काठमाडौं : सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता (भ्याट रिफन्ड) गर्ने कार्यक्रम हटाएपछि भ्याट संकलनमा सुधार आएको छ। गत वर्षको तुलनामा १९.७ प्रतिशतले भ्याट बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब संकलन भएको छ। यो यस अवधिमा उठेको कुल राजस्वको करिब २९ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अनुसार चैतसम्म कुल राजस्व ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्ष २७ प्रतिशतमा खुम्चिएको भ्याटको हिस्सा यसपालि बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीकाअनुसार यो सरकारले गरेको नीतिगत फेरबदलबाट भएको उपलब्धि हो। ‘विगत वर्षमा भ्याट रिफन्डले न त उपभोक्ता लाभान्वित थिए, राजस्वमा त ठूलै नोक्सानी भइहाल्यो’, उनले भने, ‘यद्यपि वर्षको अन्तिममा यसले राजस्व संकलनमा ठूलो अंश बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले तिरेको ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले विभिन्न प्रायोजनमा व्यापारीलाई फिर्ता दिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा सेवालाई कर छुटमार्फत यो रकम फिर्ता दिएको हो।
प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। संसदीय समितिहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता कम गर्न सुझाव दिएका थिए।
यद्यपि विगतका सरकारले सुझावअनुसार कर फिर्ताको प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी फिर्ता रकम बढाउँदै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि त्यस्ता विषय उठेको र छुटेका क्षेत्रलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन नीतिगत सुधार गरिने जनाइएको थियो।
चालु आवको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको वार्षिक लक्ष्य दुई खर्ब सय ८४ अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो। तर, पछि संशोधन गर्दै उक्त लक्ष्य दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ। चैतसम्मको लक्ष्य दुई खर्ब दुई अर्ब थियो।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८’ मार्फत सरकारले घिउ, तेल, चिनी, मैदा, कपडालगायत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १३ प्रतिशत भ्याटको ४० देखि शतप्रतिशत रकम उद्योगीलाई फिर्ता सुविधा दिँदै आएको थियो। तर, बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ता सुविधा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि खारेज हुने घोषणा गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगीलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाउँदै सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्दै जाने विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। यद्यपि भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाएपछि मारमा परेको भन्दै केही उद्योगीले भ्याट रिफन्ड हटाएकोमा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले भ्याट फिर्ताको साटोमा भ्याट समायोजन प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई ‘घुमाउरो शैलीमा भ्याट फिर्ता’कै संज्ञा दिएका थिए।
भ्याट फिर्ता हटाएर सरकारले राज्यले गुमाएको राजस्व फिर्ता ल्याएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने, ‘भ्याट फिर्ता आफैंमा ठीक नीति थिएन। यसले व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पु¥याइरहेको थियो।’
भ्याट संकलनमा केही सुधार देखिए पनि राज्यको सामथ्र्यअनुसारको भ्याट संकलन नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राज्यको जति सामथ्र्य छ, त्यसको ३५ प्रतिशत कम भ्याट संकलन भइरहेको छ। त्यसैले हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
