तामाझामका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। मन्त्रीहरूले आफ्नो भाषा कौशल प्रस्तुत गर्ने मौका पाए। राम्रै भयो। तर, जस्तो प्रचार गरिएको थियो त्यस्तो कत्ति पनि हुन सकेन। यस्ता सम्मेलनहरू सरकारले लगानीकर्तालाई आफ्ना आर्थिक र लगानीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्न उत्प्रेरणा गर्नका लागि गरिन्छ तर सरकारले सम्मेलनमै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी आउनेछ भन्ने भ्रम फैलायो। त्यो गलत प्रचार भयो।
सरकारले राम्रो तयारी गरेको हुन्थ्यो भने लगानीकर्तासँग पहिल्यै समझदारी गरेर कुन आयोजनामा कसले कति लगानी गर्ने हो, त्यो कुरा लगानी सम्मेलनमार्फत घोषणा गर्न सक्थ्यो। त्यो अर्थमा तयारी नपुगेको भन्न सकिन्छ। खासगरी जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी यो सम्मेलनमार्फत नै ठूलो मात्रामा भित्रिन्छ कि भन्ने आशा तुहियो। सरकारले सो मुद्दाका आयोजनामा लगानी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने म्याद अप्रिल २० सम्म तोकिएको थियो तर उक्त समयसम्ममा निकै आकर्षक मानिएको तमोर जलाशय आयोजनाका लागि दुईवटा र अन्य पाँच आयोजनाका लागि एकएकवटा प्रस्ताव परेको जनाइएको छ। निकै न्यून मात्रमा प्रस्ताव आएपछि अर्को एक महिना समय थप गरिएको छ। तर, नयाँ लगानी प्रस्तावहरू आउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ताले निश्चिन्त भएर लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन।
जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली परामर्शदाताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कुनै सोच राखेको देखिन्न।
सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता र अन्य विज्ञहरूको कति कुरा सुन्यो र अब कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्त्याउने हो भने धेरै काम गर्न बाँकी छन्। सबैभन्दा पहिला त कम्युनिस्ट सरकारले विगतमा दुई पार्टी हुँदाको निजी र विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। माओवादी विदेशी लगानीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने गर्थे र आयोजनामा धावा बोल्ने गर्दथे, अहिले सरकार र पार्टीमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विदेशी लगानीकर्ता निश्चिन्त हुने ? लगानीकर्ताले विगत हेरेर क्रेडिट रेटिङ गर्ने गर्छन्। उनीहरूको विगतका क्रियाकलापले सिंगो देश विकासमा अहिले पनि भाँजो हालिरहेको छ। नेकपा एउटा ट्रान्जिसन पिरियडबाट गुज्रिरहेको छ। अब उनीहरूले व्यवहारबाट प्रमाणित गरेर देखाउनु छ कि उनीहरू वैदेशिक लगानीका दुस्मन होइनन् भनेर।
नेपालले अब मलेसियाको मलेसियन इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट अथरिटी (मिडा) र इथियोपियाको इथियोपियन इन्भेस्टमेन्ट एजेन्सी (ईआईए) ले अपनाएका विधिहरू नअपनाउने हो भने देशभित्र वैदेशिक लगानी भित्त्याउन निकै कठिन हुनेछ। मिडा र ईआईएले वान–स्टप–सपका रूपमा काम गरेका थिए। तर हाम्रो लगानी बोर्डले त्यसरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। उनीहरूले सम्भावित लगानी आउने देशहरूमा अधिकार प्राप्त अधिकृतहरू राख्दै लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गर्छन्। हाम्रो यस्तो कुनै संयन्त्र छैन, दूतावासका कर्मचारी फोनमा राम्रोसँग उत्तर दिँदैनन् कलब्याकको कुरै छैन। इथियोपियाले सन् १९९२ पछि देशका अधिकांश क्षेत्रहरू जस्तै– सुरक्षा, जलविद्युत्, सञ्चार र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो। राजनीतिक स्थिरतासँगै वान–स्टप–सपको अवधारणा, ठूलो आन्तरिक बजार, खुला अर्थतन्त्र, आर्थिक स्थिरता, मजदुरको हकहित, देशमा स्थायी शान्तिको सन्देश, न्यून आर्थिक अपचलन र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको प्रतिफल स्वरूप देशमा निकै धेरै मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रियो।
हामी पनि अब राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा छौं। कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकरी बनाउनुपर्नेछ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको काम गराइले कुनै फट्को मार्न सकिन्न। आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा हुने आकलन छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर, सामाजिक सुरक्षाका नाममा जथाभावी पैसा बाँड्ने कार्यले निकट भविष्यमा गहिरो आर्थिक संकटतिर डोर्याउने त होइन भन्ने आशंका जीवित रहँदा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। देश ग्रिसको जस्तो अवस्थामा पुग्यो भने उनीहरूको पनि लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ।
लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग दोहोरो कर सम्झौता (ड्युल ट्याक्सेसन एग्रिमेन्ट) नहँुदा ती देशबाट लगानी आउन सकेको छैन। बेलायत, अमेरिका, युरोपका प्रायः देश, अस्ट्रेलियालगायतका देशसँग यस्तो सम्झौता छैन, नर्वे, दक्षिण कोरिया, भारत, चाइनालगायतका देशहरूसँग यस्तो सम्झौता भएकाले ती देशबाट केही लगानीको प्रस्ताव आएका छन्। उदाहरणका लागि कुनै बेलायतीले नेपालमा लगानी गरेर सय रुपैयाँ आर्जन गर्यो भने ४१ रुपैयाँभन्दा धेरै करमै तिर्नुपर्छ। दोहोरो कर सम्झौता भएको भए १९ रुपैयाँ मात्र तिर्दा पुग्ने थियो। अब यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी लगानी गर्छन् ? यो एउटा ठूलो बाधक हो। सरकारले तुरुन्त लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग यो सम्झौता गर्न जरुरी छ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग कार्यक्रमको फिडब्याक लिने, केके अवरोध उनीहरूले देखेका छन् र केके सुधार गर्नुपर्ला भनेर उनीहरूसँग छुट्टाछुट्टै धारणा बुझ्ने र उपयुक्त सुझावलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ।
लाओसले जलविद्युत् विकासमा गरेको प्रगति हाम्रा लागि शिक्षा हुन सक्छ। सन् १९९३ सम्म २०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको लाओस विदेशी लगानी भित्त्याउँदै बुट मोडेलमा ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। लाओस अहिले सात हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ, जसलाई २०२० भित्रमा १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। लाओसको विद्युत् सात हजार मेगावाट थाइल्यान्ड र पाँच हजार मेगावाट भियतनामले किन्ने सम्झौता गरेका छन्। हामीले पनि भारत वा बंगलादेशसँग यस्तै सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ। जसले गर्दा विद्युत् खपत हुने निश्चितता हुनेछ र लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्नेछन्। लाओसमा सरकारले मध्यस्थता गर्दै निजी उत्पादकहरूले भियतनाम र थाइल्यान्डमा सीधै विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। प्रसारण लाइन पनि निजी लगानीकर्ताले नै निर्माण गरेका छन्। ती आयोजना निश्चित समयपछि सरकारको अधीनमा आउनेछन् र सरकारकै सम्पत्ति हुनेछन्। आन्तरिक खपतका लागि छुट्टै आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै तरिकाले भुटानमा पनि भारत आफैंले केही आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। हामी पनि यो मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न। राष्ट्रियताको जलपमा देशको पानी निर्वाध भारत छिर्न दिनु र आफूले उपयोग नगर्नु बुद्धिमानी हुने छैन।
निजी क्षेत्रलाई मार
लगानी सम्मेलनकै अवसर पारेर अरूण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजर भयो, जसमा केही नेपाली बैंकहरूले समेत लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरे। नेपाली निजी लगानीकर्ताले आवश्यक मात्रामा नेपाली बैंकहरूबाट ऋृण प्राप्त नगरिरहेको अवस्थामा यसरी विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली बैंकबाट ऋण लैजाँदा नेपाली लगानीकर्ता थप मारमा परेका छन्। सरकारले बैंकहरूले जलविद्युत्मा गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिशत बढाएर १५ देखि २० प्रतिशत पुर्याएमा केही राहत मिल्नेछ, तर यस्तो हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ जलविद्युत्मा जनताको लगानीमार्फत सरकारले जनतासँग पैसा जम्मा गरिरहेको छ। जलविद्युत्को सेयरमा लगानी गर्ने निश्चित समूह र वर्ग छ, त्यही समूह सरकारी आयोजनामा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले सेयरमार्फत लगानी जुटाइरहेको अवस्थामा पनि प्रतिकूल असर पर्ने पक्का छ। जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्ने जनताको दायरा बढाउन अझै केही वर्ष पक्कै लाग्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए टेक और पे (लिऊ या तिर) बाट टेक एन्ड पे (लिएजतिको तिर) मा परिवर्तन गर्ने भनिसकेको छ। भारतसँग इनर्जी बैंकिङ नहुँदाको अवस्थामा यो अवधारणा ठीक थियो अझै पीपीए होली डे नै पनि राख्न सकिन्थ्यो। तर, अब भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सहमति भइसकेकाले वर्षात्को समयमा नेपालभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने किन टेक एन्ड पे पीपीए आवश्यक भयो ? हिँउदको उत्पादन देशभित्र नै खपत गर्न सक्छौं। यो प्रावधानले निजी प्रवर्धकहरूलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
अर्कोतर्फ तुरुन्तै निर्माण गर्न सकिने र महत्त्वपूर्ण आयोजना बूढीगण्डकीलाई सरकारले कुन कुनामा थन्काएर राखेको छ कुनै अत्तोपत्तो छैन। निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नतिर ध्यान दिन सकेको देखिन्न। जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली परामर्शदाताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कुनै सोच राखेको देखिन्न। तमोर, भार्बुङ, खिम्ती, उत्तरगंगालगायत जलाशययुक्त आयोजनाका लागि विदेशी परामर्शदाता छान्ने क्रम सुरु हुँदै छ। तर, यी आयोजनामार्फत नेपाली जनशक्ति र परामर्शदाता कम्पनीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छैन।
अन्त्यमा, सरकारले केही वर्षमा आफ्नो साख स्थापित गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै पाइला–पाइलामा मागिने घुस र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न सक्यो भने केही परिवर्तन होला नत्र भने जलविद्युत् विकासमा ठूलो फट्को मार्न सकिने अवस्था छैन।
—शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
