बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो

बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई एक पटक लुम्बिनीको भ्रमण गर्न आह्वान गरेका छन्। भियतनामको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघीय ‘वैशाख डे’ कार्यक्रममा सय भन्दा बढी मुलुकबाट उपस्थित नेता, भिक्षु तथा अधिकारी समक्ष त्यस्तो आह्वान गरेका हुन्।

वैशाख डेका अवसरमा भियतनाम सरकार तथा राष्ट्रिय भियतनाम बौद्ध संघले हा नाम प्रान्तमा आइतबार कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। प्रधानमन्त्री त्यही कार्यक्रममा गौतम बुद्धको जन्मस्थल रहेको मुलुकबाट विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका हुन्।

नेपाल बौद्धदर्शनको पनि उत्पत्तिस्थल भएकाले सबै बौद्ध धर्मावलम्बीले आफ्नो जीवनमा एक पटक लुम्बिनीको भ्रमण गर्दा सार्थकता पाउने भन्दै यस्तो भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आग्रह गरे।‘बौद्ध धर्मावलम्बीको विश्व नेतृत्वतर्फ प्रयास र दीगो विकासका लागि जिम्मेवारी साझेदारी’ नाराका साथ कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नेपालमा स्थायी शान्ति छाएको भन्दै विकास कार्यमा अघि बढेको मुलुकको विषयमा पनि उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा नेपालमा वैशाख डे मनाउने समेत धारणा राखे। राष्ट्रसंघले त्यो अनुमोदन गरे राष्ट्रसंघीय, नभए नेपाल स्तरबाट सम्मेलन हुनेछ। कार्यक्रममा भियतनामका प्रधानमन्त्री ङ्युन सुआन फुकले पनि नेपालको महत्त्व दर्शाएका थिए। भियतनामले वैशाख दिवस बनाएको यो तेस्रो पटक हो। विश्वका १ सय १२ मुलुकबाट करिब १० हजार प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्रीले भियतनामका समकक्षी सुआन फुकबीच भएको भेटर्वार्ता गर्दै कृषि तथा अन्य उत्पादन सहकार्य, लगानी र ब्यापार बारे छलफल गरेका थिए। वार्तापछि दुवै पक्षले १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य समेत सार्वजनिक गरेको छ। व्यापार र लगानीका क्रममा हुने भ्रमण भिसा सरलीकरण र सरकारी अधिकारीलाई अनआराइभल फ्रि भिसाको सहमति पनि गरे। सबै भ्रमणमा यस्तो कार्य हुने गरेको छ। उनी त्यहाँको भ्रमण सम्पन्न गरी सोमबार कम्बोडिया जानेछन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.