मैले ताकें मुढो, बञ्चरोले ताक्यो घुँडो : मुख्यमन्त्री गुरुङ
वैशाख २९, २०७६ आइतबार २०:५८:०
पोखरा : पुँजीगत खर्च त कुरै छाडौं गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु खर्च पनि न्यून भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा प्रदेशले चालु बजेट भनेर ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर खर्च भने डेढ अर्बमात्रै भएको छ।
किन त ? मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘खर्च गर्नका लागि खर्च नगरेको हो। म त भन्छु खर्चको नाउमा खर्च गर्ने होडबाजी गर्ने होइन।’ उनी भनेजति कर्मचारी नआउँदा चालु बजेट विनियोजना भए जति खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सबभन्दा ठूलो मर्का हामीलाई त्यहीं परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘न संघले कर्मचारी पठाउँछ न हामीलाई करारमा राख्न दिन्छ।’
सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीले आइतबार गरेको गण्डकी प्रदेशमा सुशासन प्रभावकारिता र बजेट खर्चको अवस्था विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले २ हजार १ सय २८ दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म ९ सय ६७ कर्मचारीमात्रै पदस्थापन भएको जानकारी दिए।
‘साउनसम्म कर्मचारी आउलान् भन्ने थियो, भदौसम्म कार्यालय खोलौंला र चैतभित्रै काम सकौंला भनेको थिएँ’, मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए, ‘संघले कर्मचारी ढिलो दियो, अपर्याप्त दियो।’ खानेपानी, कृषि र पर्यटन लगायतका कार्यालय घटाएर पठाइदिएको गुनासो पनि उनले पोखे। खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको कार्यालय ११ जिल्लामध्ये ४ वटामा मात्रै सीमित गरिदिएको उनको भनाइ थियो। ‘धमाधम गाडी किनेको भए बजेट खर्च भएको देखिन्थ्यो। प्रहरीले त भनेकै थियो नि—२ नम्बर प्रदेशले गाडी किनेर दियो, मोटरसाइकल किनेर दियो, हामीलाई पनि दिनोस्’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर मैले मानिनँ, विधि नपुर्याई, प्रक्रिया मिचेर म खर्च गर्दिनँ। खर्च गरे पनि पारदर्शी भएर गर्छु।’
संघबाट योजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण, कर्मचारी खटनपटन लगायतमा भएको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्री रुष्ट सुनिए। उनले भने, ‘मलाई त ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरुँला भन्ने थियो, मैले ताक्या त मुढो थियो, बञ्चरोले घुँडो ताक्यो।’
प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अर्थ सचिव मुक्ति पाण्डेका अनुसार त्यसमध्ये चालुतर्फ १८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट १४ अर्ब ३० करोडमध्ये २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले सुनाए। चालु र पुँजीगत गरी गण्डकीले १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदलाई विकास बजेट दिने कुराको आफू डाइहार्ड विरोधी भएको प्रष्टोक्ति दिए। तर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने तयारी गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ। ‘घेराबन्दीमा परेर प्रधानमन्त्रीले केन्द्रका सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ दिनुभाछ’, उनले भने, ‘संसद विकास कोषको पैसा नदिने हामी गण्डकी प्रदेशमात्रै थियौं, वडाध्यक्षले पनि पैसा बाँड्ने, माथिको माननीयले पनि पैसा बाँड्ने, प्रदेशका माननीय बबुरा !’ आफू तिनै ‘बबुराहरु’को घेराबन्दीमा परेर संसद विकास कोष सुरु गर्न लागेको उनले बताए। तर उनले फेरि थपे, ‘व्यक्तिलाई पैसा दिएर पञ्चवर्षीय योजनामा हामी कसरी जोडिन्छौं ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
