चार सय ३३ स्थानीय तहले बुझाए रिक्त विवरण

चार सय ३३ स्थानीय तहले बुझाए रिक्त विवरण

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग बमोजिम विवरण बुझाएका छन्। मन्त्रालयले गत वैशाख २० गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए।

अझैं ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन्। उनले दरबन्दी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको जानकारी दिए।उनका अनुसार ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन्। 

मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको हो। स्थानीय तहले पठाएको विवरणको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको विवरणलाई मन्त्रालयले विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई पठाउने सहसचिव बरालले बताए।स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझैं १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन्।

जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी माग गरेको हो। मन्त्रालयले गत चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।

स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। 

मन्त्रालयले संघमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो। संघमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.