विकास खर्च : न्यून प्रतिफल

क्रमागत आयोजना र परियोजनाका सवालमा अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच एउटा मापदण्डसहित प्रस्ट विभाजनको खाँचो देखिएको छ।

नेपालले योजनाबद्ध विकास योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको ६३ वर्ष पूरा भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७ देखि आव ०८०/८१) कार्यान्वयन सुरु हुँदै छ। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलक्ष्यित योजनाबद्ध विकास अवधारणा कार्यान्वयन हुन थालेको ६ दशक नाघिसक्दा पनि अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेको छैन। चालु वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालीको औसत वार्षिक आय एक लाख १७ हजार रुपैयाँ (एक हजार ४७) डलर रहेको छ। आय असमानता सापेक्ष रूपमा उच्च रहेकाले औसत प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपालीको समृद्धि मापन गर्नु पनि त्यति वाञ्छनीय हुँदैन।

झन्डै आधा करोड नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिर मुलुकमा गएका छन्। चालु वर्षमा प्राप्त रेमिट्यान्सको वृद्धिदरअनुसार गणना गर्दा चालु वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा झन्डै नौ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापन सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी आँकडाअनुसार, २१.६ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ। मुलुकभित्र रोजगारका अवसर प्राप्त नहुँदा अहिले पनि ठूलो जनसंख्या देश छोडेर कामको खोजीमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छँदै छ।

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा ०७९/८० सम्म बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले २७.५९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रले ५७.८१ प्रतिशत र उद्योग/निर्माण क्षेत्रले १४.६ प्रतिशत योगदान गर्छ। कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफल न्यून छ भने सेवा क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा धेरै रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र होइन। रोजगार सिर्जना गर्ने र उत्पादनमा योगदान गर्ने उद्योग र निर्माण क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा न्यून छ।

नेपालले औद्योगिक विकासविना नै कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा अर्थतन्त्रमा फट्को मारेको हो। अर्थात् विश्वका धेरै मजबुत अर्थतन्त्रहरूले कृषि अर्थतन्त्र, औद्योगिक क्रान्ति हुँदै सेवा, उद्योग र हाइटेक उद्योगमा फट्को मारेका हुन्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकभित्र बलियो उत्पादनको आधार तयार हुनुपर्छ।

बलियो उत्पादनको आधार तयार गर्ने तीन आधार छन्– पूर्वाधार निर्माण, प्रतिस्पर्धी वातावरण, उत्पादनलाई प्राविधिक सहयोग र सहुलियत। विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व, बन्द/हडताल, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने,        श्रमिक आन्दोलनजस्ता कारणले सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि धराशायी भए। उद्योग चलाउनेभन्दा पनि व्यापार गर्न कम जोखिम र उच्च प्रतिफल भएपछि उद्यमी व्यावसायीको रोजाइ पनि व्यापारतर्फ नै बढी आकृष्ट भयो। सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणका समयमा सरकारले पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकेन। पूर्वाधार नै नभएपछि निजी क्षेत्रका लागि व्यवसाय गर्ने ठाउँ बढेन र लगानी संकुचित हुन थाल्यो। नेपाली अर्थतन्त्र यथास्थितिबाट अघि बढ्यो। गएको दशकमा आर्थिक वृद्धिदर पनि औसतमा साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। यो अवस्थामा सुधार गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुलुकभित्र संरचनागत सुधार आवश्यक छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको संरचनागत समस्या विश्लेषण गर्दा (१) न्यून उत्पादकत्व, (२) बेरोजगार र (३) भयावह व्यापार घाटा देखिएको छ। यी सबैका पछाडिको प्रमुख कारण भनेको पूर्वाधारको अड्चन हो। यातायात सञ्जाल र विद्युत् आपूर्ति आर्थिक वृद्धिदर दिगो रूपमा बढाउन प्रमुख वाधाका रूपमा देखिएका छन्। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता पूर्वाधार र लगानीमा निर्भर रहन्छ। पूर्वाधार बने र व्यवसायको सम्भावना देखे निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा र निजी क्षेत्रले व्यवसाय सिर्जना गर्दा रोजगार सिर्जना हुन्छ। हामीलाई रोजगारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिएको छ।

सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा हासिल भएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर हेरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार भएको र चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताइरहेको छ। तर, उल्लिखित संरचनात्मक सुधारविना गएको दशकमा साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत या सोमाथि जाने सम्भावना नरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। ‘कुनै पनि संरचना तयार हुनका लागि पहिला जग बलियो हुनुपर्‍यो’, अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न त्यहीअनुसारको पूर्वाधार र लगानी आवश्यक पर्छ।’

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्नाले १० प्रतिशत वा सोमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हो। आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि हासिल भयो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको मानिन्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्षको कमजोर आधारमा कारण आव ०७३/७४ मा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो। विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुन थालेसँगै औद्योगिक उत्पादनमा सुधार, अनुकूल मौसमले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी, आयात वृद्धि र बढ्दो उपभोगले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो। ‘विगतको तुलनामा निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाएको छ। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको हो। यद्यपि, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने पर्याप्त आधार तयार भएको छैन’, अर्थशास्त्री थापा भन्छन्। ‘निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाए ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल हुन्छ भनेर अध्ययनले भनेकै छन्।’

व्यापारको आयतन वृद्धि भएसँगै बढ्दो उपभोग, ऊर्जाको निर्बाध आपूर्तिसँगै औद्योगिक क्षमता उपयोगमा सुधार भएको छ। निर्माणका गतिविधि बढेका छन्। यही जगमा कृषि उत्पादनका लागि मनसुन अनुकूल भए आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्म ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल हुने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले विकास खर्च कार्यान्वयन नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार बनिसकेको छैन। तर, विकास खर्चको प्रभावकारी उपयोग गरेर आर्थिक लाभका आधारमा ठूला आयोजना समयमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने असम्भव भने नरहेको थापा बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा नेपालमा ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न औसत ११ वर्षको समय लाग्ने गरेको बताउँछन्। ‘यो धेरै लामो अवधि हो। आयोजना कार्यान्वयन समयमा नहुँदा त्यसको उचित प्रतिफल सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘उपलब्ध प्रविधि उपयोगसमेत हेर्ने हो भने कुनै आयोजनाका लागि पाँच वर्षभन्दा लामो समय लाग्नु हुँदैन।’

त्यसो त आर्थिक वर्ष ०६४/६५ को बजेटदेखि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट राख्न सुरु गरेको हो। दक्षिण कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले तयार गरेको यस विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सात वर्ष बितायो। यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम अझै सकिएको छैन।

अधिकांश विद्युत् आयोजना (उत्पादन र प्रसारण) दुवैमा वन, वातावरण र स्थानीयका अवरोधले वर्षौं पछाडि धेकेलिएका छन्। निर्माणका काम भइरहेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।

आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि आयोजना कार्यक्रम डिजाइन, कार्यान्वयन र काम गर्ने ठेकेदारसम्मलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अगाडि बढ्दा धेरै देशले सफलता प्राप्त गरेका छन्। नेपालले पनि त्यो ढंगबाट प्रणालीगत सुधारमा जानुपर्छ।

भैरहवामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी निर्यात वृद्धि गर्न १० वर्ष लाग्यो। अझै विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएको छैन। यस्ता पूर्वाधार अभावमा न स्वदेशीले लगानी गर्छन् न विदेशीले। लगानीकर्ताले त सधैं लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल हेर्छन्। व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार गरी लगानीको उच्च प्रतिफल सुनिश्चित नगरी लगानी आउँदैन। लगानी नभई उत्पादन र रोजगार बढ्दैन।

ठूला आयोजनामा सरकारको प्राथमिकीकरण, बजेट विनियोजन, अनुगमन/सुपरिवेक्षण र समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हस्तक्षेप नहुने हो भने अझै पनि ठूला आयोजनामा यही नियति कायमै रहने डा. शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवका भनेर नामाकरण गरिएका १७ आयोजनालाई पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा समाविष्टमध्ये केही सम्पन्न भए पनि सबै सम्पन्न हुनेमा अझै आशंका छ।

‘सरकारको नेतृत्वले आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन/मूल्यांकन गरेर यति अवधिमा यसलाई सम्पन्न गरिनेछ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। नियमित अनुगमन र मूल्यांकनविना सम्भव हुँदैन’, डा. शर्मा भन्छन्, ‘ठूला आयोजनालाई साधनस्रोतले पुग्ने गरी विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएर त्यसलाई छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’

आयोजना : दुहुना गाई

कुनै विकास आयोजना सुरु भएपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न नचाहने र लम्ब्याइरहने स्वार्थ समूह पनि क्रियाशील छन्। आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने, केही समय गुज्रेपछि त्यसको भेरिएसन गरेर लागत बढाउने, आयोजना कार्यान्वयन अवधि लम्ब्याएर राज्यको स्रोत दोहन गर्ने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा यही समस्या दोहोरिइरहने अर्थशास्त्री तथा सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्।

बहुवर्षीय स्रोतमा विकृति

दातृ सहयोगबाहेक अन्य आयोजनामा विनियोजित रकम खर्च नभएपछि रकमान्तर भएर अन्य खर्च हुने आयोजनामा रकम खर्च हुन्छ। विनियोजन ऐनले कुनै आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको २५ प्रतिशतसम्म रकम सोही प्रकृतिका शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिएको छ भने त्योभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न र अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।

वैदेशिक सहयोगबाहेक आफ्नै स्रोतले कार्यान्वयन हुने आयोजनाको रकम भने अर्थले रकमान्तर गर्न सक्छ। तर पुँजीगतबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता ठूला आयोजनामा स्रोत अभाव नहोस् भनेर सुरु गरिएको थियो। तर, पछि यसैको आडमा केही अर्थमन्त्रीहरूले भने आफ्नो स्वार्थका ससाना आयोजनामा समेत स्रोत सुनिश्चितता दिन थाले।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले खर्च हुन नसकेका ठूला आयोजनाबाट समेत रकम रकमान्तर गरेर ससाना टुक्रे आयोजनालाई दिने तथा टुक्रे आयोजनालाई समेत सम्पन्न नभएसम्म बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको प्रचलन सुरु गरे। यस्ता आयोजना प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित रहेका छन्। निजगढ विमानस्थल तथा काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि विनियोजित रकम सुरुका दुई आर्थिक वर्ष खर्च नभएर फ्रिज भएको थियो। पछि रकमान्तर गरेर अन्य आयोजनामा सार्न थालियो। यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नेभन्दा पनि त्यसमा विनियोजित बजेट कसरी ससाना आयोजनामा सार्न पाइन्छ भन्नेमा जोडबल गर्ने यी दुई अर्थमन्त्रीले करिब सय अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गरिदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बाहेक कार्यान्वयन सुरु नभएका यस्ता स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनालाई बजेट छुट्ट्याउन रोक लगाएका छन्। उनले ठूला आयोजनाको रकम रकमान्तर गर्दा ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र दिने व्यवस्था गरेर स्रोतको दोहान गर्ने प्रवृत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्।

शीर्षक मिलानमा बजेट सार्दै

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका र कार्यप्रगति भएका आयोजनामा स्रोत अपुग हुने भए पनि मन्त्रालयहरूले शीर्षक मिल्ने भए पनि ठूला आयोजनामा विनियोजन ऐनले दिएको सुविधाअनुसार रकमान्तर गर्दैनन्। उनीहरूको ध्यान ससाना आयोजनामै हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थोकमा रकम विनियोजन गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि साना सिँचाइ नामक कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले पठायो भने यसमा उनीहरूले आकस्मिक रूपमा थपिएका कार्यक्रममा समेत अन्य यस्तै मिल्दो शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्छन्। ‘ठूला आयोजनामा बाहेक ससाना कार्यक्रममा थोकमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले विगतमा मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरूको समेत यस्तै आयोजनामा बढी चासो हुने गथ्र्यो’, एक पूर्व सचिवले भने, ‘संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै साना आयोजना तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण भए पनि मन्त्रालय/विभागले सबै दस्ताबेज हस्तान्तरण नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।’

संघबाट प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि पठाएका आयोजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउनु पनि यसैको कारक रहेको उनले बताए। विकास खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ठूला आयोजनामा भन्दा त्यसमा विनियोजित रकम मिलेसम्म ससाना आफ्ना चासोका आयोजनामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पहल गर्ने, निर्माणका आयोजनामा धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लगाउन खोज्ने प्रचलनले ठूला आयोजना कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। यस किसिमको खर्च प्रणालीले त संसद्मा पेस गर्ने बजेट एउटा र कार्यान्वयन हुने अर्कै हुने गरेको छ। यसले संसद्प्रतिको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मूल्यमान्यता मिचेको खनाल बताउँछन्। ४. असारे विकास

सरकारको विकास खर्च एक आर्थिक वर्षमा चार त्रैमासमध्ये पहिलो तीन त्रैमासमा आधाभन्दा कम र अन्तिम त्रैमासमा आधा खर्च हुने गरेको छ। अर्थात्, साउनदेखि चैतसम्म विकास बजेट (कुल खर्चमध्ये) ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ। असारमा सडक पिच गरेर भुक्तानी लिने गरिएकाले यसलाई असारे विकास पनि भन्ने चलन छ। सरकारले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र दिने भएकाले ठेकेदारहरू पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिने मेसो मिलाउँछन्। यसले गर्दा निर्माणको गुणस्तर अनुगमन गर्ने र भुक्तानी रोकेर गुणस्तरहीन भए फेरि काम गराउने समय पनि हुँदैन। सरकारले असारे विकासमार्फत भए पनि विकास खर्च सिलोसाङ्लो ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुलाई आफ्नो सफलता बताउँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा काम गर्ने–गराउने र भुक्तानी दिनेसम्ममा मिलेमतो रहँदै आएकाले यो विकृतिले जरा गाडेर बसेको देखिन्छ। गुणस्तरहीन काममा निर्माण गर्नेलाई जिम्मेवार गराउने सम्बन्धमा सरकार निरीह देखिन्छ। केही निर्माण कम्पनीहरूले सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेर आलोचित हुँदा पनि सरकारले तिनलाई कारबाही गर्न यथोचित कदम चालेको छैन।

उदाहरणका लागि चालु वर्षको विकास खर्च हेर्ने हो भने आव सम्पन्न हुन अढाइ महिना बाँकी हुँदा कुल विनियोजित विकास खर्चको ३८ प्रतिशत अर्थात् ११९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अनुमानित २६५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुने आधार मान्दा पनि अहिलेसम्म ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च भएको छ। बाँकी ५५ प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम हुने र भुक्तानी हुने विगतकै परम्पराको निरन्तरतास्वरूप खर्च हुने भएको छ।

टिप्पणी

खर्च प्रणालीमा सुधार जरुरी

• डा. डिल्लीराज खनाल

हाम्रा योजना साह्रै परम्परागत र औपचारिकतामा सीमित देखिए। अझ त्यसभन्दा पनि मध्यकालीन खर्च योजनाले त कुल खर्चको ९० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रहेको देखाउँछ। यो सही अर्थमा प्राथमिकता नै भएन। आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता (पी१) मा राखेपछि त्यसले वन, जग्गा या अन्य समस्या भए प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूले सबै योजनालाई पी१ मा राख्न प्रतिस्पर्धा गर्ने रहेछन्। मध्यकालीन खर्च संरचनाले वास्तवमा साधन (इनपुट), उत्पादन (आउट पुट), परिणाम (आउटकम) र प्रभाव (इम्प्याक्ट) का आधारमा विश्लेषण गरी आयोजनाहरू राख्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। पी१ का आयोजनाको वर्गीकरणको आधार परिवर्तन गर्नुपर्छ। जसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउँछ। जनशक्ति विकास र रोजगार सिर्जना गर्छन् र जनतालाई लाभ पुर्‍याउँछन्। तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेटको आकार र आयोजनाको प्राथमिकता वर्गीकरणबाट सुधार गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा लगानी केन्द्रित बजेट प्रणालीमा जानुपर्छ।

बजेट र खर्चमा विनियोजन र खर्च व्यवस्थापन दुवैतर्फ समस्या देखिन्छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइन्छ। साउन १ मा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले बजेट ल्याएपछि बजेट निकासा, आयोजना तयारी, बोलपत्र दस्ताबेजहरू, स्थानीय समस्या समाधानका लागि काम होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। बजेट निकासा चाँडो होस् भनेर आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र निकासा दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर आवको अन्तिम समय असारमा मात्रै झन्डै ३५–४० प्रतिशत खर्च हुन्छ। आवको अन्त्यमा जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले लागत पनि बढाउने र गुणस्तर पनि कमजोर हुने भयो।

समग्रमा भन्ने हो भने वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक स्थायित्व र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। हरेक वर्षजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको संकट पनि सार्वजनिक खर्चको सन्तुलन नमिल्दा नै उत्पन्न भएको हो। विद्यमान सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता असन्तुलन अझै गहिरिने भए।

अर्कोतर्फ, स्रोत सुनिश्चितताका नाममा अनुशासनहीन ढंगले खर्च गर्ने परम्परा पनि बढ्दै गएको छ। संसद्लाई थाहै नदिई खर्बौं रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। स्रोत सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै ठेक्कापट्टा सुरु भएको छ। परियोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना (जसमा आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी हुनुपर्ने) मा त्यो हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनामा प्रगति हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ, बजेट लागू भएको चौथो महिना पनि नबित्दै कतिपय आयोजना र कार्यक्रमको संशोधन र पुनर्संरचना सुरु हुन्छ। त्यहाँनेर मन्त्रालय नेतृत्व, कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठ पनि हुने गरेको पाइएको छ।

बजेट र खर्च प्रणालीमा जुन ढंगले समस्या झाँगिएर गइरहेका छन्, त्यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। यस्ता गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेपछि घुमिफिरी त्यही स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा लगेर रकम खर्च गरिन्छ। न संसदीय प्रक्रिया, न बजेट अनुशासन। यस्तो ढंगको खर्चले हामीलाई कहीं पनि पुर्‍याउँदैन। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने आयोजनालाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण निर्धारण पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ।

खर्च वा बजेट व्यवस्थापनभित्र चालु प्रकृतिको खर्च पनि पर्छ। चालु प्रकृतिको खर्चमा पनि कुनै खास मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नेभन्दा पनि मनपरी ढंगले खर्च गर्ने चलन छ। मन्त्रालयहरू आफैंले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना तथा परियोजना सिर्जना गर्ने अनि तिनीहरूमा पनि बजेट विनियोजन गराउने र जथाभावी खर्च गर्ने चलन छ। अर्थात् परियोजनागत तहमा र मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गरी परियोजनाका नाममा गरिएको बजेट विनियोजनमा दोहोरोपना छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको ठीक ढंगको व्यवस्थापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र लक्ष्यअनुरूप तोकिएको लागतमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेतिर ठूलो समस्या छ। चालु खर्चतर्फ पनि अनियन्त्रित तवरले चालु खर्च बढिरहेको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संविधानप्रदत्त खर्च अधिकार बाँडफाँडमा केही समस्या देखिन्छ। आयोजना, परियोजना तल्लो तहको सरकारमा हस्तान्तरण गरेपछि सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि समस्या देखिन्छ। प्रदेशमा पनि आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र निर्माण गर्नेदेखि तिनीहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङमा पनि समस्या देखिन्छ। सूचना प्रविधि उपयोग गरेर खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा रिपोर्टिङका लागि तयार गरिएका प्रणालीमा आपसमा इन्टरफेस नभएको र पृथकतामा चलिरहेको अवस्था छ। केन्द्र र प्रदेशमा लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याइएका सफ्टवेयर आपसमा समन्वित हुनुपर्ने हो।

क्रमागत आयोजना र परियोजनाका सवालमा अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच एउटा मापदण्डसहित प्रस्ट विभाजनको खाँचो देखिएको छ। किनकि सरकारले जति खर्च गरे पनि उत्पादकत्व स्थिर रहनु या घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउनेबाहेक केही होइन। अर्थतन्त्र खस्किनु भनेको राजस्व परिचालन घट्नु र सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्नु हो। अहिलेसम्म रेमिट्यान्स र केही वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने भएकाले सरकारलाई खर्च बढाउने ठाउँ छ।

आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि आयोजना कार्यक्रम डिजाइन, कार्यान्वयन र काम गर्ने ठेकेदारसम्मलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अगाडि बढ्दा धेरै देशले सफलता प्राप्त गरेका छन्। नेपालले पनि त्यो ढंगबाट प्रणालीगत सुधारमा जानुपर्छ।

(अर्थशास्त्री खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)