'नेपालमा इन्टरनेट बन्द भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ'

'नेपालमा इन्टरनेट बन्द भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ'

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधिकरणको नयाँ रेट अनुसार भाडा नबुझाए इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दिएपछि कम्पनीले आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रधिकरणको नयाँ रेट अनुसार पोल भाडा नतिर्ने अडान  इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीले लिएका छन्। उनिहरुले तार काट्दा पर्ने सम्पूर्ण असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। 

'इन्टरनेटमा ब्ल्याक आउट भयो भने यसको सबै सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ'  इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,'तार काट्दा सम्पुर्ण इन्टरनेट सेवा तथा टिभी बन्द हुनेछन्, त्यसले बैंकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.