न्याय परिषद र बार सम्बन्ध तनावपूर्ण  : सिटौलाले ‘धोती लगाइदिने धम्की दिएपछि...

न्याय परिषद र बार सम्बन्ध तनावपूर्ण  : सिटौलाले ‘धोती लगाइदिने धम्की दिएपछि...

काठमाडौं : कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतको विशेष कार्यक्रममा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठबीच बिहीबार भनाभन भएको छ। हात हालाहालको अवस्था आएपछि कार्यक्रममा उपस्थित न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले दुईजनालाई छुट्याउनु परेको थियो। सिटौला बारबाटै परिषद सदस्यमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुन्। राष्ट्रपतिसमेत उपस्थि चियापान कार्यक्रममा ‘तँ तँ र म म’ को अवस्थाले उनीहरुको पदीय मर्यादा र गरिमामाथि प्रश्न उब्जेको छ।

न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा बारले मागेको सूचना परिषद्बाट उपलब्ध नगराएको बारे दुईजनाबीच चर्काचर्की भएको हो। परिषद् सदस्य सिटौलाले बार अध्यक्ष श्रेष्ठलाई औंला ठड्याउँदै भने, ‘तेरो चिठीलाई धोती लगाइदिन्छु, हत्कडी लगाएर लिएर जा।’ सिटौलाको भनाइले धैर्यताको बाँध टुटेपछि जवाफमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिदिए, ‘पहिले दौरा शुरवाल खोल्नुस्, अनि धोती लगाउनुहोला।’

कार्यक्रम समापनपछि सिटौला र श्रेष्ठबीच भनाभन् भएको हो। चियापानपछि सिटौला र श्रेष्ठ मञ्च अगाडि जम्काभेट भएको थियो। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएको विषयमा सिटौलासँग जिज्ञासा राखेका थिए। सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेपछि एक महिना अगाडि सर्वोच्चको आग्रह अनुरुप नेपाल बारले न्यायपरिषद्सँग आधार र कारणसहित सूचना मागेको थियो।

जानकारी गराउन ढिला भएपछि श्रेष्ठले जिज्ञासा राखेका थिए। शुरुमा शान्त देखिएका सिटौलाले ‘बारले परिषद्लाई त्यस्तो के लेख्या ? ’, भन्दै श्रेष्ठलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए। उनले शुरुमा आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्दै सिटौलाले ‘तपाईं को हो मलाई यस्तो भन्ने ? बारसँग मेरो सम्बन्ध टुटिसक्यो’, भनेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले परिषद्ले बारको मर्यादा नबुझेको र जथाभावी गरेको भन्दै सिटौलासँग गुनासो पोखे। श्रेष्ठका कुरा सुनेपछि सिटौलालाई भाउन्न छुट्यो। एकाएक आक्रोशित बने। श्रेष्ठप्रति औंला ठड्याए। भने, ‘विवरण पठाउँदिनँ। तैले के गर्न सक्छस् गर।’ यो सुनेपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आवेग थाम्न सकेनन्। दौराशुरवाल खोलेर मात्र धोती लगाउन सिटौलालाई चुनौती दिए।

श्रेष्ठले यति थपेपछि अवस्थाले उग्र रुप लियो। सिटौलाले फेरी थपे, ‘जवाफ पठाउन्न तँ के गर्न सक्छस् गर।’ सिटौलाले ‘तँ’ भनेपछि श्रेष्ठ पनि आवेगमा आए। ‘तैंले के गर्न सक्छस् गर म पनि देखाइदिन्छु’, सिटौलाको नाकनेर चोर औंला ठड्याउँदै श्रेष्ठले भने। भनाभनको अवस्था हात हालाहातमा पुग्न लागेपछि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बारका पदाधिकारीले दुवैलाई समातेर पन्छाए। सिटौला र श्रेष्ठ सर्वोच्च गेट नजिक पुगेपछि फेरि औंला ठड्याउँदै भनाभनमा उत्रिएका थिए।

हात हालाहाल हुन नदिन कानुन व्यवसायीले सिटौलालाई उनको गाडितर्फ लगे र श्रेष्ठलाई डोहोर्‍याउँदै छेउतर्फ पुर्‍याए। सिटौला गाडिभित्रै भुन्भुनिदै सर्वोच्चको गेटबाट बाहिरिए। श्रेष्ठले बारलाई उपेक्षा गर्दै हेपेको भन्दै कानुन व्यवसायीसँग गुनासो पोखे। यो प्रकरण अन्य व्यक्ति वा निकायसँगको जस्तो भनाभन्मा सिमित भएन। सिटौला र श्रेष्ठविचको यो घटनाले न्याय परिषद र नेपाल बार एशोसिएसनको सम्बन्धमै झड्का लाग्ने तहमा पुगेको छ।

नेपाल बारले कानुन दिवसमा हार्दिकता देखाउनु पर्नेमा दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै शनिबार विज्ञप्तिमार्फत सिटौलाको भत्र्सना गरेको छ। ‘यस्तो व्यवहारबाट नेपाल बारको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन’, बार महासचिव लिलामणी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तो घटनाले राम्रो परिणाम नदिने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले तित्ततालाई मेट्न आग्रह गरे।

यस्तो छ प्रसंग

न्याय परिषद्को चैत १९ को निर्णय अनुसार सर्वोच्चका लागि पाँच र उच्चमा २३ न्यायाधीश सिफारिस भएको थियो। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दुईजना मुख्य न्यायाधीश र तीनजना कानुनव्यवसायी पृष्ठभूमिका थिए। सर्वोच्च ल्याइएकामा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल र अधिवक्ता डा. मनोजकुमार शर्मा थिए। योग्यता, क्षमता, अनुभव र असल चरित्र हेर्ने भन्दा पनि गुन तिर्ने हिसाबले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजमा तिब्र आलोचना भयो। यो निर्णयसँगै उच्चका अनुभवी मूख्य न्यायाधीश उपेक्षित र हतोत्साहीत गरिएका गुनासा थपिए। यतिमात्र होइन पछि रिक्त हुँदा न्यायाधीश खाने गरी सिफारिससमेत भयो।

उच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा ‘मेरिट’ को सट्टा नातागोता र राजनीतिक भागबण्डा हेरिएको भन्दै असन्तुष्टी सतहमै आयो। कानुन व्यवसायी वृत्तबाट उक्त कार्यलाई ‘गैरकानुनी’ को संज्ञासमेत दिइयो। यही परिस्थितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् कानुनविद्को राय परामर्श अनुरुप सर्वोच्च अदालत बारले बैशाख ९ गते नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत न्याय परिषदमा पठाइएका प्रतिनिधि सदस्यबाट न्यायाधीश सिफारिसका आधार र कारण माग गर्‍यो।

बारले आफ्ना प्रतिनिधि रहेका सिटौलामार्फत सूचना मागेको थियो। एक महिना वित्दा पनि परिषद्बाट निर्णयको जानकारी आएको छैन। बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले परिषद् सदस्यबाटै बार अध्यक्षमाथि ‘अशिष्ट’ र ‘अमर्यादित’ व्यवहार प्रदर्शन भएको बताए। ‘आगामी दिनमा बारको प्रतिनिधित्व नहुने भन्नुको तात्पर्य बारको वहिष्कार सरह नै हो’, भट्टराईले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.