काठमाडौं : कपडा उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफ्ना माग सुनुवाई नगरेको भन्दै उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल कपडा उद्योग व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
११ महिनादेखि उठाएको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीको भनाइ छ। संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको विषय हटाएपछि आफूहरू मारमा परेको बताए। कार्यदलले प्रभावकारी काम नगर्दा कपडा उद्योगी मरमा परेको उनको भनाइ छ।
सरकारले कपडा उद्योगीका लागि २० वर्षयता १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिँदै थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्योगीले पाउने उक्त सुविधा कटौती भएपछि उद्योगी मारमा परेको बताएका हुन्। उद्योगीले सरकारको उक्त निर्णयले उद्योग चलाउनै गाह्रो हुने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ।
सरकारले ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल, पाँच प्रतिशत बैंकको ब्याजमा छुट दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो। तर, उद्योगीले सो छुटले पनि नपुग्ने भन्दै १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
अवैधानिकरूपमा आयात हुने कपडामा रोक लगाउनुपर्ने संघको माग छ। करिब ९० प्रतिशत कपडा अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले दाबी गरे। ‘नेपालमा हाल स्वदेशी उद्योगबाट ७ अर्ब बराबरको कपडा उत्पादन हुन्छ’, उनले भने, ‘आयातको हिसाब र प्रतिव्यक्ति खपत हेर्ने हो भने कुल खपतको ९० प्रतिशत कपडा अवैधानिक रूपले भित्रिएको देखिन्छ।’
संघले कपडाको अवैध व्यापार रोक्नुपर्ने, विद्युत्मा दिने भनिएको छुट कमसेकम ५ वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने, मेसिनरी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लागू गरिनुपर्नेलगायत माग राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
