काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को आठ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्तीय स्थिति आठ अर्ब ९०करोड रुपैयाँ बचतमा छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यसले वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब (संशोधित ९ खर्ब १७ अर्ब) दुवै पूरा नहुने निश्चित जस्तै छ।
यस अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित संघीय सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो।
यस अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत) २१.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। ५ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ उठेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व २१.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।
बजेट घाटा र बचत अर्थतन्त्रको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हो। नेपालजस्ता देशमा अर्थतन्त्रमा राजस्वबाटै सबै सरकारी खर्च पूर्ति हुन असम्भव छ। त्यसमा विदेशी अनुदान थपेर पनि पुग्दैन।
अर्थविद् केशव आचार्यले बजेट बचत हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताए। तर त्यो पैसा पुँजी निर्माणमा गयो कि गएन भन्ने महत्त्पूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ। चालु वर्ष राजस्व असुली राम्रो भएपछि अहिलेसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छैन।
सरकारले चालु आवको सुरुमै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक चौथाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेपछि खर्चका आधारमा मात्रै त्रैमासिकरूपमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष खर्च नभएको सशर्त, समकारक र विशेष अनुदान पनि यस आर्थिक वर्षको अनुदानमै जोडेर विनियोजित अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यसका कारण संघीय सरकारलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने दबाब छैन।
–चैतसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व संकलन।
– राजस्वको वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब १७ अर्ब (संशोधित) पूरा नहुने निश्चित।
–बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन २१.१ प्रतिशत वृद्धि।
‘सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता नभएको र यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि चुस्त हुन नसकेकै कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले भने। बढ्दो विकासका आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिनुपर्ने देशमा सरकारको बजेट बचत नहुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आव विकास खर्चतर्फ कुल तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणसम्ममा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन। ‘बजेट बचतलाई नै समस्या मान्नु त हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘तर यसले पैसा खर्च हुन नसकेको र त्यस्ता रकम सरकारको ट्रेजरीमा थन्किएको संकेत गर्छ।’ सरकारी ट्रेजरीमा रकम थन्किने कारणले वित्त क्षेत्रमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने समस्या आउने गरेको छ। सरकारबाटै परिचालन हुने रकमले बैंकलाई लगानीको वातारण बन्ने भएकाले सरकारको बजेट बचतमा हुनु नकारात्मक पाटो भएको समेत उनको धारणा छ।
खर्च हुन नसक्दा बैंकलाई लगानी गर्न तरलता प्राप्त हुन्छ। यसले वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन दिँदैन। उनले भने, ‘वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लगानी वृद्धि भइ आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने भएकाले यसले सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोगी हुन्थ्यो।’
विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने वार्षिक अनुदान किस्ताबन्दीमा गरिएको छ। वर्षको अन्त्यमा वार्षिक अनुदान हस्तान्तरण पछिको मूल्यांकनले मात्रै खर्चको मूल्यांकनको महत्त्व राख्छ।
अथविद् अधिकारी पनि तल्लो तहमा दिनुपर्ने वार्षिक अनुदान किस्ताबन्दीमा गरिएकाले रकम ढुकुटीमा थन्किएको बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चका आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने रणनीतिले गर्दा सरकारको बजेट बचतमा रहेको उनको भनाइ छ।
अघिल्लो वषको ८ महिनामा सरकारी वित्त स्थिति ५३ अर्ब ६३ करोड घाटामा थियो। यो वर्ष अघिल्लो आवको बजेटघाटा समायोजन गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
