काठमाडौं : आयोगको परामर्श तथा सुझावलाई उपेक्षा गरी सरकारले ल्याइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक परिमार्जनका लागि आयोगले आन्तरिक छलफल थालेको छ।
संशोधन विधेयक मार्फत आयोगको स्वायत्तता तथा क्षेत्राअधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाउँदै विधेयकलाई पुनर्विचार बिना पास नगर्न निरन्तर दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
आयोगको आइतबाारको बैठकले नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग वृहत् छलफल गरी दबाब सृजना गर्र्ने निर्णय गरेको सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्र्वद्धन तथा आर्थिक र कार्यगत रुपमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत रहने, आयोग एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था रहने, आयोगले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेसहितको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राख्नुपर्ने अडान आयोगको छ।
त्यस्तै आयोगले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्ने, आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने वा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भनी आयोगद्वारा दोषी ठहर भएका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्ने, मानवअधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा आयोगमा उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्नेलगायतका कुरा विधेकमा राख्न आयोगले सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
‘यी व्यवस्था राख्न हामीले तीन वर्ष अघि पनि भनेका थियांै। ती व्यवस्था राख्न पुनः सरकारलाई भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसलाई वेवास्ता गरी विधेयक सिधै पास भए आयोगको औचित्य रहन्न’, आयोग सदस्य पौड्यालले भने।
आयोगले ०७२ मंसिर २० मा विधेयकमा समावेशका गर्न सरकारलाई १७ बुँदे सुझाव पठाएको थियो। तर आयोगसँग परामर्शसमेत नगरी सरकारले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइ छलफलका लागि संसद्मा पठाइसकेको छ। द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा कारवाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने नियतका साथ विधेयक आएको पदाधिकारीको ठहर छ। प्रस्तावित विधेयकमा महान्यायाधिवक्तामार्फत सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा महान्यायाधिवक्तालाई दिँदा फौजदारी मुद्दा सरह प्रमाण नपुगेको भन्दै नचलाउने अवस्था रहन्छ’, अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।
‘सरकारले स्वतन्त्र र स्वायत आयोगलाई कमजोर बनाएर हिजोको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ’, उनले भने। संविधानले आयोगलाई दिएको अधिकार समेत विधेयकले कटौती गर्न खोजेकालेले तत्काल पुनर्विचार गर्न आयोगले भनेको हो।
आयोग पदाधिकारीको वैशाख पहिलो साता बैठक बसी सरकारलाई प्रस्तावित विधेयक पुनर्विचार गर्न लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी छानबिन गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले त्यस समयकै चार हजार उजुरी छानबिन गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न बाँकी नै छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका आठ सय ५६ वटा घटना मध्ये दुई सय ४२ दोषी पहिचान गरी नाम किटानसहित आयोगले कारवाहीका लागि सरकारलाई केही वर्ष अगाडि नै सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले पठाएको सुझावमा उजुरी उपर छानबिनपछि पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी दश लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सक्ने, साथै पीडितको अवस्था अनुसार स्वयंपीडित वा उसको परिवारको सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य, सीपमुलक तालिम, रोजगारी लगायतका मनोसामाजिक परार्मश सहितको व्यवस्था छ।
कर्मचारी अन्योलमा
विधेयकमा सात वटै प्रदेशमा रहेको कार्यालय नरहने व्यवस्था गरिएकोमा आयोग अलमलमा छ। प्रदेशस्तरका कार्यालय हटाउँदा १ सय २५ जना कर्मचारी केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर केन्द्रमा यतिका कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा परेको हो। मानव अधिकारको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याउन तथा अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन प्रदेशस्तरका कार्यालय आवश्यक रहेको आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ।
आयोगले तयार गरेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) लाई सरकारले स्वीकृत नगरेको र प्रस्तावित विधेयकले प्रदेशस्तरका कार्यालय हटाउने भनेसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन आयोगको टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
