बेनी : म्याग्दी हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएसँगै स्थानीय तह थप गर्न सिफारिश आएको छ। हिमाली जिल्लाको मापदण्ड, भौगोलिक विकटता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तह थप गर्न दलका नेता र जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। सरकारले गत फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो।
रघुगंगा गाउँपालिकाले हालका तीनवटा वडालाई समेटेर अर्को नयाँ स्थानीय तह बनाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। मौवाँफाटस्थित कार्यालयमा सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। ‘हिमाली जिल्ला, प्रशासनिक सुगमता, भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर नयाँ स्थानीय तह बनाउन जिसस, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं’, अध्यक्ष भण्डारीले भने।
रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा न. ५ झिँ, वडा न. ६ पाखापानी र वडा न. ८ कुइनेमंगलेलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउन सिफारिश गरिएको छ। भौगोलिक हिसाबले विकट र ठूलो भूगोलमा छरिएको बस्तीको पाखापानी र कुइनेमंगलेमा दुई÷दुई वटा वडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
जनघनत्वका हिसाबले बढी बसोबास रहेको हालको वडा न. २ भगवती र वडा न. ३ पिप्लेलाई पनि दुई/दुई वटा वडामा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको भगवतीका वडाअध्यक्ष रिम कटुवालले बताए।
वडा न. १ बेग, २ भगवती, ३ पिप्ले, ४ दग्नाम र ७ चिमखोलालाई एउटा पालिका कायम गर्न माग गरिएको छ। हाल आठवटा वडा रहेको तीन सय उनासी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रघुगंगामा २०६८ को जनगणना अनुसार पन्ध्र हजार सात सय त्रिपन्न जनसंख्या छ।
राज्य पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको तत्कालीन आयोगले रघुगंगाको अस्थायी केन्द्र पाखापानी तोकेको थियो। चुनावपछि गाउँसभाबाट वडा न. ३ को मौवाफाँट कायम गरिएको छ झिँ, पाखापानी र कुइनेखानी क्षेत्रका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक छ। उनीहरू गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट पुग्न सदरमुकाम बेनी हुँ घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। प्रशासनिक सुगमताका लागि स्थानीय तह थप गर्ने विषय उठेको प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले जानकारी दिए।
कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयका विषयमा गाउँसभामा छलफल गरी जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र संघीय सरकारमा सिफारिस गरी प्रक्रिया अघि बढाइने थापाले बताए। आगामी स्थानीय तहको चुनाव हुनुभन्दा एक वर्षअघिसम्म स्थानीय तह र वडा थप तथा गाभिने विषयमा स्थानीय तहले निर्णय गरी जिसस, प्रदेश र संघीय सरकारमा सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको सिफारिसका बारेमा अध्ययन गरी संघीय सरकारले चुनाव भन्दा ६ महिना अघि संख्या थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक भएको, छरिएको बस्ती, विकट भूगोलका कारण वडा र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तथा विकास गतिविधिमा समस्या देखिएकाले हिमाली जिल्लाको मापदण्डका आधारमा रघुगंगामा स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने केसीको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
