परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले विदेशस्थित १० दूतावास र ८३ मुलुक हेर्दै आएको छ। अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अमेरिका, युरोपका सबै दूतावास यही महाशाखाअन्तर्गत पर्छन्। तर ती मुलुकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक अधिकृत र एक सुब्बा मात्र खटिएका छन्। यति जनशक्ति त कुनै एउटा देशको नेपाली दूतावासमै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले किन महाशाखालाई धेरै जिम्मेवारी दिएको होला ?
कामको बाँडफाँट व्यवस्थित नहुँदा इन्डोनेसियालाई शुभकामना सन्देश पठाउने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले शोक सन्देश पठाएको विज्ञप्ति केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा आयो। मन्त्रालयले भुल सुधार ग¥यो तर कुनै कर्मचारीमाथि कारबाही भएन। मन्त्रालयबाट यस्ता थुप्रै त्रुटि भइरहेका छन्। काम गर्नेले गल्ती गर्छ तर कूटनीतिमा गल्ती सच्याउन मिल्दैन। यतिमात्र होइन, भ्रमणको प्राथमिकता तय नगर्ने, मुलुुकैपिच्छेको कूटनीति भन्ने तर त्यसका लागि तयारी नगर्ने, काम बाँडफाँटमा भद्रगोल बनाउने जस्ता कमजोरी महाशाखाबाट हुँदै आएका छन्।
दूतावासको प्रतिनिधि गए हुने स्थानमा मन्त्रालयका अधिकारी नै उड्नुपर्ने, सबै भ्रमणमा लाइन लागेर जानैपर्ने, भ्रमणको प्राथमिकता तय गर्न नपर्ने, भ्रमणपछि फलोअप नगर्ने समस्याले परराष्ट्र मामिला भद्रगोल छ। नेपालले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा संगठनमा नियमित रूपमा र अन्य मुलुकले छोड्दा अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो। तर यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्छ। यसबाट मन्त्रालय प्रवेश गरेका पछिल्लो पुस्ता (युवा) मा निराश छन्। एक नवप्रवेशी अधिकृतले भने, ‘पराष्ट्र भद्रगोल अवस्थामा छ। कामको जिम्मेवारी र बाँडफाँटमा अन्योल छ।’
राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमण गर्ने मुलुक र के विषयमा छलफल गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्ने जिम्मवारी परराष्ट्रको हो। तर कतैबाट निम्तो आउनेबित्तिकै कसलाई कसरी पठाउने भन्नेमै केन्द्रित हुन्छ परराष्ट्र। साना मुलुक बचाउने र विकास गर्ने एकमात्र उपाय कूटनीति हो भन्ने विश्वव्यापी धारणा छ। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नेले यी सबै कुरा पढेकै हुन्छन्। तर उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि सबै भुल्छन्।
पछिल्लो समय हाम्रो कूटनीति पेचिलो बन्दै गएको धारणा कूटनीतिज्ञले व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल उदाउँदो छिमेकी र परम्परागत शक्ति मुलुकका आँखामा छ। तर उनीहरुको चासोलाई काउन्टर गर्ने आधार हामीसँग छैन। सोही कारण हाम्रो कूटनीतिक जग धर्मराएको छ। कूटनीतिको जग परराष्ट्र मन्त्रालय हो। कार्यकारी प्रमुखले कुनै कुरा फरक ढंगले सोच्दा सच्याउन सक्ने हैसियत परराष्ट्रसँग हुनुपर्छ। कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, ‘कूटनीति सञ्चालन गर्ने र यसको नेतृत्व सम्हाल्नेको तौरतरिका हेर्दा लाग्छ सबै ‘हुन्छ बहादुर’।’
सम्बन्ध १६६ मुलुकसँग
परराष्ट्र मन्त्रालयले यतिबेला विश्वका एक सय ६६ मुलुकसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्छ। नेपालले पहिलोपल्ट सन् १८१६ मा बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको हो। बिहीबार अफ्रिकी मुलुक इस्वाटिनीसँग सम्बन्ध राखेको छ। यी सबै मुलुकसँग त्यहाँको राष्ट्रिय दिवसदेखि राष्ट्रप्रमुखको जन्मोत्सव र दुईपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएका दिन स्मरण गर्ने काम परराष्ट्रकै हो। त्यसमा बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाउने आधार मन्त्रालयले तयार पार्छ।
पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यस्तो विषयमा ध्यान दिन महाशाखा सक्षम नभएको तथा समानुपातिक एवम् वैज्ञानिक ढंगले काम वितरण नगरिएको परराष्ट्र अधिकारी नै बताउँछन्। नेपालको भौतिक उपस्थितिसहितको सहकार्य ३३ मुलुकसँग मात्रै छ। ३० मुलुकमा दूतावास छ भने तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय नियोग छ। यिनै संयन्त्रमार्फत भागबन्डा गरेर एक सय ६६ मुलुक हेरिन्छ। साथै ६ स्थानमा महावाणिज्यदूतावास र एक सय ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूत तोकिएका छन्।
सुस्त महाशाखा
महाशाखाको मुख्य काम दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गर्नु हो। महाशाखाको बाँडफाँड नमिल्दा काम चुस्त हुन सकेको छैन। कर्मचारी कोही बिहानदेखि नै व्यस्त हुन्छन् भने कोही दिनभर गफ गरेर बसिरहेका देखिन्छन्।
युरोप र अमेरिका एकै महाशाखामा राख्दा कर्मचारीलाई बोझमात्र हैन छिमेकभन्दा बाहिर हामी सक्रिय छैनौं भन्ने सन्देश गइरहेको छ। महाशाखाले सबैभन्दा बढी दूतावाससँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। एउटै महाशाखाका युरोपेली युनियनका दूतावास तथा अमेरिकासहित १० दूतावास हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई सुधार्न परराष्ट्र नेतृत्वले खासै चासो राखेको छैन। विभिन्न बहानामा दरबन्दी थप गरे पनि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा परराष्ट्र चुकेको छ। परराष्ट्रमा प्रशासन, क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एसिया, उत्तरपूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया तथा प्यासिफिक, मध्य–पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका, युरोप–अमेरिका, राष्ट्रसंघ एवं अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कानुन, शिष्टाचार र नीति योजना तथा विकास कूटनीतिसँगै गैरआवासीय नेपाली मामिला महाशाखा छन्। अब सबै महाशाखाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मन्त्रालयसँग राहदानी विभाग र कन्सुलर विभाग छन्। यी विभागमा सहसचिवकै नेतृत्व छ। अहिले कन्सुलर विभाग र तीन महाशाखा सहसचिवविहीन छ। तर यस्ता विषयमा ध्यान नदिई राजदूत नियुक्त गरिन्छ। महाशाखाले हरेक दूतावासको मूल्यांकन गर्ने, निर्देशन दिने, नियमित वा साप्ताहिक गतिविधि जानकारी लिने जस्ता काम गर्नुपर्छ।
बलियो बनाउनुपर्छ महाशाखा
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सबै महाशाखालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘महाशाखाले नै सम्बन्धित मुलुकलाई हेर्ने भएकाले अर्थ, भूगोल, उपस्थिति र सहकार्यका आधारमा विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यसैले पहिला महाशाखा बलियो बनाउनुपर्छ।’
क्षेत्रीय संगठन भन्दै सार्क र बिमस्टेकका गतिविधि हेर्ने छुट्टै महाशाखा छ। तर त्यहाँ केके काम हुन्छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको पाइँदैन। एउटा महाशाखामा तीन अधिकृत, दुई उपसचिव र एक सहसचिव रहने व्यवस्था छ। तर अधिकांश महाशाखामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। शिष्टाचार महापालको कार्यालय र खाडी मुलुक हेर्ने महाशाखा निकै व्यस्त रहन्छन्। खाडी मुलुकमा अधिकतम विषय कामदारको रहने भएकाले त्यो काम कन्सुलरबाटै हुन्छ।
परराष्ट्रले आफ्ना कर्मचारी मन्त्रालयमा भन्दा नियोगमा बढी खटाएको छ। कतिपय कर्मचारी नियोगमा काजमा छन्। अध्ययनबिना दूतावास खोलिएका मुलुकमा कार्यरत कर्मचारी फुर्सदिला छन्। उनीहरूका लागि राज्यले आर्थिक भार बोक्नुपरेको छ। स्पेन र अस्ट्रियामा खोलिएको नियोगको आवश्यकता पुष्टि हुन सक्दैन। त्यस्तै अवस्था अन्य दूतावासको पनि छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने कार्यक्षमताका आधारमा राजदूतको मूल्यांकन गर्ने बताउँदै आएका छन्। व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो हुने गरेको छ। परराष्ट्रले दुई महिनाअघि कतारका राजदूत रमेश कोइरालालाई राम्रो काम गरेको भन्दै स्याबासी दियो। तर अहिले उनलाई उनलाई फिर्ता बोलाइएको छ। अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई राजीनामा गर्न लगाइएको विषय सेलाएको छैन।००
जैसीखानादेखि नै अस्तव्यस्त
जैसीखाना–मुन्सीखाना हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो परराष्ट्र मन्त्रालय। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थायी भवन पाउन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको भवनमा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयपछाडि परराष्ट्र मन्त्रालय छ। प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी छलफल गर्ने व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री र सचिव हुन्। तर मन्त्रालयलाई कसरी अघि बढाउने र अब्बल बनाउने भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रमण÷दौडाहाको विषयले प्राथमिकता पाउँछ।
यसलाई परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी स्विकार्दैनन्। ‘हामी सुधारका काम गरिरहेका छांै। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सुधारका काम अघि बढाएको छु। चुप लागेर बसेका छैनौं।’ उनले प्राथमिकताको आधारमा काम अघि बढेको जानकारी दिए। दूतावासदेखि महाशाखासम्मको अवस्थाका विषयमा समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको उनले बताए। भौतिक संरचनामा पनि काम भइरहेको उनको भनाइ छ। परराष्ट्रअन्तर्गतका विभागका लागि त्रिपुरेश्वरमा भवन बनिरहेको र मन्त्रालय भवन पनि चाँडे बन्ने उनले बताए। उनका अनुसार युरोप–अमेरिका महाशाखालाई परेको भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
