चिनियाँ नेपाललाई आर्थिक हब नै बनाउन चाहन्छन् सम्भवतः यही वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि दुईपक्षीय सहकार्य बढ्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा सांसद टोलीको नेतृत्व उनैले गरेका थिए।
सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्कुलिङका मानिने कार्की सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद हुन्। उनै कार्कीसँग राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, कूटनीतिक अवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कांग्रेसको अबको बाटोलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण दलका सदस्यका रूपमा नेपालप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?
छिमेकमा उदाइरहेको शक्ति मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमण दलमा सरिक हुने अवसरले चीनको पछिल्लो धारणा बुझ्न र विकास हेर्न पाएँ। म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा सहभागी थिएँ। चिनियाँहरूले जुन किसिमको महत्त्व दिएका छन्, त्यो हाम्रा लागि खुसीको विषय छ। चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको समृद्धि चाहन्छ।
भ्रमणको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म उच्च नेता तथा प्रशासनिक व्यक्तिले गरेको व्यवहार र सद्भाव, नेपालको आन्तरिक विकासमा राखेको चासो हेर्दा चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई निकै महत्त्व दिएको स्पष्ट छ। चिनियाँहरू सीमापार सञ्जाल विस्तार गर्दै नेपाललाई एउटा आर्थिक हब नै बनाउन चाहन्छन्। यो हाम्रो लागि सुखद विषय हो।
राष्ट्रपतिको भ्रमण बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा केन्द्रित थियो कि दुईपक्षीय सद्भावमा ?
यो भ्रमण बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नै भएको हो। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि राजकीय सम्मान दिँदै यसलाई दुईपक्षीय सहकार्यमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। हामीले भुल्न नहुने सन्देश भनेको नेपालमा फेरि पनि केही तह र तप्काले राजाको प्रसंग उठाइरहँदा चीनले नेपालको गणतन्त्रलाई शब्दले होइन, व्यवहारले स्विकारेको सन्देश दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई बीआरआई सम्मेलनमा जुन प्रकारको धारणा राख्ने अवसर जुर्यो, त्यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, अन्य ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति र छलफलले हामीलाई थप स्पष्टता मिलेको छ। भ्रमणले सद्भाव मात्र होइन, विकासको ढोकाको विकल्प खोलेको छ।
चीनले आफू गणतन्त्रको पक्षमा रहेको सन्देश दिनुको अर्थ राजतन्त्र ब्युँताउन हिँड्नेहरूका लागि सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्यो ?
बुझाइ सही नै छ। चीनले पहिल्यै गणतन्त्रलाई स्वागत गरेको हो। गणतन्त्र स्थापनापछिका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुईपटक चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यहाँका समकक्षीसँग भेट भइसकेको थियो। तर अहिले भ्रमण राजकीय बनाउँदै बेइजिङमै स्वागत गरेर दिएको महत्त्व र नेपालको परियोजना बीआरआई योजनामा राख्नुले सम्बन्धलाई थप तिखारेको छ। यसको मूल सन्देश चीन नेपाली जनताको साथमा छ भन्ने पनि हो। राजतन्त्रसँग लामो सम्बन्ध राखेको चीनले जनताको चाहना स्वीकार गरे या नगरेको अन्योल र भ्रम हामीकहाँ थियो। त्यो चिर्ने काम भ्रमणबाट भएको छ।
हामी बहुउद्देश्यीय हिमालय सीमापार सञ्जाल विस्तार र रेलबारे छलफल गरिरहेका छौं तर उत्तरतर्फ जोड्ने नाका र सडक नै व्यवस्थित छैनन् नि ?
भन्न जति सजिलो छ त्यसैगरी सीमापार सञ्जाल विस्तारलाई विकट भूगोलले उत्तिकै चुनौती दिइरहेको छ। दुवै छिमेकसँग समानरूपमा जनस्तरमा समेत अन्तरसंवाद हुन नसक्नु भाषाका साथै भौगोलिक जटिलता पनि हो। अहिलेको प्रविधिले यसलाई चिर्दै छ। सहकार्यतर्फ अग्रसरता देखिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गराउने विषयमा हामीले बढी गृहकार्य गर्न आवश्यक छ।
चीनले आफ्नो हितलाई मध्यनजर राख्छ भने हामीले पनि हाम्रो हितलाई ध्यान दिएर परियोजना लैजान सक्नुपर्छ। आएको अवसर खेर फाल्नु हुँदैन। नाका जोड्ने सडक विस्तार, नाकामा व्यवस्थित भन्सार मात्र होइन रेलले जोड्ने विषयमा पनि चीनको अनुदान र लगानीको स्पष्टता आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले नै गृहकार्य गर्ने हो।
चीनको लगानी र ऋण भन्नेबित्तिकै तर्सिने वा तर्साइने गरिन्छ नि ?
सूचना प्रविधि र विकासले संसार एउटा सानो गाउँमा परिणत भइसकेको छ। चीन र भारत आर्थिक रूपले तीव्र विकास गर्दै अघि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विश्व शक्तिदेखि सबैको चासो रहन्छ। अनि विगतको अभ्यास पनि नियाल्छन्। ऋण नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेर लिने हो, अन्यको कारणबाट ऋणमा पर्ने होइन। हामी राष्ट्रिय बहस र छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ। मैले १० वर्षपछि पुनः बेइजिङ र ल्हासालाई नियाल्दा धेरै फरक पाएँ। समानता एउटै छ त्यो हो ‘चीनसँग अझै समस्यारहित सम्बन्ध। अनि बीपीको विषय र प्रसंग उठ्नु।’
आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभ लिने विषयमा हामी सचेत भई पुराना सम्बन्धलाई पनि सम्मान गरेर हिँड्नैपर्छ। राष्ट्रलाई बोझ पार्ने गरी ऋण लिनु हुँदैन। चीनबाट ऋण लिएर विवादमा परेका मुलुकको मिहिन अध्ययन भने गर्न आवश्यक छ। तर, यही विषयलाई लिएर कोकोहोलो गर्न आवश्यक छैन।
अर्को छिमेकी भारत बीआरआईमा सहभागी छैन, त्यसको कुनै असर देखियो कि भ्रमणमा ?
भारत पनि त्यो समूहमा रहेको भए पक्कै हामीलाई सहज हुने थियो। चीन र भारतको सहकार्यले हामी छिमेकलाई सहज मात्र हुँदैन, विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। हामी स्वतन्त्र कूटनीति सञ्चालन गर्ने पुरानो मुलुक भएकाले समस्या भने छैन। यद्यपि नेपालले चीनसँग भारत र भारतसँग चीनको प्रसंग जोडेर कुरा गर्नु हुँदैन।
नेपालमा चीनको बजार विस्तारको योजना अघि बढ्दा चीनलाई पनि भारतको विहार र उत्तर प्रदेशको बजार पहुँच सहज हुनेछ। यस्ता अवस्थामा दुवैसँग सहकार्य गर्दै पुलको काम गर्दा हाम्रो हितमा हुनेछ। त्यसैले नेपाल आउने चिनियाँ रेल चीन सरकारको अनुदान र अगुवाइमै निर्माण होस् भन्ने चाहना प्रकट भइरहेको छ। भारत र चीन बीचमा धेरै ठूलो व्यापार छ। उनीहरूले चाहेर पनि द्वन्द्वमा जान सक्दैनन्। दोक्लाम घटना नै स्मरण गरौं न कसरी सल्टियो।
राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग यहाँको पनि भेट भयो अनि दुईपक्षीय वार्तामा पनि रहनुभयो। चिनियाँ चासो केकस्ता विषयमा हुँदो रहेछ ?
राष्ट्रपति सीसँगको भेट सामान्य परिचयात्मक मात्र हो। सीले हाम्रा राष्ट्रपतिसँग मात्र दुईपक्षीय कुरा गरे भने कतिपयले परिचयसमेत गर्न पाएनन्। भ्रमण दलका सदस्य सबैसँग त्यो स्तरमा छलफल हुँदैन पनि। सायद प्रतिपक्षी दलको सांसद भएकाले होला दुईपक्षीय छलफलमा समेत परिनँ, सरकार स्तरको कुरा भएर होला। सीसँग आफ्नो नाम, दलको प्रतिनिधित्व र हाम्रो पुरानो सम्बन्धबारे मात्र बोल्ने मौका मिल्यो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँगको छलफलमा अन्य विषय राखें। उनीहरू नेपालको विकास र सहकार्यमा निकै सक्रिय रहन खोज्दै छन्। हामी प्रतिपक्षमा रहे पनि जनमतका आधारमा कम छैनौं। प्राविधिक कारणले नेतृत्व उहाँहरूको हो। सिट दुईतिहाइ नै भए पनि जनसमर्थन बराबर रहेको सन्देश दिएँ। उनीहरूले पनि कांग्रेसलाई पुरानो दल भन्दै सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिए। सीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताइसक्नुभएको छ। उहाँको भ्रमणपछि सहकार्यको धरै विषय स्पष्ट हुनेछन्।
यहाँले चीनसँगको दलीय सम्बन्ध पनि स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँगको भेटवार्तामा दलगत कुरा हुनु स्वाभाविक हो। समग्र भेटघाटमा फोरम र राष्ट्रको विषयमा केन्द्रित भएँ। जसरी भारतका दल र नेताहरूसँग नेपालका राजनीतिक दलको सम्बन्ध छ त्यस्तो सम्बन्ध चिनियाँसँग भएको पाइनँ। यसलाई विकास गर्न आवश्यक छ। अब चीनको विकास र चासोलाई बेवास्ता गरेर हामी अगाडि बढ्न गाह्रो छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अझै भन्दै छ— हाम्रो पुरानो मित्र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने चाहना छ। उनीहरू भनिरहेका छन्– नेपालको विकास र परिवर्तनमा कांग्रेसको योगदान हामीले सम्झेका छौं। तर चीन आफूलाई कत्तिको खुला राख्छ र त्यहाँको जनचाहना कस्तो रहन्छ भन्नेमा उसको भविष्य स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको आँखामा परेको भनिन्छ, विश्वास उस्तै हो त ?
यस्तो विषयमा हामी नै सचेत हुने हो। सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। घरमा जसरी आमा, बाउ, पत्नी र दाजुभाइको व्यवस्थापन हुन्छ त्यसरी नै मुलुकको पनि रणनीति, आर्थिक र आन्तरिक तवरले सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शक्ति र उदाउँदो शक्तिका आँखामा पर्नु राम्रो हो। नेपालको भूराजनीति सबै मित्र मुलुकले बुझेका पनि छन्। हामीले यसलाई क्रीडाका रूपमा प्रयोग हुन दिनु हुन्न। अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न एमसीसीअन्तर्गत दिएको रकम झैं अन्यको अनुदान आउने अपेक्षा नेपालले राख्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकाको सहयोगले नेपालको विकासमा टेवा पुग्नेछ। दुईपक्षीय सम्बन्ध र विश्वासका आधारमा सहयोग आउने हो। सधैं सहयोग नै लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। आधार तय नहुँदासम्म ऋणको पछि लाग्न हुन्न।
दलहरूबीच छलफल हुँदा यस्ता समस्या र नेपालमा पर्ने संकटलगायतको विषय कत्तिको उठ्छ ?
समस्या पर्दा गम्भीर भएर छलफल हुन्छ तर अन्य समयमा सामान्य ढंगले उठ्छ। दलले बदलिँदो परिस्थिति बुझेर छलफल गर्दै कूटनीतिमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने शैली फरक भए पनि मुलुकको विकास र सहकार्यमा पुग्ने पहुँच उस्तै हुुनुपर्छ। अन्यथा उनीहरूको क्रीडास्थल बन्न सक्छ। यस्ता विषयमा दलभित्र बहस र छलफल हुनुपर्छ।
नेपाली कांंग्रेसभित्र यस्ता विषयमा बहस हुँदैन ?
नेपालको कूटनीतिक क्षमता र वर्तमान सरकारले तय गरेको बाटोबारेमा छलफल भइरहेका छन्। केही साथीहरू यसमा अध्ययन पनि गरिरहेका छन्। कसैले दलको तवर त कसैले व्यक्तिगत रूपमा। पक्कै मैले आफैंले पनि भन्ने गरेको छु। क्षमता बढाउने, पर्यटक भित्त्याउनेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। वातावरण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अवस्था, कूटनीतिक सम्बन्ध सबैमा बहसको थालनी हुनेछ। अनौपचािरक रूपमा भइरहेको छ। आजै पनि हामी एउटा बहसमा थियौं।
कूटनीति मामिला सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न पार्टीमा विभागीय नेतृत्व त छैन नि ?
त्यो विभाग छ। अहिले सभापतिअन्तर्गत नै रहेर काम भइरहेको छ। विभागको जिम्मा लगाएर त्यहाँबाट बहस वा छलफल गराउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। विद्यमान र आउने पुस्तालाई यसमा बहस र छलफल गराउने काम हुँदै छ। कूटनीतिमा अध्ययन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई नै स्थान दिने र त्यहींबाट ग्रुम गरेर जिम्मेवार पदमा लैजाने गरी काम गर्नेतर्फ उन्मुख छौं। हिजो र आजको पुस्ताको सोचाइमा धेरै फरक भएकाले यस्ता विषयमा गहन अध्ययन र छलफल गरेर बहस चलाउन आवश्यक छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन भनिन्छ नि ?
यस्ता विषय अतिरञ्जित जस्तो लाग्छ। कांग्रेस जिम्मेवार दल हो। हामी एउटा छुट्टै सभ्य संसारमा छौं। पद्धति र मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर भूमिका निर्वाह गर्ने हो, त्यो गरिरहेका छौं। हामीले संसद्मा पनि आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छौं। बाहिर उग्र भएका छैनौं। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनि प्रस्तुत भाषा शैलीलगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव लगेका छौं। कांग्रेस लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दल भएकाले विवादमा होइन सार्थक तर्कमा जोड दिन्छौं शब्दजाल र गफमा होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राखेका विषय बाझिएका छन्। त्यस्ता भ्रमपूर्ण तथ्यांकबारेमा संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ, भइरहेका छौं। जनविरोधी कामको विरोध गरिरहेका छांै।
सरकारका क्रियाकलापप्रति प्रतिपक्षीको दृष्टिकोण के छ ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै भए पनि राम्रालाई हामी राम्रो नै भन्छौं। तर, यहाँ राम्रा काम थोरै भएका छन्। पुराना कामलाई हामीले गरेको भन्दै शब्दजाल बिछ्याइएको छ। कागजी रूपमा यसअघि बनेका धेरै चीज छन्। कार्यान्वयन तहमा लैजानसमेत सकेका छैनौं। यसले गर्दा काम अघि बढ्ने विषयमा नै मलाई शंका लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको सोच सबै शक्ति आफूमा निहित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यो सोच लोकतान्त्रिक होइन। यस्तै विषयले चुनौती थपेको छ।
प्रतिपक्षमा बस्दा दोष लगाउने पुरानै संस्कार होइन र ?
कांग्रेस पुरानो जिम्मेवार दल हो। जो लोकतन्त्रका लागि अनवरत लडिरह्यो र लडिरहन्छ। यस्तो दलले हचुवाका भरमा दोष लगाउने काम गर्दैन। बरु सरकारले बोल्ने विषय सबै हचुवा छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका दिनभरिका भाषण र अन्तर्वार्ता सुन्दा स्पष्ट हुन्छन्।
यहाँहरूको दलभित्रै समस्या छ भनिन्छ नि ?
लोकतान्त्रिक दलभित्र छलफल र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। सरकारको एक वर्षको काम हेरेका जनता नै अब कांग्रेसले केही गर्न आवश्यक छ भन्न थालेका छन्। हामी आम कार्यकर्ताको भावनाअनुसार दल निर्माणनिमित्त एकजुट हुन आवश्यक छ। संसद्मा देखाउने सिट संख्यामा कमजोर भए पनि जनमत सरकारमा भएको दलजत्तिकै छ। हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित, अनुशासित र एकताबद्ध बनाएर लैजान अथक् प्रयास भइरहेको छ। निर्वाचित भएकालाई आफ्नो कार्यकाल चलाउन दिनुपर्छ।
कांग्रेस सरकारको कामलाई नियाल्दै अर्को चुनावी रणनीतिमा लागेको हो ?
हामी नेपाली घटनाक्रम छिटो बिर्सन्छौं। नकारात्मक विषयमा बढी जोड दिन्छौं। आम जनताले जुन अपेक्षाका साथ वर्तमान नेतृत्वलाई मत दिएर सरकारमा पुर्याएका थिए, उनीहरूका अहिलेका क्रियाकलापले जनता निराश भइसकेका छन्। गफ र नारा दिए पनि सरकारले काममा सिन्को भाँचेको छैन। जनता बदलिन्छन्। जनता कसैको निजी पेवा होइन। अर्को निर्वाचन आउँछ। तर सत्तारुढ दलले बीसौं वर्षसम्म आफूहरूले नै शासन गर्ने हो भन्ने तयारीमा भएजस्तो देख्दा अधिनायकवादतिर उन्मुख झैं लाग्छ। शान्तिसुरक्षा र सुशासनको अवस्था दयनीय छ। विधिको शासन कमजोर बनेको छ।
सरकारको यही कमजोरीलाई क्यास गर्न कांग्रेसले जागरण अभियान थाल्ने निर्णय गरेको हो ?
कांग्रेसप्रतिको जनभावना बुझ्न र सरकारको अभियानलाई जनतामै गएर बुझाउन यो अभियान थालनी गर्न लागेका हौं। सबै प्रदेशबाट एकैपटक एक वर्षसम्म विभिन्न चरणमा चल्नेछ। परिवर्तनलाई संरक्षित गर्दै त्यसमा सरकारको कमजोरी खोट्याउने यो अभियान हो। तर, यो जागरणबारेमा बाहिर नचाहिँदा हल्ला फिँजाएर भ्रम छर्न खोजिएको छ, जुन वास्तविकता होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
