काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को साझा प्रतिवेदन नबुझ्दा दुवैतर्फका संयोजक एवं सदस्य चिन्तित छन्। दुवै पक्षका सदस्यहरू अब के गर्ने भनेर अनौपचारिक छलफलमा छन्। कर्मचारी नेतृत्व मौन रहँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको समूहका नेपालीतर्फका एक सदस्यले बताए।
दुवैतर्फका संयोजकहरु सरकार प्रमुखलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार मोदीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन नेपाली संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतीय संयोजक भगतसिंह कोसियारीले छुट्टाछुट्टै प्रयास गरिरहेका छन्।
थापाले नेपालतर्फबाट भएको काम सरकार प्रमुखलाई बुझाउन कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरिरहेका छन्। ईपीजीमा नेपालीतर्फका एक सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतमा राजदूत छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन्।
प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सहमत गराउन नसक्दा संयोजक डा. थापा चिन्तित रहेको एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार डा. थापाले भन्ने गरेका छन्, ‘डा. थापाले राज्यको रकम लिएर काम गरियो। प्रतिवेदन बन्यो तर अझै बुझेका छैनन्। लाग्छ, हामीले राम्रै गरेका छौं। भविष्य हेरेर दुवै मुलुकलाई विन-विन हुने प्रकारको नै प्रतिवेदन तयार गरेका छौं।’
भारत यतिबेला निर्वाचनमा छ। सरकार कस्तो बन्छ भन्ने विषयमै प्रतिवेदनको भविष्य निर्धारण हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
कूटनीतिक व्यक्तिहरू केही फुर्सदिला रहेकाले अध्ययन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षको छ। फुर्सद भएकै कारण भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले एक महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आए। सचिवस्तरीय छलफल गर्दै आगामी वर्ष गरिने सहकार्य तय गरे। राजनीतिक भेटघाट गरे तर ईपीजीबारे कुराकानी गरेनन्।
सचिवस्तरीय वार्तामा अनौपचारिक रुपमा ईपीजीको विषय उठेको थियो। तर त्यसले चर्चा पाएन। यद्यपि सरकार भारतले प्रतिवेदन बुझ्नेमा विश्वस्त छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्छ र कार्यान्वयन तहमा लैजान्छ।’ प्रतिवेदन तयार भएको १० महिना भइसकेको छ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै द्विपक्षीय सबै सन्धि-सम्झौतासम्बन्धी सुझावसहित दुई वर्षको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय उपलब्ध नगराउँदा टोलीले प्रतिवदेन बुझाउन नसकेको हो। टोलीको पटकपटकको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन। भारतीय पक्षका एक सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ। कोसियारी सक्रिय छैनन्। पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद पनि निष्क्रिय छन्। प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा भारतले बुझ्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छन्। यही कारण भारतका तर्फबाट भन्दा नेपालबाट दबाब आवश्यक रहेको टिप्पणी नेपालतर्फका सदस्यको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा संकलित ऐतिहासिक डकुमेन्ट, अन्तरवार्ता, तस्बिर, छलफलको रेकर्ड सचिवालयमै छ। यसको संरक्षणको जिम्मा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि यो सबै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियषे। प्रतिवेदन बुझाउन समय पाउन नसकेपछि परराष्ट्रलाई बुझाउने गरी सुरक्षित राखिएको छ।
पूर्वसचिव यादव खनालले यसलाई सुरक्षित राखेको र प्रतिवेदन बुझेलगत्तै बुझाउने जानकारी परराष्ट्रलाई यसअघि नै दिएका छन्। नेपालतर्फका संयोजक थापाले अझै ईपीजीको जिम्मेवारीबाट आफू मुक्त हुन नसकेको बताएका छन्। ‘प्रतिवेदन बुझेपछि मात्र म त्यसबाट मुक्त हुनेछु।’
भारत तर्फका संयोजक भारतीय जनता पार्टी नेता भगतसिंह कोसियारीसँग छिटो बुझाउने विषयमा लगातार सम्पर्क भइरहेको छ। सचिवालयका सचिवले पनि पहल गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा बुझाउन नसकिएको धारणा उनीहरूको छ।
दुईवर्षे समयसीमा र कार्यादेशमा अडेर आठ सदस्यीय संयुक्त टोलीले उक्त सुझाव प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै गत असार १९ गते तय गरेका थिए। सहमति जनाएपछि भारतीय पक्षका एक सदस्यले बखेडा झिकिदिँदा केही समस्या आएको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि अन्योल छ। कार्यावन्यनमा आएमा आगमी वर्षमा दुई देशीय सम्बन्ध साँच्चै रहरलाग्दो हुने सदस्यहरूको धारणा छ। सीमा नियमनदेखि दुईपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, जनस्तरको सम्बन्ध, पानी विवाद, डुबान समस्या, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटहरूका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा आदि दुई देशबीचका सवाल छन्। उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपाली चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनमा बीचको बाटो अपनाइएको छ । भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय हटाइएको छ । त्यसमा भारतीय सुरक्षाका विषयमा नेपाल बढी संवेदनशील रहने र भारतले पनि सुरक्षा सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने जस्ता विषय छन्। ईपीजीले विभिन्न विज्ञसँगको छलफल, सीमामा पुगेर अन्तरक्रिया, बन्दरगाहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा सम्बन्धित विभागीय सचिवलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
