रोकिएको पीपीए र जलविद्युतको भविष्य

निजी क्षेत्रले बर्खायाममा उत्पादन गर्ने सबै बिजुली खपत नहुने विडम्बनात्मक स्थिति छ किनकि बिजुली खपत गराउन राज्य गम्भीर छैन ।

विद्युत् प्राधिकरण बिजुलीको एकल क्रेता। यो संस्था बलियो भयो भने मात्र मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र उँभो लाग्छ। यो संस्था धराशायी हुँदै गएमा विद्युत्सित जोडिएका सबै क्षेत्रको भविष्य तहसनहस हुन्छ। प्राधिकरण भएकैले निजी क्षेत्र आवश्यक भएको हो। उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगर्ने हो भने जलविद्युत् विकास नीति २०४८, विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० खारेज गरिदिए हुन्छ। तर, प्राधिकरणले सबै बर्खे बिजुली किनेर पनि सक्दैन।

 स्वदेशी लगानीकर्ताको ध्यान नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) मा मात्र केन्द्रित छ। नदी प्रवाहीवाला आयोजना निर्माण लागत सस्तो पर्छ अन्यको तुलनामा। त्यही भएर अधिकांश प्रवद्र्धकले नदीप्रवाही बनाएका छन्। प्रवद्र्धकका तर्पmबाट हेर्दा यो ठीक छ तर राज्यको आवश्यकता नदी प्रवाही मात्रै होइन, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त हो। दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा छ। यसअनुसार नदीप्रवाहीवालाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का निम्ति छुट्याइएको कोटा पूरा भएको छ।

 अब प्राधिकरण पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ— ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए मात्र त्यसको भुक्तानी गर्ने)। यो ‘टेक एन्ड पे’ वाला पीपीएले आयोजना निर्माण हुँदैन। यस्ताखाले पीपीए भएका आयोजनामा लगानी हुँदैन भन्ने प्रवद्र्धक र प्राधिकरण दुवैलाई थाहा छ। तैपनि नगरी सुख पनि छैन। नगर्दा लाइसेन्सको म्याद सकिने, गर्दा लगानी नआउने। अनि प्रवद्र्धकको दीर्घ प्रतीक्षा हुन्छ— प्राधिकरणले कहिले पीपीए खुलाउला। यो स्थितिमा छौं हामी।

यो वर्ष माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) सहित थप तीन सय मेगावाटको बिजुली आउँदैछ, निजी क्षेत्रबाट। अन्य पाइपलाइनमा छन्। पीपीए भएका अधिकांश निर्माणको विभिन्न खण्डमा छन्। एकाध महिना वा वर्ष ढिलो होला तर निर्माणमा गएका पूरा हुन्छन्। ती अधिकांश बर्खे बिजुली हुन्। यस्तो बिजुली प्राधिकरणलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। हिउँदमा एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने। बर्खायाममा जडित क्षमतामा। 
अर्थात् जतिबेला बिजुलीको चरम आवश्यकता पर्छ, उत्पादन स्वात्तै घट्छ। जतिबेला बिजुलीको माग कम हुन्छ, त्यसै बेला निजी क्षेत्रका बिजुलीको पनि ओइरो लाग्छ। यो प्रकृतिले गर्दा प्राधिकरण जहिले पनि समस्यामा पर्छ। निजी क्षेत्रले बर्खायाममा उत्पादन गर्ने सबै बिजुली खपत नहुने विडम्बनात्मक स्थिति छ। बिजुली खपत गराउन राज्य गम्भीर छैन। नीतिगत हस्तक्षेप छैन।

प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने होइन, सबै खुला गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा सम्भावित जोखिम वहन राज्यले गर्नुपर्छ र ऊर्जा खपत स्वदेशमै गराउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

अर्काेतर्फ, बिजुलीको माग नै बढिरहेको छैन। उद्योग धमाधम बन्द हुँदैछन्। भएका उद्योगपति व्यापारतर्पm आकर्षित छन्। श्रम बजारमा समस्या छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यस्तै देशको कुल ऊर्जा खपतमा उद्योग क्षेत्रले जम्मा ६ प्रतिशत मात्र बिजुली उपयोग गर्छ (नेपाल इनर्जी सेक्टर एसेसमेन्ट, स्ट्राटेजी एन्ड रोडम्याप, एडीबी, २०१७)। यसले नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसकेको छर्लंग पार्छ। अझै पनि बिजुली खपत उद्योग र गार्हस्थबराबर छ।

 जबकी गार्हस्थभन्दा औद्योगिक र व्यापारिक विद्युत् खपत धेरै हुनुपर्थ्यो। बिजुली बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी पनि उद्योग र गार्हस्थको करिब उस्तै छ। हामीकहाँ बिजुलीको उपयोग बत्ती बाल्नमा धेरै छ (सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार ८४ प्रतिशत)। कृषि क्षेत्रमा जम्मा एक प्रतिशत, यातायातमा ७ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा दुई प्रतिशत ऊर्जा खपत हुन्छ। अहिले पनि पाँच सय मेगावाटको बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ।

 अझ पेट्रोलियम पदार्थको खपत र आयात डरलाग्दो छ। यो वर्षको नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाको विकास नगरी हामी परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौं। यो अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो हो।

प्राधिकरण भन्छ— भारतमा बिजुली निकासी नगर्ने हो भने अबको केही वर्षमा बर्खायाममा अर्धजलाशययुक्तबाट वार्षिक ९४ अर्ब र नदीप्रवाहीबाट ९४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जान्छ। उपयोग हुन नसक्ने तर पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाले ऊ टाट पल्टने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यही खेर जाने डरका कारण उसले पीपीए (नदी प्रवाही) गर्न छाडेको छ। तर, प्राधिकरण आफ्नो प्रणालीमा स्थिर भएर बस्न भने पाउने छैन। किनभने लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण गर्न लागेकाहरू प्रभावशाली छन्।

 तिनको प्रधानमन्त्रीसित सीधै पहुँच छ। प्राधिकरणले धेरै दिन दबाब थेग्न सक्दैन। कतिपय नेता आपैंm लगानी गरेका छन्। अहिले ५२ सय मेगावाटको पीपीएको कोटा पुगिसकेको छ। अब त्यो कोटा पुनः खुल्नेछ। नखुली सुखै छैन। किनभने ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम लाइसेन्स जारी गरेको गर्‍यै छ। आयोजनाहरू भटाभट अध्ययन भइरहेका छन्। कतिपयले घरखेत बैंकमा राखी जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका छन्। यो परिवेशमा प्राधिकरणको आर्थिक हित हेर्दा अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने देखिन्छ। नहेर्दा प्राधिकरणले तिर्नै सक्दैन। खेर जाने सबै बिजुलीको राज्यले ग्यारेन्टी पनि लिन सक्दैन।

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले अलिकति आश गरेको भारत र बंगलादेश निर्यात हो। यसका लागि केही सहमति पनि भएका छन्। भारतसित इनर्जी बैंकिङ र पावर एक्सचेन्जमा भएका सहमति कार्यान्वयन भएमा नेपालको बर्खे बिजुलीको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा हो। यद्यपि भारतसित भएका सहमति र सम्झौता अक्षरशः पालना हुन कठिन देखिन्छन्। जब व्यावहारिक रूपमै सहमति पालना हुन्छ, त्यतिबेला मात्र ढुक्क हुन सकिन्छ। भारतको बजार ताकेकै कारण नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसकेको हो। बरु भारतबाट वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्ने तर जलाशययुक्त आयोजना नबनाउने सरकारको अघोषित नीति छ।

वर्षमा दुई खर्बको पेट्रोलियम आयात गर्ने तर विद्युतीय परिवहन सञ्चालनका लागि पहलसमेत नगर्ने। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, केबुल कार, रोपवे, इन्डक्सन चुल्हो, ट्रली बस, विद्युतीय सवारी साधन, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाजस्ता विषयमा नीति निर्माण तहमा सोचसम्म आएको छैन। एउटा उदाहरण हेरौं, सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म रोपवेमा सामान ढुवानी गर्ने हो भने कति पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ? नेपालको ७५ प्रतिशत भूभाग पहाडी छ। पहाडी क्षेत्रमा रेपवेबाट सामान ढुवानी गर्दा बिजुली खपत भई पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधन आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। यस दिशातर्पm हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै पनि सोचेनन्।

विद्युत् ऊर्जा खपत गराउने संयन्त्र आज स्थापना गरेर भोलिबाटै सुरु हुने होइन। यसका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिन्छ। वार्षिक बजेट बराबरको व्यापार घाटा छ—यो वर्ष झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान। तर हरेक वर्ष आयात घटाउने रणनीति अपनाउने हो भने केही वर्षमै त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो अंश इन्धनको छ। इन्धनबाट थालनी हुनुपर्छ। यातायात नै त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ सार्वजनिक–निजी–साझेदारी हुन सक्छ।

यसका लागि सरकारी अठोट चाहिन्छ। सरकारलाई नपुगेको पैसा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ। अहिले जति पनि केबल कार सञ्चालनमा छन् ती सबै निजी क्षेत्रबाटै भएका हुन्। रोपे–वे, विद्युतीय रेल आदिमा पनि निजी लगानी आउन सक्छ। त्यस्तै एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि घरघरमा विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन हिटर) प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि फेरि पनि चाहिन्छ उही—राज्यको नीतिगत हस्तक्षेप। आयात गरी भन्सार राजस्व बढाउने र त्यही राजस्वले कर्मचारी, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिका तलब भत्ता (त्यो पनि नपुग्ने भएकाले आन्तरिक ऋण नै लिनुपर्ने) खुवाउने परिपाटी रहेको मुलुकमा यस्ता सोच बेकार लाग्छन्।

प्राधिकरणले नदी प्रवाहीलाई अर्धजलाशयमा परिणत हुन भनेको छ। तर लाइसेन्स जारी भएका र निर्माणको क्रममा रहेका सबै नदीप्रवाहीले पिकिङ इनर्जी (बेलुकीपख खपत हुने) उत्पादन गर्न सक्दैनन्। आयोजनाको भौगोलिक अवस्था र प्रकृति मिल्नुपर्छ। अब पिकिङमा जान नसक्नेहरूका लाइसेन्स र लगानी के हुने त ? यो प्रश्न गम्भीर छ। यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। सम्बोधन हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक हालत फेरि नाजुक हुन्छ।

सरकारले आजैदेखि स्वदेशमा स्वदेशी ऊर्जा खपत गराउनेतिर लाग्ने हो भने अबको केही वर्षमै त्यो लक्ष्य पूरा पनि हुन्छ। केवल चाहिन्छ दृढ इच्छाशक्ति। गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै बजार हो। थ्री गर्जेजजस्तो विश्वकै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने आँट गर्न सकेन। नर्वेको एसएन पावरजस्ता कम्पनीले तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) मा लगानी गर्न सकेन, यहीं बजार नपाएर। प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने होइन, सबै खुला गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा सम्भावित जोखिम वहन राज्यले गर्नुपर्छ र ऊर्जा खपत स्वदेशमै गराउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।