काठमाडौं : उद्योगी, व्यवसायीले पूरानो विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअघिदेखिको बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै चिठी काटेपछि उद्योगी÷व्यवसायी एकजुट भएर त्यसको विरोध गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् प्राधिकरणले नियमविपरित २०७३ सालदेखिको बक्यौताको बिल पठाएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय झन्डै अढाई सय उद्योगी÷व्यवसायीको सूची तयार गरी ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुलको बिल पठाउन थालेको छ। प्राधिकरणको पत्रले उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पछिल्लो समय प्राधिकरणले २०७३ सालदेखि बढाएको शुल्क अहिले बिलिङ गर्नुको कुनै तुक नभएको बताइन्। ‘पूरानो बक्यौता तिर्नुपरे उद्योग धराशयी हुन्छन्’ उनले भनिन्। चार वर्षदेखिको बिल अहिले पठाएर उद्योगीलाई त्रसित नबनाउन उनले आग्रह गरिन्। ‘यसले उद्योग स्थापना हुनुभन्दा बन्द हुने अवस्था आउँछ’, उनले भनिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा बिल पठाएर त्रसित बनाएको बताए। देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद निकालेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई दुःख दिएको उनको आरोप छ। अध्यक्ष मोरले प्राधिरणले नियमपिपरीत पुरानो विषय उठाएर औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लागए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युत् महसुलको नाममा उद्योगीलाई दुख दिने काम भइरहेको बताए। ‘यस्तो प्रवृति तत्काल रोक्नुपर्छ’ उनले भने।
प्राधिकरणकै निर्देशिका अनुसार दुई पक्षको सहमतिबेगर ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनको जडान शुल्क लिन नपाइने प्रावधान विपरीत प्रधिकरणले बिल पठाउनु गलत भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पूरानो वक्यौता उद्योगी÷व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए। ‘प्राधिकरणले नियम विपरित पुरानो बक्यौता पठाएको छ,’ उनले भने,‘यस्तो प्रवृतिले उद्योगीहरु मारमा परेका छन्।’
पूर्व अध्यक्ष मुरारकाले पूरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग बन्द गर्न तयार भएको बताए। सरकारले उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा धराशयी बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। सरकारले चार वर्षअघिको विद्युत् महसुलको विषय उठान गरी अनेक बहानामा उद्योगीलाई दुःख दिएको उनको गुनासो थियो।
होटल एसोसिएसनका महासचिव विनायक शाहले केही समययता दैनिक रूपमा प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा पुरानो बिल पठाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘भिजिट नेपाल २०२० मनाउन लागिरहेको बेला अनावश्यक रूपमा बिजुलीको बिल पठाउनु उचित छैन’, उनले भने, ‘सरकारले अनावश्यक बखेडा निकाल्ने हो भने त्यसले भिजिट नेपाल २०२० लाई नै असर गर्छ।’ पूरानो विद्युत् बक्यौताको विषय उठान गरे होटलसमेत बन्द हुने अवस्थमा पुग्ने उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
