नीति तथा कार्यक्रमको जिरह

इतिहासकै शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघिपछिभन्दा पृथक् चाहिने टड्कारो महसुस गरेका छन

वैशाख २० गते पूर्वघोषणाअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विभिन्न कारण महत्व पाएन। प्रथमतः महामहिम राष्ट्रपतिले आफ्नो दुई घन्टाभन्दा बढी लामो सम्बोधन अवधिमा २० पटकभन्दा बढी ‘मेरो सरकार’ भनेको धेरैलाई पचेन। सम्बोधनबाट अचम्मित विश्लेषक उक्त प्रस्तुतिमा समावेश गरिएका विषयबाटै विचलित भएको हुन सक्छ।

दोस्रो– उक्त दस्ताबेजमा उल्लिखित उद्देश्य, नारा, नीति तथा कार्यक्रमबीचको भिन्नता ‘ब्लार्ड’ भएकाले तिनलाई छुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने कारणले पनि हो। तेस्रो– सरकारको कार्यबाट प्रधानमन्त्री जतिसुकै सन्तुष्ट भए पनि जनसाधारणमा नैराश्य छाएकाले। चौथो– गत वर्ष विपक्षीको अनुपस्थितिमै नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले ‘पास’ गरिदिएकाले। पाँचौं– यस प्रस्तुतिलाई ‘प्रिबजेट’ छलफलपश्चात् संसद् सदस्यले व्यक्त गरेका सुझाव तथा चासो समावेश गरेर सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको साटो ‘बग्गी घोडाभन्दा अघि’ गर्दा यथार्थमा यस दस्ताबेजको औचित्य केवल औपचारिकतामा सीमित भएकाले।

यस वर्ष राष्ट्रपतिको प्रस्तुतिमा समावेश गरिएका नागरिकलाई मोहित तुल्याउने नीति (१) कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, (२) चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश, (३) बारीको पाटा र खेतको गह्रा, हुन्छन् सबै हराभरा तथा (४) पाँच लाख रोजगारको अवसर सिर्जना आदि मान्न सकिन्छ। उल्लिखित नीतिलाई वास्तविकतामा उतार्ने रणनीतिका विषयमा दस्ताबेज मौन छ।

थप नीति तथा कार्यक्रममध्ये सरकारी स्वमित्वमा रहेको तर अनाधिकार कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता लिने, वृद्धा भत्ता बढाउने तथा यस वर्षलाई ‘वृक्षरोपण वर्ष’ घोषणा गर्ने आदिलाई मान्न सकिन्छ। विगतका वर्षमा जस्तो आर्थिक, मौद्रिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले अपनाउने नीतिलाई समेटिएको छैन। पंक्तिकारले राष्ट्रपतिले ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष (०७५÷७६) को नीति तथा कार्यक्रमको जगमा खडा भएको विश्वास गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको जगमै वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकाले त्यसको छोटो प्रवेश सान्दर्भिक हुन्छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिककेन्द्रित उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर द्रूत गतिले मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट मध्य आय राष्ट्र हँुदै विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। पूर्वाधारको विकास तथा नागरिकलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम घोषणा पनि गरिएको थियो। उत्पादन वृद्धि, रोजगारका अवसर सिर्जना, सरकारको स्वमित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) को अवधारणामा नवजीवन प्रदान गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन तथा आयात व्यापारलाई दुरुत्साहित तुल्याउने नीति अख्तियार गर्ने। स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको आयात घटाउने रणनीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

उद्देश्यमा विचलित नभएर नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग गर्न जबसम्म सरकार कटिबद्ध रहँदैन तबसम्म उसको कार्यप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण न्यून रहनेछ।

पूर्ण लोकतान्त्रिक, सुशासन, जबाफदेही सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य, सुसंस्कृत तथा कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरिएको थियो। कार्यान्वयन पक्षलाई सुधारीकरणको आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक उच्चस्तरीय कार्यान्वयन सम्पादन सुपरिवेक्षण गर्ने एकाइ गठन गरिने घोषणा गरिएको थियो। धेरै हदसम्म नीति तथा कार्यक्रम ०७५÷७६ नेकपाको चुनावी घोषणापत्र तथा अर्थमन्त्रीले पदभार सम्हालेलगत्तै प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्र प्रतिबिम्बित थियो।

विगतमा तथा गत वर्ष भएका प्रयासबाट भएका वा हासिल गरिएका उपलब्धिको फेहरिस्त वर्षको नीति तथा कार्यकर्ममा विस्तृत समावेश गरिएकाले त्यसतर्फ जानु आवश्यक छैन। केवल त्यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय उपलब्धि विगतमा भएका प्रयासका फल हुन् अथवा गत वर्ष सरकारले गरेको प्रयासको प्रतिफल छुट्याउन कठिन छ। त्यसैगरी कतिपय समावेश गरिएका तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि राखिएको छ।

कहिल्यै सुख नपाएको जात भनेर परिचित हामी नेपाली नागरिकका निमित्त मुलुकलाई सम्पन्नतातर्फ डोर्‍याउने सरकारी प्रतिबद्धताको सम्मान नगर्ने नागरिक खोज्दा पनि भेटिँदैन। लगातार तीन वर्षसम्मको अवधिमा हासिल गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरले आशा जगाउनु स्वाभाविक छ। हासिल गरिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकारबाट भएको पुँजीगत खर्चसँग नहुनुचाहिँ सबैभन्दा ठूलो ‘पज्जल’ हो। सरकारद्वारा गरिएको लगानी (पुँजीगत खर्च) अनुमानित रकमभन्दा एकतिहाइमै ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने हो भने सम्पूर्ण विनोयोजित खर्च हुँदाको परिणाम के होला ? उच्च वृद्धिदर कायम हुन मौसम राम्रो भएर कृिषउपज बढेको तथा वैदेशिक रोजगारबाट हुने आय वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारविना कुनै पनि मुलुक दिगो कालसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएका छैनन्।

हाम्रो उद्योग क्षेत्र फस्टाउनुको साटो खुम्चिँदै गएको छ। औद्योगीकरणका निमित्त सातै प्रान्तमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जति आवश्यक भए पनि त्यो निर्णायक भने होइन। दशकौंदेखि उपयोगमा आउन नसकेको बनेपामा निर्मित सुविधायुक्त आईटी पार्क भवन एउटा प्रतिनिधि उदहारणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उद्योगधन्दा फस्टाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण नीतिगत तथा आर्थिक र वित्तीय सुधारको पर्खाइमा छ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिँदा हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने वास्तविकता भनेको छिमेकी तथा विश्वको अवस्था पनि हो। आउँदो वर्ष भारत तथा चीनको आर्थिक वृद्धिदर क्रमसँग ७ तथा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ। ०७६ मा विश्वको औसत वृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यस प्रसंगमा हामीले ६ प्रतिशतको दर कायम गर्न सकेको खण्डमा उपलब्धि हासिल गरेको मान्नुपर्नेछ। ८÷९ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु आशावादी भएको ठहर हुन सक्छ। तर, दुई अंकको सोच राख्नु महत्वाकांक्षी वा हावादारी हुने प्रायः निश्चित छ। वास्तविकता नियाल्ने हो भने यस वर्ष प्रिमनसुनका कारण धानखेती समयमा सुरु हुने सम्भावना रहेको समयमा समेत कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा मल अभाव हुनु तथा नेपाल सरकारले हालसम्म कुन मुलुकबाट मलखाद आयात गर्ने हो, त्यसको निधो गर्न समय बिताउँदा कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रायः निश्चित छ।

भोकमरी हामीकहाँ छैन। तीन करोड जनसंख्या तथा अझै यातायातको सुविधा वा कनेक्टिभिटी नभएका थुप्रै स्थान छन्। १६ हिमाली तथा पहाडी जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा खाद्य संकट छ। पौष्टिक आहारको अभाव झन्डै एकतिहाइ बालबालिकामा भएको देखिन्छ। १४ प्रतिशत गर्भवती महिला कुपोषणपीडित रहेको अनुमान गरिन्छ। खान नपाएर कुनै एक व्यक्तिको पनि मृत्यु हुन्छ भने त्यो अत्यधिक नै हो। सरकारले लगाएको नाराको महत्व यही परिपेक्ष्यमा हेरिँदा उपयुक्त हुन्छ। भोकमरीलाई भन्दा बढी अन्न उब्जाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनु सान्दर्भिक हुन्छ।

मुलुकको विडम्बना जुन दिन राष्ट्रपतिले आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगार अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्, त्यही दिन बीबीस टेलिभिजन सेवाले एउटा नेपालसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम प्रसारण गर्‍यो। उक्त कार्यक्रमको शीर्षक थियो– नेपाली महिला कठिन परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर कसरी मानव तस्करको जालमा पर्दै पलायन हुन्छन् भन्ने विषय। विद्यमान परिपे्रक्ष्यमा सरकारको पाँच लाख रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य सान्दर्भिक छ। दूरगामी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न लगानी आवश्यक हुन्छ। तर लगानीको अवस्था उत्साहजनक हुन सकेको छैन। पहाडको धेरै भागमा खेती लगाउन छोडिएको छ। बसाइँसराइको कारणले अधिकांश पाखो जमिन बाँझो हुन थालेका छन्। वृक्षरोपणलाई प्राथमिकता दिइएकाले ती बाँझा गह्रामा वृक्षरोपण गरेर हराभरा तुल्याउन सकिन्छ। त्यसो हो भने पनि बिरुवा रोप्दैमा हराभरा भइहाल्ने होइन, तिनको स्याहारसुसारको आवश्यकता हुन्छ।       

इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अथवा सरकारको चाहनाभन्दा अलि पृथक् नीति तथा कार्यक्रम चाहिने टड्कारो महसुस गरेका छन्। मुलुकले काँचुली फेर्नका निमित्त वास्तविकतामा आधारित कठोर नीतिगत निर्णय आवश्यक छ। जस्तै– नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन। संगठनको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक दल थुप्रै स्वार्थको संगमस्थल हो। व्यापार, उद्योगदेखि सेवा क्षेत्रबाट मुनाफा कमाउँदै आएका पात्रको तिनका दलमा वर्चस्व छ।

हाकाहाकी पदीय आचरणको गरिमा नालमा मिसाउन जोखिम उठाउन सक्ने कामरेडहरूले तिनका दलमा राम्रोसँग जरा गाडिसकेका छन्। विगत १५ महिनाको लामो अवधिमा सरकार उनीहरूसँग भिड्नभन्दा तिनको स्वार्थ हितका निमित्त माध्यमसरह भएको छ। जबसम्म सरकार आफ्नो दलभित्रको स्वार्थ टकराउ तथा भ्रष्टाचारीको स्वार्थविपरीत दह्रो भएर उभिन तयार रहँदैन तबसम्म उसले व्यक्त गरेका धारणा सदिच्छाका पुलिन्दाभन्दा बढी हुनसक्ने सम्भावना हुँदैन। उद्देश्यमा विचलित नभएर नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग गर्न जबसम्म सरकार कटिबद्ध रहँदैन तबसम्म उसको कार्यप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण न्यून रहनेछ।