सञ्चार जगत्लाई त्रास र फौजदारीको अभियोगको परिबन्दभित्र पार्ने गरी प्रस्तावित कठोर मस्यौदासँगै राज्य संयन्त्र अनुदारवादी धारतिर मोहित भएको संकेत मिल्दै छ। प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले कानुनी रूप प्राप्त गरेमा स्वतन्त्र पत्रकारिता ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को मारमा पर्नेछ। प्रेस काउन्सिल विस्थापित गरी विकल्पमा प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल’ पूर्णतः सरकारनियन्त्रित संयन्त्र निर्माण स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्न चेष्टा हो।
सरकारको मूलभूत उद्देश्य स्वतन्त्र प्रेसनिम्ति सहजीकरण नभई ‘दण्डकेन्द्रित’ संस्था निर्माण गर्नु रहस्यमय छ। कानुनका मस्यौदाकारका सोच र शब्द हेर्दा निरंकुशतन्त्रीय पञ्चायतकालीन ‘स्कुलिङ’ मा हुर्केका पात्र जिउँदै रहेको अनुभूत गराउँछ। र, तिनले कुनै दिन वास्तवमै ‘प्रतिगमन’ निम्त्याउने छन्।
आश्चर्य त, संविधान निर्माणका बखत ‘स्वतन्त्रता’ मात्र पुग्दैन भन्दै ‘पूर्ण’ थपियो। अझ यतिखेर संसद्देखि सरकारसम्म ‘पूर्ण’ शब्द वकालत गर्नेहरू हाबी छन्। त्यतिखेर शाहीतन्त्रले प्रेसको घाँटी निमोठेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्रताले मात्र नपुग्ने बहस छेडिएको हो। शाही शासकजसरी नै कुनै बेला ‘दुस्साहसी नियन्त्रक शासक’ जन्मिन सक्ने आशंकित धरातलीय पृष्ठभूमिमा ‘पूर्ण’ थपिएको हो। त्यहीकारण जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावली राखिएको हो। प्रस्तावना भनेको सम्पूर्ण संविधानको ‘सारतत्व’ हो। संविधानको व्याख्या हुँदा होस् या कानुन निर्माण गरिँदा, प्रस्तावनालाई आधार मानिन्छ। त्यहीकारण प्रस्तावनामा अंकित ‘शब्दावली’ को विशेष महत्व हुन्छ।
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, हाम्रा कानुनका मस्यौदाकार कि त संविधानको सामान्य अर्थ, भावना, मर्यादा ख्याल गर्न सक्दैनन् या जनप्रतिनिधि संविधानलाई धज्जी उडाउने ‘प्रतिगमनतन्त्र’ मतियार फेरि बौरिँदै छन् ? पूर्ण लोकतन्त्रमा पञ्चायतकालीन कानुनी मस्यौदाहरू ब्युँतिनु आफैंमा रहस्यमपूर्ण छ। जनप्रतिनिधि निर्मित सविधानका मूलभूत विशेषता मानिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को बर्खिलापको मस्यौदाले कानुनी रूप लियो भने त्यो दिनभन्दा दुर्भाग्यको अर्काे दिन हुने छैन। सञ्चार जगत्लाई यसरी ‘घाँटी’ निमोठिन्छ भने अरू कानुन त झनै कठोर बन्ने निश्चित छ।
प्रस्तावित मस्यौदा र सरकारी रबैयाले ‘पूर्ण’ संविधानको सारभूत मान्यतालाई केवल ‘फुर्का’ अर्थात् ‘झल्लर’ मा मात्र सीमित राख्न चाहेको देखाउँछ। हुन त, शासनमा पुगेपछि तुजुक बढ्छ र दम्भ चढ्छ। भोलि शासन ओर्लेपछि आफू पनि त्यही कानुनबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत हराउँछ। यो हरेकखाले शासकको नियति हो। कानुन प्रयोगकर्ता थलोमा सधैंभरि बुद्धि-विवेकले भरिएका असल पात्रले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ। कानुन हो- कुनै बेला ‘भस्मासुर’ को हातमा पनि पर्न सक्छ। संसदीय कालखण्डमा निर्मित कानुनलाई अपव्याख्या गर्दै चौध-पन्ध्र वर्षअघि भोगिएको शाही-शासनकालीन दृश्य दोहोर्याउन सक्छन्।
अझ हामीकहाँ अधिनायकवादीतन्त्र प्रशिक्षित पात्रहरू अनेक रूप-रङ र आवरणमा छन्। दलविहीन पञ्चायत र शाही शासनको पतनसँगै तिनीहरू राजनीतिक दलहरूभित्रै घुसपैठ भएका छन्। तिनले निर्णायक राजनीतिक वृत्तलाई उक्साउँदै भासमा जाक्न र कठोर कानुननिम्ति उत्पे्रेरित गर्छन्। त्यसपछि राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै अधिनायकवाद निम्त्याउँछन्। त्यहीकारण नेपाल यस्तो मुलुक बन्यो, जहाँ स्वतन्त्रताविरोधी गैरलोकतान्त्रिक शक्ति र पात्रहरू शासनमा बारबार पदार्पण गर्छन्। त्यस्तो ‘अभिशप्त इतिहास’ नियमित-आकस्मिकता बनिरहँदा शासकमा चेत नआउनुको दुर्भाग्य पनि हामीले खेपिरहनुपरेको छ।
सरकारको स्पष्ट उद्देश्य ‘आचारसंहिता’ को दण्ड देखाएर सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ। प्रस्तावित मस्यौदा यथावत् पारित भएमा मिडियाले सरकारको निगरानी गर्ने होइन कि सरकारले मिडियाको निगरानी गर्नेछ। सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू भ्रष्टाचार, विकृति, बद्नामीको चंगुलमा डुबे पनि मिडियाले लेख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यो कानुनअनुरूप त सरकार आफैंले आचारसंहिता बनाउने छ, सरकारनिर्मित संस्थाले आचार-संहिता उल्लंघन भएनभए जाँच गर्ने छ, क्षतिपूर्तिसहितको सजाय तोक्ने छ।
आचार-संहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ। अर्कोतिर सार्वभौमिकता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा प्रतिकूलका समाचार सम्प्रेषण भएमा तीनदेखि आठ वर्षसम्म चर्को कैदको व्यवस्था छ। यसको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा अनाहकमा जोकोही पर्न सक्ने खतरा छ। आचारसंहिता उल्लंघन हुने विषयको प्रस्ट नभएपछि सरकारले आफ्ना खराबीविरुद्ध लेख्नेहरूलाई सजिलै सजाय दिलाउने छ। यस्ता संस्था शाही शासनका बेला खडा भएका ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बराबर हुनेछ। किनभने, प्रस्तावित मस्यौदाको उद्देश्य असल नियतप्रेरित देखिन्न र लोकतन्त्र धज्जी उडाउन बदनियतपूर्वक ल्याइएको देखिन्छ।
निश्चित छ, आचार-संहिता लागू गराउने निकायमा व्यावसायिक विज्ञभन्दा अनेक आवरणका ‘दलीय कार्यकर्ता’ भर्ती हुनेछन्। उदाहरणनिम्ति हालसम्म ‘नियुक्ति’ काफी छन्। सत्तारुढ कार्यकर्ता भर्ती गरी संस्थाको मर्यादा पार्ने खेल चर्कैसँग भित्रिएको छ। कृपाका आधारमा नियुक्त पात्रहरू कसप्रति जवाफदेही हुन्छन् त ? सरल र स्वाभाविक जवाफ हुन्छ, नियुक्तिकर्ताप्रति। मिडियाका काम हो- सरकारका काममा निगरानी गर्ने, तिनका खराबीलाई पर्दाभास गर्ने र तिनलाई काम-निर्णयप्रति जवाफदेही बनाउने। अब सरकारले नियुक्त गरेका ‘कारिन्दा’ बाट मिडिया निगरानी गर्न खोजेपछि संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को हविगत के हुन्छ ? सरकारनिर्मित संस्थाहरूलाई सजाय तोक्ने न्यायिक अधिकार दिइयो भने त्यसले निश्चय संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ किंवदन्ती बन्नेछ।
बाह्य संसार र अझ विशेषगरी लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस काउन्सिल हुन् या मिडिया काउन्सिल, तिनको संरचना कस्तो हुन्छ ? त्यस्ता निकायमा सरकार र राजनीतिक दलको के भूमिका हुन्छ ? विधेयकले कानुनी रूप पाउनुपूर्व गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीकहाँ त प्रेस काउन्सिल नै सत्तारुढ दलको खेलौनामा रूपान्तरण भएका दृश्य छताछुल्ल छन्। यसमा दल, व्यक्तिविशेष या समयविशेष टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन। हालकै प्रेस काउन्सिललाई दलीय चरित्र र सत्ताको खेलौना बन्ने क्रमबाट जोगाउनुपर्ने अवस्थामा शक्तिशाली मिडिया काउन्सिललाई शासकले दुरुपयोग गर्नेछ। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानविरोधी छ
। विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल मात्र छैन कि मानवअधिकारको आधारभूत तत्व स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच ल्याउनेछ। त्यसो हुँदा पहिलो त, ‘प्रतिगमनकारी’ मानसिकता ग्रसित स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक सरकारले स्वयं फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारी तहबाट जबर्जस्त अघि बढाउन खोजेमा संसद्ले रोक्ने साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानको रक्षाको खातिर पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
