दाइजोमा मोटरसाइकल अनिवार्य

दाइजोमा मोटरसाइकल अनिवार्य

सिरहा : सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका–५ कृष्णपुरको एक बस्तीमा अढाई सय घरपरिवारको बसोबास छ । 

फागुन र वैशाखमा मोटरसाइकल दाइजोबिना यस गाउँमा एउटा पनि विवाह भएको छैन । हरेकले विवाहअगावै दाइजोमा मोटरसाइकल दिएका छन् । यो टोलमा हुने विवाहमा मोटरसाइकल दाइजो अनिवार्य जस्तै बनेको छ ।

पछिल्लो दुई महिनामा कृष्णपुरको यो गाउँमा १७ जनाको विवाह भयो । सबैले दाइजोमा मोटरसाइकल लिएका छन् । तीन वर्षयता यस गाउँमा दर्जनौँ मोटरसाइकल दाइजोमा भित्रिएको स्थानीय भोला यादवले जानकारी दिए । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पनि ऋण खोजेर वा भएका थोरै जग्गाजमिन बेचेर भए पनि मोटरसाइकल दाइजो दिन बाध्य भएका छन् । ‘युवा बेरोजगार छन् । 

आम्दानी शुन्य छ । तर, देखासिखीका कारण विवाहमा मोटरसाइकल अनिवार्य लिन्छन्’, यादवले भने, ‘अभिभावकमा खर्चको भार बढेको छ ।’

विवाह छिनोफानो हुनुभन्दा अगाडि केटा पक्षको पहिलो सर्त सवारी साधन हुने गरेको छ । गाउँघरमा हुने गरेका विवाहमा कसले कति महंगो मोटरसाइकल लियो भन्ने होडबाजी चलेको छ । स्थानीय मि श्री यादवका अनुसार विवाहमा तडकभडक बढ्दै गएको छ ।

सरकारले कानूनमा दाइजो लेनदेन बन्देज लगाए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको दुखेसो छ । ‘दाइजोबिना विवाह लगभग मुस्किल छ’, उनले भने, ‘गाउँमा छोरीको विवाहमा ऋण नलागेको घरै छैन् । दाइजो प्रथा बिकराल बनेको छ ।’

गरिब भए पनि विवाह हुँदा दाइजोमा मोटरसाइकल लिने गरेको उदाहरण गाउँमा धेरै भएको स्थानीय ह्दय साफीले बताए । ‘फजुल खर्च गर्ने, रमाउने, मोजमस्ती गर्ने प्रवृति बढ्दो छ’, साफीले भने, ‘कतिपयले आफैँ किन्न नसक्दा विवाहमा मोटरसाइकल माग्ने गरेका छन् ।’ मोटरसाइकल कबुल नगरेसम्म विवाहको छिनोफानो नै नहुने उनको भनाइ छ । 

शो–रुममा प्रायः विवाहकै लागि मोटरसाइकल खरिद गर्न आउनेको संख्या बढी भएको बिक्रेता स्विकार्छन् । गाउँघरमा अधिकांश युवा सवारी चालक अनुमति पत्रबिना मोटरसाइकल चलाउने गरेका छन् । जसले दुर्घटना पनि बढाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.