काठमाडौं : संविधान विपरित प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसबन्धी विधेयकको विरोध शुरु भएको छ। विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य बोकेको सरोकारवालाको ठम्याई छ। विधेयक नसच्चिए आन्दोलनमा जाने सरोकारवालाको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। ‘विधेयक नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विरुद्धमा छ’, शुक्रबार महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ।’
महासंघले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग रेको छ। संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँगको संयुक्त बैठकपछि महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध साताव्यापी वरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ। यस्तै संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग पनि विधेयकका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा काउन्सिल अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ७(३)मा अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकको दफा १० मा काउन्सिल अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले पदावधि सकिन अगावै हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि महासंघलगायतका सरोकारपक्षले आपत्ति जनाएका छन्। ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने सक्नेछ, विधेयकमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलको निर्देशन पालना नगर्नेको नाम काउन्सिलको आदेश, निर्देशन वा आचार संहिताको उल्लंघनकर्ताको रुपमा सार्वजनिक गर्ने।’
त्यस्तै कुनै समाचार सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विधेयकले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने दूराशयले ल्याएको बताए। उनले पत्रकारितालाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको भएपनि सरकारले आर्थिक जरिवानाले मिडियलाई कस्ने काम गरेको दावी गरे। ‘यो विधेयक प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावना विपरीत छ, काउन्सिल स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले काउन्सिलको स्वायत्तता खारेज गरिइएको छ।’ काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने प्रावधानले काउन्सिल स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्ने दावी गरे।
त्यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले विधेयकमा रहेको काउन्सिल गठनको व्यवस्थाले काउन्सिललाई मन्त्रालयको विस्तारित शाखा मात्र हुने बताए। ‘काउन्सिलमा मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्थाले सरकार आफैं मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर संहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकारलाई ठूलो आर्थिक दण्ड दिनसक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
