लापा (धादिङ) : ‘राणाको शासन गयो। राजाको शासन गयो। गणतन्त्र आयो। हामी नेवेरबासीको चाहिँ राणा र राजाकै पालाको जस्तो सास्ती खेप्दैमा जिन्दगी जानेभो।’ यो दुःखेसो हो, उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका–५ नेवेरगाउँका (साबिक लापा गाविस–३) नोर्सिङ लामाको। नोर्सिङ लामासहित नेवेरबासीले २०४६ सालदेखि भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपछिका चुनावमा एक दिन पैदल हिँडेर पनि मतदान गरे।
उनीहरूलाई गाउँमा विकास, परिवर्तन र सुखसुविधाको तीव्र आस थियो। तर विकास निर्माण त परको कुरा, वडा कार्यालयको सामान्य सेवा लिन पनि तीन दिन लाग्ने भएपछि नेवेरबासी सधंै सास्ती खेप्न बाध्य छन्। नेवेरबासीको मतदान केन्द्र पनि उही वडा कार्यालय भएका कारण जहिले पनि चुनावका बेला मतदान गर्न अघिल्लो दिन नै मतदान केन्द्र आसपासका गाउँमा गएर बस्नुपर्छ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा वडा विभाजन व्यवस्थित बनाउन नसक्दा साबिकको लापा गाविसको तीर र नेवेर गाउँका स्थानीय वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सामान्य सेवा लिन दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन्। ‘युवा त जसोतसो एक दिन र अर्को आधा दिनमा काम सकेर गाउँ फर्किन सक्लान्’, नेवेरका उर्गेन लामाले भने, ‘वृद्धवृद्धा भने भत्ता, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रलगायत अन्य सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगेर घर फर्किंदा तीन दिन बित्छ।’
पञ्चायतकालमा गरिएको वडा विभाजन सुधार स्थानीय सरकारले पनि गर्न नसक्दा जनताले सास्ती खेप्दै आएका छन्। गाउँबाट वडा कार्यालयसम्म पुग्न तीनवटा खोला र दुईवटा पहाड छिचोल्नुपर्छ।
६ वडा रहेको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा एउटा वडामा पनि सचिव छैनन्। दुई दिन लगाएर वडा कार्यालय जाँदा पनि वडा सचिव नभेट्दा कतिपय अवस्थामा कामै नहुने स्थानीयको दुःखेसो छ। गाउँपालिकाको संरचनामा काम गर्न थालेदेखि ६ वटा वडाका लागि एउटा मात्रै सचिव रहे पनि कर्मचारी समायोजनसँगै उनी पनि सरुवा भएर गए। सचिव नहुँदा पञ्जीकरणलगायत अत्यावश्यक सेवा लेखापाल र प्रशासकीय अधिकृतले सदरमुकाममा बसेर उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
स्थानीय तहको नयाँ संरचना निर्माण गर्दा साबिकको लापा गाविसलाई अहिलेको रुवीभ्याली गाउँपालिकाको दुईवटा वडा (५ र ६) बनाइएको थियो। दुई वडामा विभाजन गरिए पनि वडा कार्यालय पायक पर्ने ठाउँमा नहुँदा सेवासुविधा पाउन दुवै वडाका बासिन्दा समस्यामा छन्।
घरआँगनको सरकार भने पनि सरकारी सेवा लिन तीन दिनसम्म हिँडेर धाउनुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन्। साबिकको लापा गाउँ विकास समितिको–७ तीरगाउँ र वडा–३ नेवेर गाउँका बासिन्दा वडा कार्यालय भएको ठाउँमा पुग्न दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको तीरका स्थानीय युवा दावा तामाङले बताए।
तीरगाउँमा ४० भन्दा घरधुरी छन् भने नेवेरमा ९५ घरधुरी छन्। १८० भन्दा धेरै मतदाता रहेको नेवेर गाउँबाट भोट हाल्न जान टाढा भएका कारण स्थानीय तहको चुनावमा ६० मत खसेको थियो। कारण भौगोलिक रुपले विकट रहेको तत्कालीन लापा गाविस जिल्ला सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएको छैन। विकट क्षेत्रमा मानवबस्ती रहेकाले आन्तरिक रुपमा गाउँ जोड्न पदैल र खच्चड मार्गबाहेक बाटो निर्माण हुन सकेको छैन।
वडा सदस्य नेवेर गाउँकै दज्र्युङ तामाङले भने, ‘वडा विभाजन मिलाएर सम्भव भएसम्म नेवेरमै राख्ने, नमिले कपुरगाउँसम्ममा भए पनि वडा कार्यालय भयो भने बिहान वडा कार्यालय गएर बेलुका त घर फर्किन सकिन्छ।’ वडा कार्यालय अपायक भएर सास्ती पाएका नेवेर गाउँका स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएका छन्। नेवेर तीर, कपुरगाउँ तथा सेर्तुङको हिन्दुङ मिसाएर नयाँ वडा बनाउन सकिने सुझावसहित संघर्ष समिति बनाएर पटकपटक गाउँपालिकामा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको उर्गेनले बताए।
साविकको लापा गाविसका ९ वटा वडामध्ये सबैभन्दा धेरै घरधुरी रहेको ठूलोगाउँलाई नै ५ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो। बाँकी ४ वटा वडा अन्यत्र गाउँ समेटेर बनाइएको थियो। स्थानीय तह पुनर्संचरनामा साबिक १, २, ३, ४, ५, र ६ नम्वर वडालाई रुवीभ्याली ५ बनाइयो र वडा कार्यालय लापाको ठूलोगाउँ तोकियो। त्यस्तै साबिक गाविसका ७, ८ र ९ नम्बर वडालाई रुवीभ्याली ६ नम्बर बनाइयो र वडा कार्यालय साविक गाविसको ८ नम्बरस्थित खादिङ तोकियो।
रुवीभ्याली गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष धीराज तामाङले भने, ‘पहिले गाविस हुँदा पनि यस्तै समस्या थियो, तर नयाँ संरचना बनाउँदा पनि स्थानीयको समस्यालाई कुनै ध्यान दिइएन।’ गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन भए तापनि स्थानीय सरकारले समेत लापाको यो समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै पहल गरेको छैन।
लापामै पहिलोपटक पैदल पुगेका जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले लापाको वडा कार्यालय र गाउँ मिलाउन पहल गर्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा साबिक गाविसका कुनै पनि वडा विभाजन गर्न नपाइने सर्त थियो। त्यसैले पनि अप्ठ्यारो भयो होला।’ गाउँपालिकाले वडा मिलाउने निर्णय गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र जिल्ला समन्वय समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएपछि वडा समायोजन गर्न पाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
