काठमाडौं : मेलम्चीको बाँकी काम (तीन प्रतिशत)का लागि थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए आइसकेको मेलम्ची सरकारी कर्मचारीको ‘द्रव्यमोह’का कारण बाँकी काम सक्न राज्यले यति धेरै रकम पुनः लगानी गर्नुपरेको हो।
अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएका थिए। सीएमसी नफर्किने छाँट देखेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएको हो। यसका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले बाँकी कामका लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ।
लागत अनुमान तय भइसकेको र मेलम्ची बोर्डले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी भइरहेको खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताए। ‘आठदस दिनभित्र हामी (सरकार) मेलम्चीको बाँकी कामको ठेक्का गर्दै र्छाैं’, सचिव शर्माले अन्नपूर्णसित भने।
एक वर्षभित्र मेलम्चीका सम्पूर्ण काम (यांग्री र लार्के मेलम्चीमा मिसाउनेबाहेक) पूरा गरी उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि दस वटा भिन्नभिन्न प्याकेज बनाई ठेक्कापट्टा हुने र अनुमानित लागतभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाउने ग्यारेन्टी गरिने उनले बताए।
अघिल्ला सचिव ठाकुरले भगाएको सीएमसीलाई फर्काउने सरकारको प्रयत्न सफल हुन नसकेपछि नयाँ ठेक्का हुन लागेको हो। ठेकेदार सीएमसीले ९७ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको थियो। उसले गत माघ २७ गते उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने औपचारिक मिति तय गरेको थियो। २४ किलोमिटर सुरुङ र मुहान निर्माणसमेतका लागि सीएमसीले साढे सात अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। ऊ नआएपछि सुरुङका लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपरेको हो।
२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। उक्त दाबीउपर विवाद निरूपण बोर्डले कारबाही गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही रकम लिएर काम गर्न तयार रहेको सीएमसीलाई ठाकुरले कमिसन नपाएपछि भुक्तानी दिएनन्।
सीएमसीले आफूले भुक्तानी नपाए एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने औपचारिक रूपमा पूर्वजनाउ दिइसकेको थियो। ठेकेदारले चेतावनी दिँदादिँदै पनि ठाकुर आफ्नो अडानमा रहे। गत डिसेम्बर अन्तिम साता काम छाडी स्वदेश (इटाली) फर्कन लागेको सीएमसीका नौ जना कर्मचारीलाई सचिव ठाकुरले प्रहरी लगाएर धरपकड गरे। पछि काममा फर्कने लिखित प्रतिबद्धतासहितको कागज गरेपछि उनीहरूलाई छाडियो। त्यसपछि सीएमसी फर्केको छैन।
गत मंसिरदेखि सुरु भएको यो विवाद अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने निश्चित छ। सरकारले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी जफत गरिसकेको छ। उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर सरकारको हात तल पारिएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ठेकेदारको पक्षमा फैसला गरे नेपाल सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ’, आयोजना स्रोतले भन्यो।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ठेकेदार भगाउने सचिव ठाकुरलाई हटाइन्। उनले सीएमसीलाई फर्काउन औपचारिक र अनौपचारिक प्रयास पनि गरिन्। तर ठेकेदारले ठेक्काबाहिर गएर थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने सर्त राखेपछि निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार ठेकेदारले ठेक्काको परिधिभत्र रही एक अर्ब ८२ करोड र ठेक्काबाहिर दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दिने ग्यारेन्टी गरे मात्र फर्कने लिखित जानकारी दिएको छ। ठेकेदारको यो प्रस्तावलाई मेलम्चीको प्रमुख ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले समेत अस्वीकार गरेको छ। ‘उसका सर्त पूरा गर्न कानुनी रूपले समस्या पर्छ,’ स्रोतले भन्यो।
आगामी अक्टोबर (असोज÷कात्तिक)भित्र मुहान (हेडवक्र्स)को काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सचिव शर्माले बताए। ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहमतिमा छिटो काम सक्न विभिन्न १० वटा प्याकेज बनाएको र ठेक्का लगाइएको रकमभन्दा बढी नपाउने (मूल्यवृद्धिसमेत) सर्त राखिनेछ।
सीएमसी नआउने भएपछि उसलाई विभिन्न यन्त्र, उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, सिमेन्टलगायत सामग्री आपूर्ति गरेका नेपाली उपठेकेदारको चार अर्ब रुपैयाँ डुब्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
