन्ने सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
सडक निर्माण सम्बन्धमा पनि सरकारले संसद्लाई ढाँटेको छ। गत चैत १० मा संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको बताएका थिए। त्यसको ४० दिनपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै १६ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको उल्लेख गरेकी छन्। ४० दिनको अवधिमा आठ सय किमि सडक कालोपत्रे हुन सम्भव छ त ? प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि संसद्मा सम्बोधन गर्दा सरकारलाई अनुकूल हुने तथ्यांक मात्र प्रयोग गर्ने, तथ्यांक बंग्याएर, तोडमोड गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक लगानीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा उनले लगानीको आकारभन्दा पनि दर्ता भएको कम्पनीको संख्या प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी सारहीन तथ्यांक प्रयोग गर्ने र बढाइचढाइ गर्ने उनी देशलाई उपयुक्त गन्तव्यतर्फ डोर्याउन पूर्णतः असफल देखिन्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसै गतिहीनताको सिलसिला बनेको छ। अब घोषित नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सीमित हुने हो कि आशंका छ। त्यसो हुँदा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयताका खातिर घोषित नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
