भनिन्छ- असल नियत भयो भने नियति बदल्न सकिन्छ। हामी विकासमा पछाडि पर्नु हाम्रो नियति पक्कै पनि होइन। असल राजनीतिक नेतृत्व र कुशल प्रशासनिक संयन्त्रले लोभरहित हुँदै पहल गरेको भए नेपाल विकासको मार्गमा लम्किसकेको हुन्थ्यो। विकासको चाहनाले नेपाली जनता धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भए।
राजनीतिक व्यवस्था फेरिए तर सत्तामा जो बसे पनि सारभूत रूपमा तिनको चरित्र फेरिन नसक्नु दुर्भाग्य रह्यो। सत्तामा बसेर स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु विद्यमान छ।
लामो समयसम्म हाम्रो विकास खर्च दातृ सहयोगमा निर्भर रह्यो। मुलुकको राजस्व परिचालनका क्षमता बढेसँगै नेपालले बहुवर्षीय ठेक्कामा ठूला आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। आफ्नै स्रोत तथा वैदेशिक ऋणमा नेपालले केही ठूला आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको डेढ दशकसम्म कुनै पनि परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न हुने मिति घोषणा भएर पनि पटक–पटक आयोजनाका मिति पर सर्दै जाने रोग सल्किएको छ।
परियोजना कार्यान्वयन अवधि लम्ब्याएर स्रोतको दोहन अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। आयोजना सकिन लाग्दा अनेक प्रपञ्चसहित ठेक्का तोडिन पुग्छ। नयाँ ठेक्का लगाउने दोहनकारी र गैरजवाफदेही चरित्र हाम्रो विकासका कारक हुन्। यस्ता क्रियाकलापमा कहिल्यै कोही सजायको भागी नभएपछि यसखाले विकासे–विसंगति निरन्तर हावी रह्यो। राजनीतिक नेतृत्व, समाजका प्रभावशाली र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठविना यस्ता विकृत काम सम्भव हुन्न।
कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको कामको संपरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद्समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग ‘गिभ एन्ड टेक’ मा छ। संसदीय अभ्यास र परम्परा मिचेर विधायक आफैं ससाना आयोजनाका लागि दौडिँदा संसद्ले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका क्षय भएको छ। जनतालाई देखाउन ठूला आयोजना बजेटमा राख्ने, बजेट विनियोजन पनि गर्ने तर त्यसमा खर्च गर्न पहल नै नगरी रकमान्तर गरेर प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा टुक्रे आयोजनामा खर्च गरेर जनताको करको दुरुपयोग गर्ने क्रम जारी छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ का देखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिरहेको छ।
तर, उपलब्धि हेर्दा हालसम्म जग्गा अधिग्रहणसमेत हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको भनेर प्राथमिकतामा राखेका आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थासमेत नाजुक छ भने अन्य विकास निर्माणका कामको गुणस्तर र प्रगतिका सम्बन्धमा चर्चा गर्नै परेन। आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि रकमान्तर र थप निकासा गर्दै अपारदर्शी खर्च र गुणस्तरहीन काम गरेर हामीले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र यसको दिगोपनाको कल्पना गर्न सक्दैनौं।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको दृढ अठोट, संसद्को संकल्प चाहिएको छ– ठूला विकास आयोजनाको समयमा कार्यान्वयनका लागि। पछिल्लो डेढ दशकयता एउटा पनि ठूलो आयोजना हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं। मेलम्ची खानेपानी योजना, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, भैरहवा विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी, रानी जमरा कुलरियाजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न विलम्ब भइरहेका छन्। हामीले बजेट विनियोजन गर्न थालेदेखि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको भए दोहोरो अंकको आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्थ्यौं। बजार अर्थतन्त्रले निर्देशित बजार आफैंमा गतिशील छ।
यसले सिर्जना गर्ने अवसर गतिशील छन्। समयमा काम नगर्नु पनि काम नगरेसरह हो। हामी जति ढिला हुन्छौं, त्यति अवसर गुमाउँदै जान्छौं। हामीले अवसर कसरी गुमाइरहेका छौं भनेर हेर्न टाढा जानु पर्दैन, दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भुटानको उदाहरण हेरे हुन्छ। फेरि प्रश्न आउँछ– भाषणमा चीन र भारतबीचको गतिशील पुल भन्ने नेतृत्वले दक्षिण एसियामा दोस्रो गरिब राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्रको पहिचान बदल्न कति प्रयास गर्यो त ? अविकास पक्कै पनि हाम्रो नियति भने होइन। त्यसकारण यसलाई बदल्न ससाना स्वार्थमा नअल्झी असल नियतले काम गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
