प्रतिपक्षीको विरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रतिपक्षीको विरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्को गरिमा कायम नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेको थियो।

तुइन विस्थापन हुँदै   

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरको तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको बताए। आव २०७६/७७ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेको जिज्ञासामा आफूले दिएको जवाफबारे सांसदले राखेका थप जिज्ञाशाको सम्बोधन गर्दै उनले दार्चुलास्थित महाकाली नदीमाथि तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे र पक्की पुल निर्माण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'दार्चुलाका धौलाकोटलगायत स्थानमा तुइन विस्थापन भई झोलुङ्गे पुल बनेका छन्, सुर्केगाडमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ, थप चार झोलुङ्गे पुल बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण भइरहेका छन्।'

सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वमा परी घाइते भएका व्यक्तिको उपचार गर्ने र उनीहरुको सहज जिवनयापनका लागि सरकारको ध्यान गएको बताए।

गरीब घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकार क्रियाशील ढङ्गबाट अघि बढेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म गरीबका लागि आठ हजार आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको प्रष्ट पारे।

त्यसअघि सांसदले नीति कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेको जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै पुनः प्रतिप्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सांसदले उठाएको प्रतिप्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख महराले पटक पटक सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे।

सभामुखको आग्रह अटेर गर्दै विपक्षी सांसदले उभिएर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने सांसद्को अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै मर्यादित ढङ्गबाट प्रश्न गर्न पाइने बताए। उनले भने, 'अमर्यादित शब्द बोल्न पाइँदैन, प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुनुपर्छ।' काङ्ग्रेसका सांसदको विरोध बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः भने, 'प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन ? म यहाँ जवाफ दिन उभिएको हो ?'

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.