काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै अधुरा आयोजना निर्माणमा जोड दिएर बजेट आउने जानकारी दिए।
सडक, पूल, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, भवन निर्माणजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न वजेट विनियोजन गर्ने तथा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने द्रुत मार्ग एवं रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तिव्रता दिइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। ‘आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शनको रूपमा लिइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन, वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिवद्धतासहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई बजेटको मुल आधार बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ’, खतिवडाले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धीबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ। यसैको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा दिने बताए। सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कानूनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्य सञ्चालन विधी निर्माण र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भएको दावी गरे। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ’, उनले भने।
मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी मूलभूत कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार भएको, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको र चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने आधार निर्माण भएको उनको भनाइ थियो।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नु परेकाले बजेट खर्चले यसवर्ष अपेक्षित गति लिन नसकेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम गरिएको छ। निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ।’
विपद, जोखिम र नागरिक कष्टप्रति संवेदनशील लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न जोड दिँदै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्न आगामी वर्षको बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्रीले बताए। ‘सामाजिक न्यायसहितको तीब्र विकासबाट समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ‘, खतिवडाले भने, ‘यसको लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिइनेछ।’
व्यवसायीक लागत न्यूनीकरण गर्न र लगानीको वातावरणलाई थप अनकुल बनाउन नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने र औद्योगिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिने मन्त्री खतिवडाले जनाए।
सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनलगायत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइने, आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखांकन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिने उनले जनाए।
विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखांकन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसार कामको अवसर र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलव्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्द्धर्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्छु’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
