काठमाडौं : सरकारले दोस्रो जनआन्दोनपछि १२ वर्ष अवधिमा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडेको छ। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेमा मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिक ज्यादा छन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएपछि पछिल्लोपल्ट जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको थियो। गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको रेकर्डअनुसार ४९ जिल्लामा जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको छ। सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्न अन्तरिम आदेशमार्फत बन्देज लगाएको छ।
जन्मका आधारमा सबैभन्दा बढी झापामा २६ हजार चार सय ३० जनाले नागरिकता लिएका छन्। त्यसपछि मोरङमा २२ हजार सात सय ४३ जनाले पाएका छन्। सुनसरीमा २१ हजार पाँच सय ६७ ले लिएका छन्। पर्सामा १५ हजार १७, रूपन्देहीमा १५ हजार २९, धनुषामा १३ हजार आठ सय एक, नवलपरासी पश्चिममा १२ हजार ५९, बारामा ११ हजार एक सय ४४ र कपिलवस्तुमा चार हजार सात सय ५५ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको छ। यस्तै रौतहटमा चार हजार तीन सय ५२, सिरहामा पाँच हजार तीन सय ४६, सप्तरीमा पाँच हजार सात सय ९४, सर्लाहीमा ११ हजार नौ सय ८७ र महोत्तरीमा ६ हजार पाँच ९८ जनाले लिएका छन्। चितवनमा एक हजार एक सय ६२, बाँकेमा सात हजार चार सय ५४, बर्दियामा दुई हजार पाँच सय ३५, कञ्चनपुमा ६ सय ५३, कैलालीमा एक सय ६० र दाङमा सात सय जनाले पाएका छन्।
१२ वर्षको अवधिमा पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा वितरण भएको छ। कास्कीमा चार सय ६० जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन्। इलाममा एक सय ५२, ललितपुरमा १६, गोरखामा १२, तनहुँमा आठ, लमजुङमा ५३, स्याङ्जामा १२, गुल्मीमा चार, अर्घाखाँचीमा चार, पाल्पामा पाँच, नवलपरासी सुस्ता पूर्व (साविक इलाका प्रशासन) दुई, पर्वत दुई, बागलुङ तीन, रोल्पा १८ र सल्यानमा दुईजनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन्।
यस्तै उदयपुरमा एक सय ४२, दोलखामा सात, रामेछापमा तीन, सिन्धुलीमा २१, सिन्धुपाल्चोकमा १२, रसुवामा आठ, गोरखामा १२ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको छ। रोल्पामा पनि १८ जनाले पाएका छन् भने सल्यानमा दुईजनाले लिएका छन्। गृहको अभिलेखअनुसार सुर्खेतमा ४७, दार्चुलामा ३५, बैतडीमा दुईजनाले पाएका छन्। सबैभन्दा कम डडेल्धुरा, दैलेख र जाजरकोटमा एकएक जनाले लिएका छन्। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौंमा भने एकजनाले पनि लिएका छैनन्।
यसबाहेक सरकारद्वारा २०५४ सालमा गठित जितेन्द्र देव समितिको सिफारिसमा झन्डै ३५ हजारले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण भइसकेको छ। जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा बाँडेका नागरिकता रोक्न २०५८ सालमा सर्वोच्चबाट सरकारलाई परमादेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चबाट जन्मका आधारमा नागरिकता रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भई बृहत् सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले गृहको यो तथ्यांक वास्तविकतामा आधारित नभएको दाबी गरे। ‘२०५१ मै धनपति आयोगकै पालामा ४० लाखलाई जन्मका आधारमा बाँड्न बाँकी भनिएको थियो। योभन्दा ठूलो संख्यामा नागरिकता बाँडिएको छ। गृहको तथ्यांक झुटो हो,’ नेउपानेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेको अन्तरिम आदेशले त्यतिबेला बाँडेकालाई छुँदैन। तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला हुँदा छानबिन गरी गैरकानुनी देखिएमा बदर गर्न आदेश हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
