बुटवल : प्रदेश ५ मा लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभा बैठकले लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरसँगै आयोग गठनको कानुनी बाटो खुलेको हो।
आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। यो कानुनसँगै प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ। ऐन अनुसार आयोग बढीमा तीन सदस्यीय हुनेछ। आयोगमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यक्षका लागि २० वर्ष अवधि सरकारी सेवामा रहेको र स्नातकोत्तर पास योग्यता तोकिएको छ। सदस्य भने कला, साहित्य, विज्ञान प्रविधि, कानुन, जनप्रशासनलगायतका क्षेत्रमा शोध अनुसन्धान गरी ख्याती प्राप्त व्यक्ति नियुक्त हुनेछन्। अध्यक्षका लागि ४० र सदस्यका लागि ३५ वर्ष माथिको उमेर तोकिएको छ।
संसद्ले पारित गरेको ऐन अनुसार गठन हुने प्रदेश लोक सेवाले प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी सेवाको परीक्षा सञ्चालनको काम गर्नेछ। यो आयोग गठनसँगै स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया प्रदेशबाटै हुनेछ। कर्मचारी बढुवा लगायतको काम पनि आयोगको परामर्श अनिवार्य छ। प्रदेश लोक सेवाले पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाउन सक्ने छ।
संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश ५ ले यसअघि नै दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लगि नयाँ दर्ता गरेको हो। कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा तत्कालैै कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। आयोगको कार्यालय, पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म सरकारकै निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकसँगै प्रदेशसभाको हिउँदे अविधेशनबाट २३ वटा विधेयक पारित भएका छन्।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समेत आइतबार अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको पत्र पढ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। चालु अधिवेशनमा २४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रदेश सभाको समीक्षा समेत गरिएको थियो।
राजधानी तोक्ने काम लम्बियो
प्रदेश सभाले स्थापनादेखि तीनवटा अधिवेशन अन्त्य गरे पनि राजधानी र नामाकरण गर्न सकेन। नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ। सुझाव संकलन गरेको विशेष समिति मातहतको उपसमितिले प्रतिवेदन दिए पनि मुलसमितिले अन्तिम रुप दिन नसकेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो।
आइतबार बिहान बसेको विशेष समितिको बैठकले नाम र राजधानीका लागि विज्ञ समिति बनाएर सुझाव लिने निर्णय गरेको छ। सचिवालयले अब विज्ञ समिति गठन गरी सुझाव लिएपछि मात्रै मुल समितिको प्रतिवेदन तयार हुने छ। यो प्रक्रिया हिउँदे अधिवेशनमा मात्रै हुने छ। अब बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएकाले राजधानीको विषयले प्रवेश नपाउने सांसदहरू बताउँछन्।
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा राजधानीका लागि रुपन्देही, दाङ छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट संकलन भएका १३ सय १२ सुझावको गणना गरेर जिल्ला तोकिएको छ। सुझावमा सबैभन्दा बढी दाङले ५ सय ५३ मत पाएको छ भने रुपन्देहीले ३५० पाएको एक सांसदले जानकारी दिए। समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा भने अंग्रेजी बर्णानुक्रम अनुसार नाम राखिएको छ। अर्घाखाचीदेखि प्युठान, बाके, पाल्पा, कपिलवस्तु समेत सुझावमा समेटिएका छन्।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नेमा करिव एकमत छ। समितिमा आवद्ध १५ सदस्यमध्ये १३ जनाले लुम्बिनीमा सहमति जनाएका छन्। दुई जनाले मात्रै बुद्धभूमि प्रदेश राखिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
