काठमाडौं : लामो समयदेखि बन्द रहेको इन्धन विक्रेता डिलरसिप प्रक्रिया नेपाल आयल निगमले खुला गरेको छ। इन्धन बिक्री गर्ने पम्प सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न निगमले नयाँ विक्रेता विनियमावली २०७५ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यही विनियमावलीको आधारमा निगमले नयाँ पम्पलाई अनुमति प्रदान गर्ने र पुरानोलाई स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विनियमावलीको आधारमा निगमले नयाँ पम्पलाई अनुमति दिन र पुरानोलाई स्तरोन्नति गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय २०७३ सालदेखि नमुना पेट्रोलपम्पको हकमा विक्रेता तोक्ने प्रक्रिया खुले पनि सामान्यको हकमा भने २०६८ देखि अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द थियो।
निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतकाअनुसार पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तारको तुलनामा पेट्रोलपम्पको संख्या कम भएकाले सर्वसाधारणले इन्धन खरिद गर्न १० देखि २० किलोमिटर दूरी तय गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणको बाध्यतालाई हटाउन निगमले आफ्नो विक्रेता प्रदान गर्न गृहकार्य सुरु गरेको हो। यसअघिको विनियमावली अव्यावहारिक भएकाले निगमले उक्त विनियमावली खारेज गरी नयाँ ल्याएको हो।
निगमले अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने आवेदनका लागि असार १४ गतेसम्मको अवधि तोकेको छ। निगमले पहिलोपटक सडकको अवस्थाअनुसार तीन चरणमा वर्गीकरण गरी साधारण विक्रेतालाई अनुमति दिने प्रक्रिया खुलाएको हो। जसअनुसार पूर्व–पश्चिम मार्ग, ट्रेड सडक (सहायक र व्यापारिक) र अन्य सडक (हुलाकी र ग्रामीण सडक) तोकिएको छ। पूर्व–पश्चिम मार्गमा पम्प सञ्चालनका लागि १० कठ्ठा जग्गा र १५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सबै वर्गलाई समेटेर पम्प र स्थानको वर्गीकरण गरी नयाँ मापदण्डसहितको विनियमावली जारी भएको छ’, गोइतले भने, ‘सबैको हकमा व्यावहारिक विनियमावली तयार भएकाले सानादेखि ठूला लगानीकर्ताले पनि पम्प सञ्चालनको लागि अनुमति पाउने भएका छन्।’
यस्तै ट्रेड सडकमा आठ कठ्ठा जग्गा र १० लाख धरौटी तथा अन्य सडकमा चार कठ्ठा जग्गा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना पम्प सञ्चालनका लागि एक बिघा जग्गा र २० लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। दुर्गम जिल्लाको अत्यन्त विकट ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गरिने पम्पको हकमा धरौटी रकमको ७५ प्रतिशत छुट गरिएको प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाको हकमा तीन लाख धरौटी तोकिएको छ। यस्तै दार्चुला, मुगु, दैलेख, बझाङ, कालिकोट, जाजरकोट, बाजुरा, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, जुम्ला, मनाङ र अछामको हकमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी कायम गरिएको छ। प्याक्ड विक्रेताको हकमा दुई लाख र मट्टितेल मात्रै बिक्री गर्ने विक्रेताको हकमा एक लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गोइतकाअनुसार यसअघि सञ्चालनमा आएका प्याक्ड विक्रेता (ड्रममा इन्धन राखेर बिक्री गर्ने) लाई सोझै साधारण विक्रेता वा नमुना पम्प विक्रेतामा स्तरोन्नति हुने अवसर पनि खुला गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका साधारण विक्रेता पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नमुना पम्प विक्रेतामा रुपान्तरण हुन सक्ने निगमले व्यवस्था गरेको छ। निगमकाअनुसार एउटा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कुल १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ। पम्प सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र लिन १० लाख धरौटी र ५० हजार आवेदन शुल्क सञ्चालकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमति पत्र लिन व्यवसायीले आफ्नो पायक पर्ने प्रदेशअन्तर्गतको निगमको क्षेत्रीय कार्यालय र बिक्री केन्द्रमा आवश्यक प्रक्रियासहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निगमले पहिलोपटक सडकको अवस्थाअनुसार तीन चरणमा वर्गीकरण गरी साधारण विक्रेतालाई अनुमति दिने प्रक्रिया खुलाएको हो।
यसअघि २०७३ मा विनियमावली संशोधन गरेर अत्याधुनिक सुविधासहितको नमुना पेट्रोल पम्प खोल्न मापदण्ड थपिएको थियो। जसअनुसार यो पम्प सञ्चालन गर्न पहाडी क्षेत्रमा पाँच रोपनी र तराईका क्षेत्रमा कम्तीमा एक बिघा जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने अव्यावहारिक नीति थप गरेको थियो। यसका साथै यस्ता नमुना पम्पका हकमा बैंकको एटीएम काउन्टर, रिफ्रेसिङ सेन्टरसहित आराम गृह, अपांगमैत्री सौचालय, सपिङ मल, रेष्टुराँ, हरियालीसहित ठूला पार्किङ, सवारीसाधन मर्मत केन्द्र र बाटोको सुविधा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो।
‘यो मापदण्डअनुसार नमुना पम्प सञ्चालन गर्न केही निवेदन आए पनि अन्त्यमा एक बिघा जग्गाका कारण अधिकांशले पम्पको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन मानेनन्’, प्रवक्ता गोइतले भने, ‘नयाँ पम्प सञ्चालन गर्न मुख्य गरी जग्गाकै समस्या आएकाले हामीले वर्गीकरण गरी व्यावहारिक मापदण्ड ल्याएका छौं।’
उनकाअनुसार पछिल्लोपटक संशोधन भएको विनियावलीअनुसार ९३ वटा निवेदन आए पनि २६ वटाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, १० हाराहारी मात्रै सञ्चालनमा आए। २०७३ सम्म देशभर कुल एक हजार पाँच सय पम्पले अनुमति पाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
