चाबहिल–साँखु सडकखण्ड विस्तारका लागि ०७२ असोजमा ठेक्का लाग्यो । सडकको चौडाइ विस्तारसहित स्तरोन्नतिका लागि सडकका दायाँ–बायाँ घर, पर्खाल भत्काउने क्रम त्यससँगै सुरु भयो । यही बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सडक खनेर पाइप बिछ्याउने काम गर्यो । पछिल्लो चार वर्षमा यो सडकखण्ड प्रयोगकर्ता र स्थानीय बासिन्दाले हिलो, धुलो सामना गरिसकेका छन् । ठेक्का लागेको चार हिउँद र तीन वर्षायाम कट्दा पनि यो सडकखण्डले काँचुली फेर्न सकेन । यो त प्रतिनिधि पात्र सडक मात्र हो, यस्ता समस्या राजधानीका अन्य स्थानमा पनि नभएको होइन ।सडक विस्तारको ठेक्का लागेपछि सडक चौडा गर्न नदिन स्थानीयले विरोध गरे । सम्पत्ति रक्षाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए ।
स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । मुआब्जा दिन सरकार राजी भएन र उपलब्ध भाग मात्र कालोपत्रे गर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन । निर्वाचनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि अन्य प्रभावशाली नेताले सडक कालोपत्रे हुने आश्वासन दिएका थिए । तर, समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो । बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका पाहुनालाई गोकर्ण जंगल रिसोर्टमा राख्ने चर्चाले पनि सडक कालोपत्रे हुने चर्चा चलेको हो । पछिल्लो समय ढल व्यवस्थापनमा समस्याका कारण कालोपत्रे गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै ठेकेदारले आनाकानी गरिरहेका छन् । ढल व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव देखिन्छ । यी सबै कारण यसपटकको वर्षायाम पनि त्यत्तिकै गुज्रिने हो कि भन्ने त्रासले चाबहिल–साँखु सडकमा जनआक्रोश पोखिएको छ ।
लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि समस्या समाधानभन्दा समस्यालाई यथास्थितिमै राखिएको छ । स्थानीय मात्र होइन, राजधानीको चल्तीको बाटो प्रयोग गर्ने सबै नर्कपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन् । पानी पर्दा हिलो र पानी नपर्दा धुलो अनि खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रा गर्न दुरुहपूर्ण छ । सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।लामो समयदेखि स्थानीय प्रताडित छन् । मुलुकको राजधानी सहरको महत्त्वपूर्ण सडकखण्डमा वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ । यसैको विरोधमा बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन् ।
आक्रोशपूर्ण जमातले सडकमा टायर बालेर अवरोध गर्दै छिटो सडक निर्माण गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । साँघुरो सडकलाई २२ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्न उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको पहललाई अदालतले रोकिदिएको पनि दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकार छुट्टै बहसको विषय होला तर यो सडकखण्डलाई नाजुक र यथास्थितिमा राखेर सरकारले जनताको दुःख र पीडालाई अनुभूत गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ ।
स्थानीयले बालबच्चालाई विद्यालय लैजान, बिरामी पर्दा आकस्मिक सवारीसाधन बोलाउन र कुनै अपर्झट पर्नेदेखि नियमित कामसमेत सडककै कारण सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । राजधानीजस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ र लाखौं जनतासँग जोडिएको सडकको प्रतिकूल अवस्थालाई सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
