बाबुरामलाई नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताको ज्ञापनपत्र

बाबुरामलाई नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकतामा असन्तुष्ट नेताले नयाँ शक्तिका तत्कालीन संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

पार्टीमा छलफलबिना एकता भएको, नयाँ शक्तिका नेतामाथि अपमान भएको, पार्टी लोकतान्त्रिक विधि विपरित सञ्चालन भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताले भट्टराईलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

असन्तुष्ट नेतृ कल्पना धमलाले विज्ञप्ति पढेर सुनाएपछि बाबुरामले सार हेर्दा आफूलाई पनि हस्ताक्षर गरौँ–गरौँ लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

‘माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा आउँदा लोकतान्त्रिक बहस हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ’, नेतृ धमलाले बाबुरामलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘पार्टी लोकतान्त्रिकरण नहुँदा अपमान महसुस भइराखेको छ। पार्टी एकता हुँदा किन छलफल हुन सकेन ?’ 

ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेतासँग बाबुरामले पार्टी एकताका क्रममा फोरमकै कारण छलफलमा जान नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। ‘छलफलमा जाँदा एकता नहुने। भइरहेको पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने स्थिति भएपछि एकता गरिएको हो’, बाबुरामले भने, ‘पार्टी एकताको क्रममा कमिकमजोरी भएका छन्। विशेष कारणले छलफल गर्न सकिएन। अब छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’ 

असन्तुष्ट नेता मदन राईले एकतामा परिवारवाद र नक्सलवाद हाबी भएको भन्दै बाबुरामप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। ‘हामी बाबुराम भट्टराई भन्दै हिड्यौँ। तर, तपाईंले हामीलाई बिर्सनुभयो’, राईले भने, ‘पार्टी एकतामा परिवारवाद र नक्सलवाद हाबी भो।’ 

भक्तबहादुर साहले पार्टी एकता हूँदासम्म एक दिन छलफल नहुँदा अपमानित महसुस भएको बताए। नारायण तिवारीले यसअघि नै सुल्झिसकेको ११ प्रदेश र जातीय कुरा उठाएर एकता गर्नु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए। 

सबै असन्तुष्ट नेताको कुरा सुनेका बाबुरामले अब छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए। उनले यो विषयलाई मिडियाबाजी गर्नुभन्दा छलफलमा बसेर अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गरेका छन्। 

‘कमीकमजोरी भएको कुरा स्वीकार गरेको छु’, बाबुरामले भने, ‘यसको समाधान मिडियाबाजी होइन। बसेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ।’ 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.