निर्वाचनका आयाम र नयाँ नेतृत्व

अनागरिकले मतदान गर्न पाउनु हुन्न, नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा निर्वाचन आयोग कहिँकतै चुक्नु हुँदैन।

लोकमतको सर्वोच्चता कायम हुनु लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालनको एक मात्र वैधानिक आधार लोकसम्मतिलाई मानिन्छ। लोकसम्मतिको आधारभूत तत्व हो आवधिक निर्वाचन। निर्वाचन पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुरूप सञ्चालन गरिनुपर्छ। परिवर्तनले लक्ष्यित गरेका अधिकार सुनिश्चित गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने मुख्य माध्यम हो निर्वाचन। त्यस्तो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण गरी विधिको शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। त्यस्तो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुशल नेतृत्व आवश्यक पर्छ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। यसको गरिमा विगतदेखि नै उच्च रहँदै आएको छ। अहिलेको नेतृत्वसामु त्यो गरिमा कायम राख्नुपर्ने दायित्व छ। संवैधानिक निकायको गौरवशाली पद भएकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसामु आयोगको निष्पक्षता र गरिमा कायम राख्ने ठूलो र कठिन जिम्मेवारी छ। आशा गरौं– नयाँ नेतृत्वले आयोगसामु विद्यमान चुनौती सामना गरी गरिमा कायम राख्नेछ, कुनै पनि दलको प्रभावमा नपरी।

कुनै पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिको शान्ति र राज्य व्यवस्थाको निर्धारण गर्दा निर्वाचन प्रणाली र पद्धति सर्वोपरि रहन्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई मुलुकको संविधान र कानुनले सुरक्षित र व्यवस्थित गरेको हुन्छ। निर्वाचन पद्धति र प्रणाली अपनाउँदा कुनै जाति, वर्ग, क्षेत्रविशेषको प्राथमिकताभन्दा मुलुकको सम्पूर्ण नागरिकले बराबरीका आधारमा आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ। यस्तो निर्वाचन सञ्चालन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गराउन सक्नुपर्छ।

संघीय संसद्मा विभिन्न वर्ग, पेसा र शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्ति तथा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आम चाहना हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालनमा पनि सबैले आआफ्नो तहबाट सार्थक सहभागिता जनाउन सकोस् भन्ने सोचाइ हुन्छ। अधिकांश मुलुकमा यस्तो परम्परा छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधानले सर्वांगीण रूपले सबैको अधिकार सुरक्षित गरेको छ। तदनुसार विगतमा भएका संविधानसभा र संविधान जारीपछिको तीन तहको निर्वाचनमा पनि आशातीतभन्दा बढी मतदात भयो। कठिन भौगोलिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या रहे पनि तीन तहका निर्वाचनले तुलनात्मक रूपले सन्तोषजनक फट्को मारेकै हो। यद्यपि विगत संविधानसभा निर्वाचन र संसद्को निर्वाचनमा समेत स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धति बसाल्ने दिशामा केही अवरोध नभएका होइनन्।

निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको भए पनि कानुनद्वारा त्यस्तो अधिकार प्रयोग र पालनामा स्पष्ट बन्देज तेस्र्याइएका छन्। प्रथमतः निर्वाचन आयोगकै गठन प्रणालीलाई बढी राजनीतीकरण नगरेर वस्तुपरस्त र पारदर्शी दृष्टिकोणले गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ। आयुक्तहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको राम्रो विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर मात्र संवैधानिक आयोगले उनीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रथा बसाल्न उपयुक्त हुन्छ। स्वतन्त्र, योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति तथा व्यक्तित्वको खाँचो नभएको होइन, तर उनीहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले नहेरी मुलुकको सर्वोपरि हितमा उपयोग गर्न हो भन्ने दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ। आयुक्त नियुक्ति नै भागबन्डामा हुँदा आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दै आए।

निर्वाचन तिथिमितिका सम्बन्धमा अत्यधिक बहस र विवाद भएका छन्। विगतदेखि नै आयोगले त्यो काम आफैंले तोक्न पाउने व्यवस्था होस् भनी माग गर्दै आएको हो। यो अधिकार आयोगमा नभई अन्यत्र रहन गएमा समयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न/गराउन र तदनुसार कार्यक्रम निर्धारण गर्न आयोगलाई गाह्रो/साँघुरो परेको सबैले महसुस गरेकै हुन्। तसर्थ यो अधिकार पहिले झैं आयोगमै निहित हुनु उपयुक्त हुनेछ।

राजनीतिक दलहरूलाई सूचीकृत गर्ने र तत्तत् सम्बन्धमा निर्णायक भूमिका निर्वाहको काम आयोगबाटै हुनुपर्छ। त्यसो नभएमा पनि निर्वाचन सञ्चालनमा आयोगलाई बराबर व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। उदाहरणार्थ अहिले संविधानमा गरिएको थ्रेस होल्डसम्बन्धी व्यवस्था पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमै भइदिएको भए दलहरूको स्वरूप र संगठनले अहिलेसम्म अर्कै रूप लिइसक्ने थियो। उम्मेदवारको सूचीदेखि लिएर मतपत्र बनाउने तथा छपाउने विषयमा समेत दलहरूको कारणले आयोगलाई ठूलो व्यवधान भएको अनुभव ताजै छ। थे्रस होल्डको व्यवस्थाले पछिल्लो संसद् निर्वाचनमा केही सुधारका संकेत देखिए। तर पनि ढिला गरी भएको छ, जसले गर्दा साधनस्रोतमा पनि अपव्यय हुन गएको छ।

मतपत्र सूची संकलनको समयमा धेरै वर्षअघिदेखि नै नागरिकताको प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मतदानको हक प्रत्याभूत गर्ने अधिकार छ। तर यस्तो संवेदनशील प्रश्न समयमा निराकरण गरिदिनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक छ। यस्तो विषयमा सरकारलाई आयोगले सचेत गराउनुपर्छ। अनागरिकले मतदान गर्न पाउनु हुन्न। नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

नयाँ संविधानमा प्रत्येक २० वर्षमा जनगणनाअनुसार क्षेत्र विभाजनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। जनसंख्याको घटबढको चापलाई विचार गर्न लामो समय राखिएको छ। सामान्यतया धेरै मुलुकले दस वर्षको अवधिमा नै क्षेत्र निर्धारणको स्थिति विश्लेषण गर्छन्। यससँग गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्लाको पुनगर्ठन गाँसिएको छ। अन्यत्र छोटो समयमा विगतमा यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताले कतिपय ठाउँमा सामुदायिक क्लस्टरको विखण्डन हुन पुगेको छ। यसले गर्दा त्यहाँका समुदाय, संस्कृति, भाषा तथा अन्य विकास गतिविधिमा असर परेको तर्फ पनि हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ। अतः यस सम्बन्धमा पनि सरकार र आयोगको समेत समयमै ध्यान पुग्न सक्यो भने पछि हुने निर्वाचनद्वारा गरिने प्रतिनिधित्व प्रणालीले मुलुकमा अनुकूल प्रभाव पार्नेछ।

आयुक्तहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको राम्रो विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर मात्र संवैधानिक आयोगले उनीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रथा बसाल्न उपयुक्त हुन्छ। आयुक्त नियुक्ति नै भागबन्डामा हुँदा आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

समावेशी सिद्धान्तलाई विगतको आन्दोलनदेखि नै प्रखर रूपले उद्घोषित गरिए पनि निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधित्व प्रणालीमा भएको परिभाषाले समष्टिगत रूपमा त्यसको पुष्टि नगरेको यससम्बन्धी विद्वान्को अध्ययन–विश्लेषणले बताएको छ।

विदेशस्थित नेपालीले आफ्नो मत दिन पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। तर निर्वाचनको प्रक्रियागत ढाँचामा उनीहरू मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुनु पहिलो आवश्यकता हुन्छ। विदेशमा सबै ठाउँमा सबै नेपाली मतदातालाई सहज हुने गरी मतदान गर्न/गराउन स्थानीय मुलुकको ऐनकानुन र स्वीकृतिमा निर्भर गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्थाबाट यसलाई बन्दोबस्त गर्ने सम्भावना सम्बन्धमा आयोगले गहन अध्ययन र विश्लेषण समयमै गर्नु आवश्यक छ।

निर्वाचन प्रणाली मिश्रित अपनाइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सम्बन्धमा त्यति गुनासो छैन तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा विचलन आयो भन्ने गुनासा सबैतिरबाट सुनिएको हो। हाल स्थानीय निकायसमेत संगठित गरिसकेको राजनीतिक दलले पनि भुईंतहसम्मै आफ्नो संगठनको स्वरूप तय गरिसकेकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा पनि तल्लो एकाइबाट निर्वाचित हुँदै प्रान्तीय एकाइमा सूचीकृत गर्ने प्रथा अपनाएमा ती जनप्रतिनिधिमाथि गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। अन्यथा यो व्यवस्थामाथि अत्यधिक आलोचना बढ्दै जाने सम्भावना छ। किनभने ठाउँ भएसम्म राजनीतिक नेतृत्व वर्गले यसको दुरुपयोग गर्ने/गराउने सम्भावना नकार्न सकिन्न।

अहिले राष्ट्रिय सभाको संख्या निकै कम निर्धारण गरिएको छ। यो संख्या बढोत्तरी भएमा राष्ट्रको पेसागत, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, उद्योग व्यवसाय, मजदुर किसान आदिबाट दक्ष अनुभवी र पेसाागत दक्ष व्यक्ति लैजान सके राष्ट्रको बृहत्तर हितमा काम गर्न सघाउ पुग्नेछ।

विभिन्न देशदेशावरबाट निर्वाचनबारे चासो राखिनु स्वाभाविक पनि हो। यसमा पर्यवेक्षकको व्यवस्था भएको हुन्छ। त्यसमा पर्यवेक्षण भन्नासाथ मुलुकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले विदेशीद्वारा नै गराउने प्रयत्न हुने गरेको छ। जुन राष्ट्रहितको दृष्टिले उचित हुँदैन। आयोगले यसमा समन्वयकर्ताको काम गरी उनीहरूको पर्यवेक्षणसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थापन गर्नु उचित हुनेछ।

निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो हुँदै आएको छ। व्यवस्थापन तथा सुरक्षा खर्च उम्मेदवार तथा दलको खर्च अति भएको छ। यसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै असजिलो पार्दै लगेकोतिर पनि आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।

यसैगरी दलहरूले चुनावमा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई आयोगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दलहरूले यसो भनेका थिए, कति पूरा भए/भएनन् भन्नेतर्फ उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि आयोगको सक्रियतामा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ।

निर्वाचन लोकतन्त्र स्थापित गर्ने सार्थक अभ्यास मात्र नभई परिवर्तन संस्थागत गर्ने माध्यम पनि हो। निर्वाचन भए पनि लोकतन्त्रले संस्थागत रूप धारण गर्न सकेको छैन। यो दलहरूको परस्परको संघर्षको परिणाम हो। दलभित्रको आन्तरिक र दलदलबीचको परस्परको विवादले लोकतन्त्र स्थापित गर्न हामी निकै पछाडि परेका छौं। एकाधिकारवादी शासन चलाउँदै आएको राणा र शाहको शासन समाप्त भएर बहुदलीय शासन व्यवस्था हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १० वर्षसम्म पनि संघर्ष जारी रहनुले जनतामा दलप्रतिको विश्वास कमजोर भएर गएको छ। यो दुःखद् पक्ष हो। लोकतन्त्रसहित जनअधिकार स्थापित गर्छन् दलहरूले भन्ने थियो आम जनतामा।

दलहरू लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्। दललाई सञ्चालन गर्ने निश्चित सिद्धान्त, विधि, कार्यक्रम र प्रक्रिया हुन्छन्। विश्वमा प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने र साम्यवादी घेरामा बसेका अथवा भूमिगतरूपमा काम गरेका राजनीतिक दलका आआफ्नै संगठनात्मक स्वरूप हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो लागू हुन्छ। किनभने दलीय व्यवस्थाको सुरुआतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने विशेष गरेर राजनीतिक दलहरू दुई खेमामा विभाजित छन्। राजनीतिक परिवर्तन गर्न दुवै संगठनको आआफ्नै भूमिका छ। राणाशासन ढाल्न भएको सशस्त्र संघर्ष, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएको ०४६ सालको आन्दोलन अथवा ०६२/६३ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलहरूकै भूमिका सर्वोपरि हुन गयो।

विखण्डित हुँदा कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने उदाहरण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। यस्तो अवस्थामा सहमति गरेर अघि बढ्नुको साटो ध्र्रुवीकरणतर्फ लाग्नु मुलुकका लागि शुभ होइन। संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि दलहरूबीच १० वर्षसम्म एकता कायम गरेर अघि बढ्ने सहमति बनेको थियो। तर, त्यसलाई कायम राख्न सकिएन। त्यो एकता कायम राख्न नसक्दा र संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चुकेपछि दलहरूमा विकास भएका विखण्डित मानसिकतालाई विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्नु वाञ्छनीय छ। अहिले जुन किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण छ, यसले बाह्रबुँदे हुँदै सुरु भएको शान्तिको जग मात्र भत्केको छैन, त्यसपछिका शान्तिसम्झौता र संवैधानिक प्रावधानमा समेत असर पारेको छ। यसतर्फ दलहरूले समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

— श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।