गर्नैपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ। भ्रष्टाचार गर्नलाई घुस खाएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। घुस खाने नियत राखी गरिने जुनसुकै निर्णय पनि भ्रष्टाचारजन्य कृत्य हुन्। यो प्रवृत्तिले संघीयदेखि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका प्रत्येक आयोजनामा जरा गाडेको छ।
त्यसैको सिकार भएको हो— मेलम्ची। समय र परिस्थितिअनुरूप गर्नुपर्ने निर्णय नगरेकै कारण मेलम्चीमा राज्यलाई थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भार पर्दैछ।
त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? कसलाई जिम्मेवार बनाउने ? अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयअनुसार मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्थ्यो, त्यो दिइएन। भुक्तानी नदिएपछि ठेक्का तोडियो। त्यो बाँकी काम गर्न नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेछ। समयले समयको बर्बादीका अतिरिक्त राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व थपिन पुग्यो। हिसाबै गर्ने हो भने अब ३६ करोडभन्दा सात गुणा बढी तिर्नुपर्नेछ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आउने फैसलाले राज्यले कति अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो, त्यो बाँकी नै छ। एक सचिवका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति हो यो।
धारामा पानी जोडिने दिन गन्ती हुँदै गर्दा एकाएक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडिएको थियो। पाँच महिनायता उत्पन्न अन्योल चिर्न सरकार चुकिरहेको छ। अझै पुराना ठेकेदार फर्काउने या नयाँ ठेकेदार नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा खानेपानी मन्त्रालय आफैं निचोडमा पुगेको देखिन्न। पुरानो ठेकेदार सीएमसीलाई पुनः काममा लगाउँदा उसका सर्त मान्नुपर्ने र त्यो ‘कानुनविपरीत’ हुने तर्क आयोजनाको संस्थापन पक्षको छ।
सीएमसीलाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउने कर्ममा अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई साथ दिँदै आएको आयोजना संस्थापन पक्षले नयाँ कामको फेहरिस्त र ठेक्काको प्याकेज तयार गरेको छ। यसअनुसार बाँकी तीन प्रतिशत कामका निम्ति अब दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान निकालेको छ।
गत मंसिरदेखि भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ दिएको भए ठेक्काको नयाँ प्याकेजका लागि राज्यले २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्दैनथ्यो। राज्यलाई यति ठूलो परिणाममा अनावश्यक भार बोकाउने अघिल्ला सचिव ठाकुरलाई जवाफदेही बनाउन पनि सरकार चुकेको छ। त्यतिबेला ठाकुर कारबाहीमा परेको भए सीएमसी फर्कने वातावरण बन्थ्यो।
कुनै पनि ठेकेदारले काम गरिसकेपछि भुक्तानी पाउनुपर्छ। यो सर्वव्यापी नियम हो। काम गरेर भुक्तानी नपाउने भनेको नियत खराब भएरै हो। मेलम्ची मात्र होइन, मुलुकका अन्य विकास निर्माणका आयोजनामा पनि यो रोग व्याप्त छ। अन्यत्र कहीं जानु पर्दैन, हाम्रै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा ठेक्का प्रकरण हेरे पुग्छ। सन् २०११ मा पूरा भएको विमानस्थल सुधार आयोजनाको भुक्तानी कोरियन कम्पनीले अभैm पाएको छैन।
यसमा एउटै कारण छ— कमिसन। कमिसन नपाएसम्म भुक्तानी नगर्ने रोगले ठूलाठूला आयोजना मात्र होइन, स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेका साना र मसिना आयोजनालाई गाँजेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘रंगेहात’ पक्राउ गरेका छिटफुट घटना सार्वजनिक हुने गर्छ। कमिसन नपाएसम्म भुक्तानी नदिने अडानमा रहेका पदाधिकारीहरू यदाकदा अख्तियारको यस्तै ‘रंगेहात अपरेसन’ मा पर्ने गर्छन्। यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय महारोगको विकराल रूप धारण गरिसकेको छ। बेलैमा यसलाई अन्त्य नगरेसम्म सुशासन र समृद्धि सोम शर्माको सपनामै सीमित हुनेछ। मेलम्चीलाई यो अवस्थामा पुर्याउन जिम्मेवार ठहरिएकाहरू दण्डित भएनन्। भएको भए तिनका प्रवृत्ति अरू हाकिम र आयोजनामा सर्दैनथ्यो।
सीएमसीले नेपाली आपूर्तिकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उनीहरूले आपूmले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएसम्म अरूलाई मेलम्चीमा काम गर्न नदिने चेतावनी दिइसकेका छन्। उता ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर नेपाल सरकारबाट अर्बाैं रुपैयाँ झार्ने दाउमा छ। यता सरकारले नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गर्न लागेको छ। यी परिवेशले नयाँ ठेक्का भए पनि एक वर्षमा पूरा हुन कठिन छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
