विराटनगरको बन्द फिर्ता

विराटनगरको बन्द फिर्ता

 विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानीको विषयलाई लिएर आह्वान गरिएको विराटनगर बन्द सोमबार साँझबाट फिर्ता भएको छ। विराटनगरलाई एकीकृत रुपमा राजधानी बनाउनु पर्ने माग राखेर अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाको संयोजकत्वमा गठित दबाब समितिले अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरेको थियो। 

समितिले औपचारिकरुपमा बन्द फिर्ता लिएको घोषणा भने गरिसकेको छैन। दबाब समितिका सह–संयोजक एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले बन्द, हड्तालका कारण जनजीवन प्रभावित बनेपछि फिर्ता गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। 

‘मौखिक रुपमा सबैखाले बन्द फिर्ता गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी छ।’ अनौपचारिक रुपमै भएपनि बन्द फिर्ता लिइएपछि बजार तथा पसलहरु खुलेका छन्। यातायातका साधन सञ्चालन चल्न थालेका छन्। बन्दका कारण दिनभर सुनसान बनेको विराटनगरमा साँझबाट चहलपहल सुरु भएको छ। 

प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर बनाइने र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैँचा आसपासमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। नेकपाले प्रदेश सभामा आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन भएको थियो। प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विराटनगरमा प्रदेशसभा बैठक जारी छ। 

राजधानीसँगै कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना विराटनगरमै हुनुपर्ने माग दबाब समितिको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, उद्योगी व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज, विराटनगर महानगरपालिका, एन प्याब्सन, प्याब्सनलगायतका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्। समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु थिए।

यस विषयमा दिउँसो विराटनगरमा आन्दोलनरत पक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, नेकपा प्रदेश कमिटीका नेता, अन्य विभिन्न दलका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवासायी, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो। छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानी विराटनगर नै बनाउने र संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरा छलफलमार्फत सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने आश्वासन दिएपछि बन्द खुकुलो पारिएकोे रेग्मीले बताए। उनकाअनुसार प्रदेशका संरचना विकेन्द्रीत गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो। बन्द र हड्ताल गरिएको भन्दै त्यो चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.