काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइमै रिट खारेज गरिदिएको हो।
कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी सुरुमै रिट खारेज भएको हो। थापाले शर्माको कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशका रुपमा दुबै दृष्टिले योग्यता नपुग्ने दाआ गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको रिट खारेजीको फैसलापछि शर्मालाई बिना अड्चन न्याया सम्पादनको बाटो सहज भएको छ। थापाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पनि शर्माविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
के थियो थापाको दाबी ?
थापाले शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै थापाले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अनुमोदन नगर्न मागसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए। रिटमा न्यायपरिषद् र न्यायाधीश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
संविधानको धारा १२९ (५) को व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन शर्माको निरन्तर १५ वर्ष वकालत नपुग्ने दाबी रिटमा छ। यस्तै संविधानअनुरूप उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभवसमेत नपुग्ने दाबी थापाको छ।
शर्माका अतिरिक्त न्यायाधीशको ५ बर्से अनुभवसमेत नपुग्ने जिकिर थापाको छ। शर्माले २ वर्ष पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा काम गरेका थिए। नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था नै खारेज गरेपछि २०७२ सालमा शर्मा स्वतः पदमुक्त भए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको प्रस्तावमा शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट भने शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
