तल्लो तहको आन्तरिक ऋणमा संघले जमानत दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

तल्लो तहको आन्तरिक ऋणमा संघले जमानत दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने ऋण परिचालन गर्दा संघीय सरकारले जमानत दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आकर्षित हुने ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्दै यस्तो सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय ऋण ऐन, २०५९, राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७३ परिमार्जनलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा संघीय सरकारले जमानत दिने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले यस्तो प्रस्ताव गरेको आयोगको भनाइ छ।

व्यक्ति र परिवारको बचत प्रोत्साहन

आयोजनामा विभिन्न संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम र व्यक्ति, परिवारसँग रहेको आन्तरिक बचत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ। सरकारले राष्ट्रिय ऋण उठाउँदा ऋणपत्र निष्कासनमा यी विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।

ऐनको प्रस्तावनामा यो विषयलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनमा, ‘देशको आर्थिक विकासका लागि सरकारी वित्तको समुचित व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउन तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक बचत परिचालन प्रोत्साहित गर्न ऋणपत्र निष्काशन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएको’ उल्लेख छ। यसमा ‘संस्थासँग भएको लगानीयोग्य रकम र व्यक्ति तथा परिवारसँग रहेको आन्तरिक बचत’ थप्न आयोगले सुझाएको हो।

हाल उक्त ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहको जिकिर गरिएको छैन। पुरानो ऐन भएकाले ऋण उठाउने सवालमा उनीहरूको भूमिका व्यवस्था छैन। संविधानतः प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था भएकाले ऐनमा उनीहरूलाई समेट्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। राष्ट्र ऋणको परिभाषामा नै ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, वा कुनै दुई वा तीनवटै सरकारले उठाएको ऋण सम्झनुपर्ने’ विषय समेट्नुपर्नेछ।

संघ र प्रदेशले मात्र ऋणपत्र निष्काशन गरे पनि स्थानीय तहले ऋणपत्र निष्काशन गर्दैन। पुरानो व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ३ मा ऋणपत्र निष्काशन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई थियो। आयोगको सुझावअनुसार उपदफा (१क)मा संघ वा प्रदेश सरकारले निष्काशन गर्ने ऋणपत्रको सावाँ र ब्याजको भुक्तानी अवधि र ब्याजदर संघले स्वीकृति दिँदा तोक्नुपर्नेछ। यस्तै स्थानीय तहको हकमा आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन गरेको ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानी अवधि पनि संघले नै स्वीकति दिँदा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

ऋणको व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। यसअघि सिंगो सरकारको ऋणको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गथ्र्याे। अहिले संघ र प्रदेशको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन बैंकले गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न सम्भव नभएको उसको तर्क छ।

आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने र त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आयोगले सुझाव दिएको हो।यद्यपि, ऋणबापत संकलन भएको रकमको कारोबार सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझावमा उल्लेख छ।

प्राथमिक बजारको व्यवस्था

आयोगले राष्ट्र ऋणको व्यवस्थापन गर्दा बैंकले संघ र प्रदेश दुवैका लागि मिक बजारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। दोस्रो बजारका लागि संघका लागि मात्रै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको पनि बैंकर, सल्लाकार तथा वित्तीय एजेन्ट भएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। हाल ऐनको दफा ५ मा राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि काम गर्ने मात्रै उल्लेख छ।

यस्तै प्रदेशले राष्ट्र बैंक वा बैंकले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्ने सुझाव छ। यस्तै बैंकले अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि पनि खाता खोली सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.