सरकारका गलत प्रकारका कारबाहीका कारणले त्यो खतरा गम्भीर बन्दै गइरहेको छ।
देशमा गणतन्त्र छ तर त्यसका अगाडि गम्भीर खतरा छन्। हामीले बारम्बार यसबारे स्पष्ट गर्दै आएका छौं। २०४६ पछि पनि मैले आफ्नो एउटा आलेखमा त्यो बेलाको बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भई राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने प्रसंग उठाएको थिएँ। धेरैले मेरो त्यो विचारलाई हाँसोमा उडाए। तर २०५९ मा तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरेर निरंकुश सत्ता कायम गरेपछि मैले प्रकट गरेको आशंका सही सावित भयो। अहिले गणतन्त्रमा खतरा देखा परेको छ भन्ने विचार बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छु।
त्यो खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ। सरकारका गलत प्रकारका कारबाहीका कारणले पनि त्यो खतरा गम्भीर बन्दै गइरहेको हो। गणतन्त्रविरुद्ध अन्य शक्तिहरू जतिसुकै सक्रिय भए पनि तिनीहरूका कारणले गणतन्त्र समाप्त हुने छैन। सरकारका गलत कारबाहीले गणतन्त्रका विरोधीलाई बल प्रदान मात्र गर्दैन गणतन्त्र समाप्त पार्ने आधार पनि तयार पार्नेछ। तर निर्णयात्मक पक्ष जनता जागृत भएमा कुनै पनि शक्तिले गणतन्त्र समाप्त गर्न सक्ने छैन।
गणतन्त्रका अगाडि देखा परेको खतराप्रति सजग भएर नै त्यसलाई रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ। यो खुसीको कुरा हो कि नागरिक अगुवाले पनि त्यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिन थालेका छन्। यही वैशाख १८ गते नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको पुस्तक ‘गणतन्त्रको यात्रा’ को विमोचन सन्दर्भमा नागरिक अगुवाले प्रकट गरेका विचारबाट त्यो प्रस्ट हुन्छ। कार्यक्रममा प्रकट विचारबाट नरहरिले लगातार गणतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरिरहेको थाहा पाएर पनि खुसी लाग्यो। कांग्रेसभित्र त्यस प्रकारका गणतन्त्र पक्षधर अग्रजहरूको भूमिकाबाट कांग्रेसलाई अग्रिम दिशामा जान मद्दत पुग्नेछ। गणतन्त्र रक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। कांग्रेसमा गणतन्त्रविरोधी वा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू शक्तिशाली हुन्छन् भने त्यसलाई पतनको दिशामा लैजाने नै छ। तर त्यसबाट गणतन्त्रलाई पनि गम्भीर संकटको मुखमा लैजाने छ। हामीले कांग्रेसभित्रका गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सफलताका लागि शुभकामना दिन्छौं। तर उनीहरूको त्यो संघर्ष सजिलो हुने छैन। त्यसभित्र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले उनीहरूको गतिलाई रोक्न पूरा शक्ति लगाउने छन्।
वास्तवमा आज गणतन्त्रविरुद्ध कैयन् शक्तिहरू सक्रिय छन्। त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्थान मुख्य छ। विश्वको इतिहासले नै यो बताउँछ कुनै पनि सत्ताच्युत प्रतिक्रियावादी शक्ति, शासक वर्ग वा वर्गहरूले आफ्नो गुमेको सत्ता वा स्वर्ग फर्काउन अन्त्यसम्म पूरा शक्ति लगाउँछन्। राजतन्त्रका सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा सत्य हो। फ्रान्सको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ। त्यहाँ सन् १९८९ को महान् फ्रेन्च क्रान्तिले राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो। तर त्यहाँ राजावादीहरूले बारम्बार गणतन्त्र समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनः स्थापना गरेका थिए। निश्चय नै, अन्त्यमा त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना भयो। तर त्यसका लागि त्यहाँका जनताले राजतन्त्रविरुद्ध लामो, कठिन र कडा संघर्ष गर्नुपरेको थियो।
फ्रान्सको उदाहरण यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ। त्यहाँ गणतन्त्र अन्त्यका लागि स्वयं गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले नै आपसमा लडेर एउटा पक्षले अर्को पक्षका नेताको हत्यासम्म गर्ने नीति अपनाएर राजतन्त्र पुनः स्थापनाका लागि मलजल गर्न काम गरेका थिए। अन्य देशहरूमा पनि फ्रान्सका जस्ता त्यस प्रकारका उदाहरण पाइन्छ। अन्य देशमा पनि भएको त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासको पृष्ठभूमिमा नै हामीले नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापनाका लागि पूर्वराजा वा राजावादीहरूले गरिरहेका प्रयत्न हेर्नु र बुझ्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा दुइटा कुरा उल्लेखनीय छन् : प्रथम, उनीहरूको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने प्रयत्न अन्त्यमा असफल हुनेछ। तैपनि, द्वितीय, तात्कालिक रूपमा त्यसले गणतन्त्रलाई एक वा अर्को प्रकारले धक्का दिने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसकारण राजावादीहरूको राजतन्त्र पुनः स्थापनाको खतरा रणनीतिक रूपले नगन्य महत्त्वको कुरा हो। तर तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अदूरदर्शिता वा राजनीतिक अपरिपक्वता नै हुनेछ। नेपालमा राजावादीहरूले हिन्दु धर्मलाई नै राजतन्त्र पुनः स्थापनाका लागि मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्। नेपालका बहुसंख्यक जनता हिन्दु छन्। त्यसैले उनीहरूले त्यो ‘कार्ड’ लाई प्रयोग गरेर राजतन्त्रको पुनः स्थापना गर्ने योजना बनाएका छन्।
धर्मनिरपेक्षताअन्तर्गत सबै धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार आचरण गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसरी धर्मनिरपेक्षताले कसैको धार्मिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँदैन। तर राजावादीहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन जोड दिइरहेका छन्। त्यसका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य हिन्दु धर्मको कुरा उठाएर त्यसको रक्षाका लागि हिन्दु राजालाई ल्याउने वा राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने नै हो। त्यसरी राजावादीहरूले हिन्दु धर्मलाई आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छन्। संसारका कैयौं प्रतिक्रियावादीले धर्मलाई आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेका कैयन् उदाहरण छन्, जस्तै कि साम्राज्यवादीले साम्राज्यको विस्तार वा साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न इसाई धर्मलाई, दलाई लामाले आफ्नो प्रतिगामी सत्ताको पुनः स्थापनाका लागि बौद्ध धर्मलाई, मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूले इस्लाम धर्मलाई आफ्ना आतंकवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न प्रयोग गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन्। त्यही प्रकारले नेपालमा राजावादीले हिन्दु धर्मलाई राजतन्त्र पुनः स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छन्।
सरकारका गलत कारबाहीले गणतन्त्रका विरोधीलाई बल प्रदान मात्र गर्दैन गणतन्त्र समाप्त पार्ने आधार पनि तयार पार्नेछ। तर निर्णयात्मक पक्ष जनता जागृत भएमा कुनै पनि शक्तिले गणतन्त्र समाप्त गर्न सक्ने छैन।
नेपालमा कैयन् राजनीतिक शक्तिहरूले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र समाप्त गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ। त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम नाम राप्रपाकै आउँछ। त्यसले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनः स्थापना गर्नुलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। त्यसका लागि त्यसले संसदभित्र र बाहिर पनि लगातार अभियान चलाइरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रकारले राप्रपाको प्रतिगामी उद्देश्यलाई पछ्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यस सिलसिलामा कांग्रेसको नाम विशेष रूपले उल्लेखनीय छ। त्यसभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनः स्थापनाका पक्षमा व्यापक जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूको गत महाधिवेशन र केही महिना पहिले सम्पन्न महासमितिको बैठकमा पनि त्यस प्रकारका विचार जोडदार रूपमा अगाडि आएका थिए। आफ्नो त्यस प्रकारको विचारलाई सही ठहर्याउन उनीहरूले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई आधार बनाउने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसरी उनीहरूले बीपीको अवमूल्यन गर्ने काम पनि गरेका छन्। उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रयत्न बीपीलाई प्रतिगामी उद्देश्य पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने नै हो।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाको महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक योगदान छ। उनले इतिहासको कुनै कालखण्डमा वैधानिक राजतन्त्र वा राजासित मेलमिलापको विचारलाई अपनाएका थिए भने अब त्यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ। उनका त्यस प्रकारका नीतिहरूसित हाम्रो मतभेद थियो र उक्त विषयमा हामीले त्यो बेला नै उनको आलोचना पनि गरेका थियौं। पछि देशमा जुन प्रकारका घटनाक्रम हुँदै गए, जस्तै कि २०४६ मा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भएर वैधानिक राजतन्त्रको स्थापना, २०५९ मा संसदीय प्रणाली समाप्त गरेर निरंकुश राजतन्त्रको पुनः स्थापना तथा त्यसपछि ०६२–६३ मा त्यसविरुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना, संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र स्थापना आदिका पृष्ठभूमिमा बीपी जीवित रहेको भए इतिहासले गलत सावित गरिसकेको राजासितको मेलमिलापको विचारलाई नै अपनाउँथे भनेर सोच्नु पिछडिएको र प्रतिगामी सोचाइ हो। आश्चर्यको विषय स्वयं उनका उत्तराधिकारीले नै त्यस प्रकारको प्रतिगामी सोचाइ बोकेर हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जो इतिहासले फ्याँकिसकेको राजतन्त्रको नांगो प्रकारको सेवा नै हो। केही दिन पहिले बीपीपुत्र तथा कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले उनका बारे प्रचार गरिएको विचार भ्रामक भएको भनेर खण्डन गरेका छन्। त्यसरी उनले हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनः स्थापनाविरुद्ध स्पष्ट र दृढ विचार अपनाए भने त्यो स्वागत योग्य तथा देश र स्वयं उनीहरूको पार्टीको पनि हितमा हुनेछ। तर प्रश्न यो छ, के उनीहरूले नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनः स्थापनासम्बन्धी विचारलाई पराजित गर्न सक्नेछन् ?
बीपीले राणाशासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउन जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, त्यो आन्दोलनलाई राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा उठाएर तथा गणतन्त्र स्थापना गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उच्च विन्दुमा पुर्याएका थिए। तर कांग्रेसभित्रका राजापरस्त तत्वहरूले गिरिजाको त्यस प्रकारको भूमिकालाई विरोध गरी उनको अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न गर्छन्। बीपी कम्युनिस्टहरूसित मिलेर निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने नीतिविरुद्ध थिए। तर गणेशमान र गिरिजाले कम्युनिस्टसित मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाए र त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए। जसमा गणतन्त्र स्थापना र धर्म निरपेक्षता पनि सामेल छन्। नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउन कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारणले नै कांग्रेसभित्र गिरिजाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने गरेको छ। अब शशांंकले यो निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ—उनले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र वा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामध्ये कुन धारसित मिलेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने फैसला गर्नेछन्।
राप्रपाको राजतन्त्रको पुनः स्थापना गर्ने राजनीतिक लाइन स्पष्ट रूपले राजतन्त्रको नै दलाली हो। तर त्यही कुरा कांग्रेसको सन्दर्भमा भन्न मुस्किल पर्छ। उनीहरूको भारतपरस्त सोचाइ वा भारतीय शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले नै उनीहरूले राजापरस्त वा कट्टर हिन्दुवादी सोचाइ अपनाइरहेका छन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने वर्तमान भारतीय शासक वर्गहरूको सुनियोजित नीति छ। हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजाको पक्ष लिएपछि भारतीय शासक वर्गहरूको समर्थन प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने आशाले नै उनीहरूले मुख्यतः त्यस प्रकारका सोचाइ अपनाइरहेका छन्। भारतीय शासक वर्गको दबाबका कारणले पनि उनीहरूले त्यस प्रकारको सोचाइ अपनाएको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न।
अहिले भारतमा चुनाव भइरहेको छ। त्यो चुनावमा भाजपाको हार भयो र भारतीय कांग्रेस पक्षको विजयी भयो भने अहिले कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा जुन हावा बहेको छ, त्यो विपरीत दिशामा बहन थाल्ने छ। ब्रिटिस शासनको अन्त्यपछि भारतमा आएका सबै शासक वर्गहरूले नेपालप्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण नै अपनाउने गरेका छन्। नेपालको राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका प्रश्नहरूमा भाजपा र भारतीय कांग्रेसको बीचमा अन्तर छ। त्यसकारण भाजपाको सट्टा भारतीय कांग्रेसको चुनावमा विजयी भएमा उक्त प्रश्नमा भारतीय शासक वर्गहरूको नीतिमा परिवर्तन आउनेछ र त्यसको असर कांग्रेसमा पनि पर्नेछ। तर तत्काल भारतीय राजनीतिमा त्यस प्रकारको परिवर्तनको सम्भावना कमै देखिन्छ। तैपनि त्यस्तो भयो भने, नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा त्यो, भाजपाको हार स्वागतयोग्य हुनेछ।
नागरिक अगुवाले पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्, नेपालमा गणतन्त्रका अगाडि देखापरेको खतरालाई हल्कारूपमा लिनु सही हुने छैन। २०४६ मा बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको खतरालाई ठीकसँग बुझ्न नसकेकाले ०५९ साल आएको थियो। अहिले पनि गणतन्त्रपक्षधर शक्तिहरूले स्थितिलाई ठीकसँग बुझ्न नसकेमा २०१७ वा ०५९ को पुनरावृत्ति हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।
२०१५ को आमचुनावपछि कांग्रेस बीपीको नेतृत्वमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा आएको थियो। तर सत्तामा आएपछि सही नीति अपनाउन नसक्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष देखा परेको थियो। त्यो स्थितिबाट राजा महेन्द्रले फाइदा उठाए र देशमा निरंकुश राजतन्त्र तथा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था स्थापना भयो। कांग्रेसले दुई प्रकारका गल्ती गरेको थियो ः प्रथम, त्यसले संविधानसभा चुनावको नारालाई परित्याग गरेर सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित हुने संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने, द्वितीय, सत्तामा आएपछि त्यसले सही प्रकारले शासन चलाउन नसकेमा त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यसप्रति उसले ध्यान दिन सकेन।
०४६ पछि सत्तामा आएका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि कांग्रेसले गरेका दुवै गल्ती दोहोर्याए, प्रथम– उनीहरूले संविधानसभाको नारा परित्याग गरेर राजामा सार्वभौमसत्ता निहित हुने संसदीय प्रणाली नै स्वीकार गरे। जब कि त्यो बेला नेकपा (मसाल) ले संविधानसभा चुनाव हुन नसकेमा वैधानिक राजतन्त्र पनि कायम हुन नसक्नेमा लगातार जोड दिँदै वा आन्दोलन गर्दै आएको थियो। ०४८ मा सम्पन्न संसदीय चुनाव समेत बहिष्कार गरेको थियो। द्वितीय– २०१५ मा कांग्रेस सत्तामा आएको बेलामा जस्तै ०४६ पछि सत्तामा आएका दलले पनि सही प्रकारले शासन सञ्चालन गर्न सकेनन्। त्यसबाहेक २०४६ सालपछि सत्तामा आएका बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा थप समस्या थियो। उनीहरू कैयन् गुटहरूमा बाँडिएका थिए र लगातार एकअर्कोसित लड्ने काम गरिरहेका थिए। त्यसले गर्दा पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण पैदा भयो। त्यसले गर्दा तात्कालिक राजालाई बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध कदम चाल्न थप मद्दत पुग्यो।
०१५ को चुनावपछि कांग्रेसको सरकारले तथा २०४६ को आन्दोलनपछि बहुदलीय पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना गलत नीतिहरू र भूमिकाका कारणले प्रतिगमनका लागि जसरी वातावरण वा आधार तयार पार्ने काम गरेका थिए, एक वा अर्को प्रकारले अहिलेको नेकपाको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप वर्तमान सरकारप्रति असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यो असन्तोषलाई गणतन्त्रविरुद्ध वा राजतन्त्रको पुनः स्थापनाको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। बेग्लाबेग्लै प्रसंगमा नेकपा वा वर्तमान सरकारको नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारको सम्भावना वा खतराप्रति चिन्ता प्रकट गरेको पाइन्छ। त्यो स्वागतयोग्य हो। त्यसले उनीहरू गणतन्त्रमाथिको खतराप्रति सतर्क छन् भन्ने कुराको पनि आभास मिल्छ। तर मुख्य र निर्णयात्मक कुरा यी हुन् ः प्रथम– जुन देशी वा विदेशी शक्तिहरू धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न प्रयत्नशील छन्, उनीहरूबाट सम्भावित खतराविरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने र तिनीहरूविरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। द्वितीय– सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यशैलीमा सुधार गरेर लैजानु पर्नेछ, जसबाट उनीहरू प्रतिगमनविरुद्ध वातावरण तयार पार्ने काममा मद्दत गर्न नपुगून् र त्यसरी ०१७ तथा ०५९ को इतिहासको पुनरावृत्तिका लागि उनीहरू कारक तत्व नबनून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
