अदालतको फैसला र आदेशले विकास प्रभावित : मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अदालतका कतिपय फैसला र आदेशका कारण विकास आयोजना प्रभावित भइरहेकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।

कानुन दिवसको अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश ३ ले बिहीबार बिहान हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता विषयमा फैसला गर्दा न्यायमूर्तिले ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

गौरवका योजना र विकासका ठूला आयोजनामा कानुनी अड्चनका कारण एक वर्षमा हुनुपर्ने काम पाँच वर्षसम्म पनि पूरा नहुने गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई छ।

'राष्ट्र र जनताको हितमा भएका काममा सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्छ, उनले भने, 'विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सबैको साथ चाहिन्छ, सरकार एक्लैले चाहेर मात्र देश विकास हुँदैन।'

सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले कसैलको मुख हेरेर फैसला गर्नुभन्दा पनि तथ्यको आधारमा फैसला हुनुपर्ने बताए। 'कतिपय अवस्थामा न्यायमूर्तिहरुले निर्मम भएर फैसला नगर्दा संस्थालाई नै अविश्वास गर्ने घटनाहरु भएका छन्, उनले भने, 'न्यायलयप्रति अविश्वास बढ्नु भनेको दशमा कानुनी शासन कमजोर हुँदै जानु हो।'

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको कानुन निर्माण गरी जनतालाई न्याय दिन नसकिएको बताए। 'परिवर्तन अनुसारको व्यवस्था दिन नसकेकाले राज्यका सबै निकायप्रति जनताको विश्वास बढ्न सकेको छैन, उनले भने, 'हामीले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ।'

उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका मुख्य न्यायाधिश पुष्पराज कोइरालाले न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गराउन न्यायालय लागिपरेको बताए। कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यन्यायधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपाने, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उप मेयर मिला लामा, प्रदेश ३ सरकारका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।