काठमाडौं : प्रदेशले ६ वटा सडक आयोजनामा विनियोजित ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका सडक आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेर संघीय सरकारमै फिर्ता भएका हुन्।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका आयोजना तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार संघीय सरकारले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजना अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी आयोजना कार्यान्वयन नगरेर बचेको अनुदान अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाइदैन। यसका कारण प्रदेशले यी सडक आयोजना विनियोजित बजेटसहित संघमै फिर्ता पठाएको हो।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै संघले ठेक्का लगाइसकेका चालु प्रकृतिका आयोजना भएकाले संघले नै कार्यान्वयन गर्दा उचित हुने निष्कर्षसहित यी आयोजना फिर्ता गरेको हो। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यस्ता आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा संघ र प्रदेशबीच मत भिन्नता रहँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले संघले आयोजनाको नाम मात्रै पठाएको र यसको विस्तृत विवरण तथा दस्तावेज नदिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताउँदै आएका थिए।
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय सरकारको प्रमुखको स्वीकृतिका आधारमा आयोजना कुनै पनि निकायबाट सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ। यी मार्गदर्शनअनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको ६ आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो।
संविधानको अनुसूची २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ। संघीय संविधानको मर्मअनुसार संघले ती आयोजना केन्द्रमा पठाएको थियो। प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनु अघि नै ती आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले ठेक्का लगाइसकेको थियो। चालु आवमा बजेटसहित ती आयोजनामा प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि मन्त्रालयले अधिकतमा आयोजनाको लागत र विवरण भने पठाएको थिएन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार संघीय सरकारले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकाले आयोजन कार्यान्वय गर्न सहज हुने ठहर गरी प्रदेशबाट संघमा आयोजना फिर्ता भएको हो। संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना फिर्ता भएका हुन्। ‘संघले बजेटसहित आयोजना हस्तान्तरण भएकोे थियो। प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चिता पछिमात्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गरेका छौं’, सापकोटाले भने, ‘ आयोजना बजेटसहित आएमा मात्र कार्यान्वयमा आउँछ।’
प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको आयोजनामा फिर्ता गर्ने सबैभन्दा अघि प्रदेश १ छ। प्रदेश १ ले २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरका तीन आयोजना फिर्ता पठाएको हो। यो प्रदेशले दोभान–ओलाङचुङगोल सडक १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, धनकुटा–मुलघाट–लिम्बूवान पुल दोभान सडक दुई करोड रुपैयाँ र मदन भण्डारी मार्ग नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आयोजना फिर्ता गरेको हो।
यस्तै प्रदेश ३, कर्णाली र सुदूरपश्मिका एक÷एक आयोजना छन्। प्रदेश ३ को थानकोट–चितलाङ सडक १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, कर्णालीको गमगडी–आम्जापास सडक दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले खुटिया–बीपीनगर–दिपायल सडक एक करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयोजना फिर्ता गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
