प्रतिपक्षले पनि 'मेरो सरकार' नै भने हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रतिपक्षले पनि 'मेरो सरकार' नै भने हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले पूरा हुने र गर्न सकिने खालको सपना देखेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, 'सरकारले जागै हुँदा देख्ने सपनाको कुरा गरेको हो। देश बनाउने अठोटको सपना देखेको हो।'

प्रधानमन्त्रीले राति देख्ने सपना नभई देश बनाउने र भविष्य बनाउने सपनाको कुरा वर्तमान सरकारले गरेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, 'एक वर्षका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसपछिका वर्षमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने सपना हो, दिगो विकास लक्ष्य गर्ने सपना हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले देखेको सपना हो, यो सपना राति देखेको सपना होइन। पूरा हुने सपना हो।'

आगामी आवका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई व्यापक अर्थमा अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्दै उनले कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्ष, दश वर्ष र पच्चीस वर्षपछि कसरी जाने भन्ने स्पष्ट दृटिकोण राखेको बताए।

संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको परिकल्पना गरेको र सोही परिकल्पना पूरा गर्न नीति कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ थियो। 'सामाजिक रुपमा रहेको कमजोरी, पछौटेपन हटाउने काम गरिएको छ। त्यसका निम्ति अनेक प्रकारको साम्प्रदायिक क्षेत्रीय सङ्कीर्णता नभई व्यापक सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक न्यायको जगमा उठेको राष्ट्रिय एकता र सबै मिलेर राष्ट्रलाई एक बनाउने विषयलाई नीति कार्यक्रमले लिएको छ', उनले भने।

राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएको बताउँदै उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण विकासका निम्ति अपरिहार्य आवश्यकता रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै नीति कार्यक्रमका बारेमा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा अल्झेको जनसङ्ख्यालाई अन्य काममा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि र प्राङ्गारिक कृषि खेतीतर्फ जोड दिइएको बताए। कृषिलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध ढङ्गले अघि बढाउन गरेको सरकारको प्रयासका कारण यस वर्ष समग्र कृषि क्षेत्र ६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

‘मेरो सरकार’ 

प्रधानमन्त्रीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको विषय ग्राह्य र गरिमा हुने तर जनताद्वारा निर्वाचित संस्था निकायको मान्यता नहुने वा तिनको गरिमा नहुने प्रकारको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, 'जनतादारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा जुन गरिमा छ, स्वघोषितमा त्यस्तो गरिमा हुँदैन, जननिर्वाचित प्रणाली हामीले लडेर ल्याएका हौँ, जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ।'

राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेकामा कुनै आश्चर्य नमान्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्र प्रमुखले त्यसो भन्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएको प्रष्ट्याए। प्रतिपक्षी दलका नेताले नीति कार्यक्रमको छलफलमा ‘बेलायती महारानीको जस्तो’ भन्दै राष्ट्रपतिमाथि गरेको टिप्पणी कूटनीतिक रुपमा समेत राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपालको विकास साझेदार मुलुकको भावनामा चोट पुर्‍याएको बताए।

राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च सम्मानित संस्था हो, त्यो संस्था साझा हुन्छ, कुन पार्टीले सरकारले नेतृत्व गरेको छ भन्ने फरक विषय हो, राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नु कुनै भुल होइन। राष्ट्रप्रमुखले आफूमातहतका सरकारलाई मेरो सरकार भन्नुमा अलमलिनु हुँदैन।' वर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्षले पनि आफ्नै सरकार भने हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

आवश्यकताका आधारमा संशोधन

प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज नभएकाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले भने, 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जहिले पनि संविधान संशोधन हुन सक्छ।'

संविधान संशोधन जुनसुकै मौसममा पनि गाउने गीत जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले के, कुन विषयमा संशोधनको आवश्यकता पर्‍यो छलफल गरौँ, संविधान संशोधन कुनै लहडको विषय होइन भने। राम्रा उद्देश्यका साथ सबै पक्षसँग छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो। 

कम्युनिस्टले गरीबी मात्रै वितरण गर्दैन

कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई गरीबीको वितरण हो भनेर भन्ने गरिए पनि त्यस्तो प्रचार गर्नेहरु कमजोर भएको बताउँदै उनले समृद्धि र आर्थिक विकासको मार्गमा समेत देशलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिएको स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने,'कोही पनि नेपाली पछाडि पर्नुहुँदैन, सबै पक्ष, सबै ठाउँमा पुगेको पूर्ण लोकतन्त्र भन्दा चित्त दुखाउनुपर्ने ठाउँ छैन। सबैका लागि लोकतन्त्र भन्दा तानाशाहीकरण गर्न खोजेको भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दछु।'

अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट मुक्त हुने र मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकका रुपमा अघि बढ्ने, दीर्घकालीन योजना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरेर अघि बढ्ने तथा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा निश्चित लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ थियो।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकार सजग रहेको प्रष्टोक्ति दिँदै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिइएको बताए। लगानी गर्दा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीति कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो। निर्माण सामग्री खरीद गर्दा केही व्यापार घाटा बढेको देखिएको भए पनि त्यो भयावहस्थिति नभएको उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रभावकारी काम गरेको, पृथकतावाद अन्त्य गरेको, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसर सिर्जना र थुप्रै युगान्तकारी कार्यक्रम समेत शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।    

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न दत्तचित्त भएर लागेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो सरकार बनेपछि खुलामञ्च मासेको हो र ? खुलामञ्च त अगाडि नै मासिएको थियो, अहिले खुलामञ्चलाई फिर्ता ल्याइएको छ। बालुवाटारको जग्गा अहिले मासिएको हो र ? भएको जग्गा खोजिएको छ, वाइडबडी तथा विभिन्न घोटालाको पनि हाल छानबीन भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करीको सञ्जाल नष्ट गर्दै त्यसमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि सुन तस्करी बन्द भएको बताउनुभयो। उनले भने, 'सरकारले सुन तस्करीको प्वाल टाल्यो, तस्करीमा संलग्न समातिएर जेलमा छन्।'

अनुपयोगी ढङ्गले रहेको सार्वजनिक जमीनको सदुपयोग गर्न सरकार अघि बढेको प्रष्टोक्ति दिँदै प्रधानमन्त्रीले आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न लागिएको बताए।

ठेक्कामा विलम्ब हुन नदिइने

मुलुकको विकासनिर्माणको स्थिति बिग्रेको उल्लेख गर्दै उनले अब ठेकेदारको क्षमतानुसार मात्र ठेक्का दिइने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'अब विकास निर्माणमा विलम्ब स्वीकार्य हुँदैन, ठेक्का लगाउँदा मूल्यको प्रतिस्पर्धा होइन, समय र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, यसमा सरकार गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढ्छ।'

महिलामाथिको हिंसा सह्य छैन

महिलामाथि कुनै प्रकारको हिंसा हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले महिलामाथि हिंसा भएमा पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिने बताए। महिलाको सशक्तीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिँदै उहाँले महिलाको समस्याका रुपमा रहेको स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले भने, 'सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, महिला उद्यमीको क्षमता वृद्धि, सम्पत्तिको अधिकार बढाउन विविध कार्यक्रम ल्याइएको छ।'

पूर्वाधार, कृषिको विकास, विद्युतीकरण र पर्यटनको विकास गर्नु नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले डिजिटल नेपाल र साक्षर नेपाललाई सार्थक बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए।

नेपालमा अब निरपेक्ष गरीबी एक दुई वर्षभन्दा अगाडि नजाने जिकिर गर्दै उनले भने, 'अब कोही भोकै मर्दैन, भोकै पर्दैन, आवासविहीन हुँदैन, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र खाजाको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। स्वाथ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको छ।' सडकमा अलपत्र बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले संरक्षण गर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.