गार्मेन्ट जोन बन्दै सिमरा

गार्मेन्ट जोन बन्दै सिमरा

काठमाडौं : सिमरामा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना हुने भएको छ। बाराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने तयारी सुरु भएको हो। गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड)का लागि पूर्वाधार विकासको काम अघि बढेको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले सिमरामा बन्न लागेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) मा उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। प्राधिकरणले जोनमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योगीलाई आह्वान गरेको छ। आउँदो एक वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्टले एक महिनाको समय दिएर उद्योगीलाई वैशाख १९ गते लगानी गर्न आह्वान गरेको जनाए। ‘हामीले उद्योगीलाई आवेदन दिन आह्वान गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब प्लान्ट निर्माण हुने काम सुरु हुनेछ।’

सिमरा सेजमा ६४ बिघामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन छुट्याइएको छ। उक्त जग्गामा ६८ वटा प्लट स्थापना हुनेछन्। पाँच हजार स्क्यायरदेखि १२ हजार क्यायरसम्म उद्योग स्थापना हुनेछन्। कार्यकारी निर्देशक भट्टले सम्झौता भएको एक वर्षभित्र उद्योग स्थापना भइसक्ने बताए। ‘जग्गा विकास भइसकेको छ’, उनले भने, ‘उद्योग खोल्ने काम बाँकी छ, छिट्टै नै उद्योग खुल्नेछन्।’ प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता भएको एक वर्षभित्र उद्योगीले संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्छ। ठूला उद्योग निर्माण हुन लागे केही समय थप हुन सक्छ।

प्राधिकरणले लगानी गर्न आह्वान गरेको झण्डै एक हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै पनि उद्योगीले आवेदन दिएका छैनन्। कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्योगीले आवेदन नदिए पनि सोधपुछ गर्ने क्रम बढेको बताए। पहिलो चरणमा उद्योगी सम्पर्कमा नआए दोस्रो पटक सूचना आह्वान हुन सक्ने बताइएको छ।

सिमरामा ४० वटासम्म ग्रामेन्ट उद्योग निर्माण हुन सक्छन्। १५ अर्बको लगानीमा ग्रामेन्ट प्रोसेसिङ जोन बन्न बन्ने छ। ग्रामेन्टलाई अमेरीकन सरकारले १० वर्षका लागि भन्सार छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ। उद्योग स्थापना भएपश्चात ग्रामेन्टजन्य सामाग्री निर्यात गर्न कुनै समस्या पर्ने छैन।

सिमरामा ८ सय ४० विगाहा जग्गामा सेजको विकास गर्न लागिएको हो। ग्रामेन्ट जोनबाहेक अन्य उद्योग पनि सेजमा रहने छन्। सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याउन लागेको छ। त्यस्तै हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामसमेत स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.