जेठ १५ मा बाह्रैां गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ। अर्थात्, यो देशले राजा फालेको ११ वर्ष पूरा हुँदै छ। हिसाबै गर्ने हो भने पञ्चायत ढालेर लोकतन्त्र स्थापना गरेको पनि झन्डै ३० वर्ष भएन र ? पञ्चायती व्यवस्थाले राज्य गरेको तीसबर्से अवधि बराबर त बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाले पनि राज गरिसक्यो। किन जनताको अवस्था जहाँको त्यहीं छ ? जनताले जुन महत्वका साथ परिवर्तनकारी शक्तिलाई विश्वास गरेर जीवन बलिदान गरेका थिए, त्यो पाए त ? माओवादी संघर्ष होस् वा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन वा अन्य कुनै समयका आन्दोलन, सबैमा जनताले बलिदान दिएकै थिए। तर परिवर्तनको लाभ केही मुठीभरका व्यक्ति, नेता वा कार्यकर्ताको कब्जामा गयो। परिवर्तनले राजा हटाउनेबाहेक केही काम गरेन। अघिल्ला सरकारलाई निरन्तरता दिनेबाहेक केही काम हुन सकेन। यसले आम जनतामा निराशा बढ्दो छ।
देशमा व्यवस्था फेरिन्छ, पात्रको चरित्र फेरिँदैन। उनीहरू राजनीतिक, प्रशासनिक र गैरकानुनी शक्ति केन्द्रका संरक्षणमा रहेका व्यक्ति हुन्। अहिले त तिनले संगठित रूपमै राज्यव्यवस्थालाई चुनौती दिन थालिसके। ती सबै राजनीतिक दलमा छन् र तिनकै कारण वर्तमान अवस्था कहालीलाग्दो छ। चारैतिर शक्ति केन्द्रको आडमा राज्य दोहन कार्य सुरु गरिएको छ। जलमाफिया, वनमाफिया, भूमाफिया, न्यायालयमा बिचौलिया, प्रशासनमा खुलेआम भ्रष्टाचार, त्यसको नियन्त्रण गर्ने अख्तियारका आयुक्त स्वयं नै भ्रष्टाचारी, लोकसेवामा पक्षपात, वाइडबडी, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठनात्मक भ्रष्टाचार आदि सबैको संरक्षक सरकार भएपछि जनताले के आशा गर्नेे ?
बालुवाटार काण्ड सार्वजनिक भयो। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारको जग्गा नै बेच्न आँट गर्नेहरूको स्रोत शक्तिशाली पार्टीका महासचिव बनेका रहेछन्। त्यसको प्रतिफल हुनुपर्छ केही आना जग्गा। विसं ०२१ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जगजाहेर छ। अधिग्रहण गर्दा सबै जग्गा अधिग्रहण नभई केही जग्गा बाँकी थियो भन्ने हालै सुवर्णशमशेरका हकवालाद्वारा सार्वजनिक छापामा प्रकाशित प्रेस वक्तव्यबाट स्पष्ट हुन्छ। षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट माफियाकरण गरी सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा गरेको वक्तव्यबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ।
०४६ सालको आमूल परिवर्तनपश्चात् सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विवादास्पद जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रिया अझै पनि पुरातनपन्थी नै छ। प्रायजसो मुख्यसचिवले नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्छन्। बृहत् छलफल हुन्छ। पारित भए मात्र लिपिबद्ध गरिन्छ। उक्त विवादास्पद जग्गामध्येबाट मुआब्जा लिन बाँकी करिब १४ रोपनी मात्र थियो।
त्यही १४ रोपनीको प्रस्ताव पारित गरी फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो भन्ने तत्कालीन केही मन्त्रीले भनिसकेका छन्। सुवर्णशमशेरका हकवालाले पत्रपत्रिकामा छपाएको विज्ञापनमा पनि ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा भूलवशः १४ रोपनी भएको खुलस्त गरेका छन्। उक्त तथ्यबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी देखिन्छ। तर भ्रष्ट कर्मचारी एवं भूमाफियाको चलखेलबाट निर्णय लिपिबद्ध गर्ने क्रममा त्यसलाई ११४ रोपनी बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।
सरकार नै माफिया, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, पक्षपाती आदिको संरक्षक भएपछि जनताले के आशा गर्नेे ?
त्यतिबेला यी सबै अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुने हँुदा २०४९ सालमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा करिब ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नू भनेर मालपोत कार्यालयमा पत्राचारपश्चात् सरकारी स्वामित्वबाट उक्त जग्गा उम्केको थियो। ०२१ सालमा सरकारले बालुवाटारस्थित २९९ रोपनी जग्गा जफत नभई अधिग्रहण गरेको थियो, जसमध्ये करिब १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा कनक शमशेरले राजा महेन्द्रसँग आफू बिचल्लीमा परेको र अधिग्रहण गरेको मूल्यमा जग्गा पाऊँ भन्ने बिन्तीपत्र हालेपश्चात् महेन्द्रले १४ रोपनी ११ आना जग्गा अधिग्रहण गर्दा लिएको मूल्य फिर्ता लिएर २०२२ साउनमा फिर्ता दिएकाले पनि त्यो जफत नभई अधिग्रहण मान्नुपर्छ।
भूमाफियालाई कुन कित्ता नम्बरको जग्गाका कुन कोठा चोटा वा कुन रजिस्टरमा छ भन्ने कण्ठ हुन्छ। यो जोकोहीलाई पत्तो हुने कुरा होइन तसर्थ २०४९ सालमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिब ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको फाइल हाल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारियो। सत्ता र शक्तिका आडमा कमजोर र कानुनको फाइदा उठाई विश्वास पात्रमार्फत अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रमुख स्थानमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्नेलगायत निकाय पनि सामेल देखिन्छन्। शासन र सत्ताका अगाडि नतमस्तक हुने त हाम्रो संस्कृति नै भइसकेको छ। २०४६ सालअघिका दिनमा थारै मात्र यस्ता घटना हुन्थ्यो भने तत्पश्चात् दिनरात यस्ता घटना हुन थाले।
०५२ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वनजिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो। आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ६ वर्षमा १८६० रोपनी जग्गा गायब भएको थियो, जुन काठमाडौं नगर क्षेत्रको मात्र हो। ०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्चद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दायरपश्चात् ०६७ मा सर्वोच्चले भूमाफियाद्वारा हड्पिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन र २०२१ को नापीअनुसार कायम गरिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उचित सरक्षण गर्नु र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नू भन्नेसम्मको फैसला भएको थियो। त्यस्तो आयोग कहिल्यै गठन भएन।
माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईहरू प्रधानमन्त्री हुँदा भूमाफियाको चंगुलमा फसेर सरकारी जग्गा काठमाडौंमा मात्रै व्यक्तिका नाममा गएको विभिन्न मितिमा भएका छानबिन समितिबाट पनि प्रस्ट भइसकेको छ। त्यसका योजनाकार भनेका आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै मोही नै नभएको जग्गा मोही कायम गर्ने सचिव दीप बस्नेत, सचिव छविराज पन्त मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, सुधीरकुमार शाहलगायत धेरैजनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएका छन्। तर कार्यान्वयनमा आएको छैन।
गुठीको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गर्ने काम भयो। पूर्वराजाका नाममा रहेका बहुमूल्य जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिइएको, बालमन्दिरको जग्गा, मनहराको ५० रोपनी जग्गा दर्ता, हनुमन्तेको पचासौं रोपनी दर्ता र होटेल हायातको ३०४ रोपनी जग्गासमेत व्यक्तिको नाम सेयर बढाई ३९ प्रतिशत सेयर भएको तारा गाउँको अहिले १० प्रतिशत मात्र कायम हुनुले राज्यका सबै अंग ब्रह्मलुट मच्चाउन तल्लीन भएको प्रस्ट हुन्छ।
सरकारको इच्छाशक्ति छ कि छैन, राष्ट्रको लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कि अपराधीको मतियार बन्ने ? भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश बनेर यस्ता घटनाका दोषीको विपक्षमा फैसला गर्ने कि नगर्ने ?
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरी आबादी गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुन्छ। उक्त जग्गा विधिवत् खरिद गरेको भए पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्। सरकारी जग्गा सुरुमा अतिक्रमण गर्नेदेखि बीचमा किनबेच गर्ने सबै कानुनी कारबाहीका भागीदार हुनेछन्।’
यही प्रावधानका आधारमा आफ्ना महासचिवलाई झुक्किएर किनेर फसेछन् भन्ने नेकपा र त्यस पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ- तपाईंका महासचिव यो ऐनअनुसार दोषी हुन् कि होइनन् ? सजायका भागीदार बन्ने किन नबन्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
