जनस्वास्थ्यमा खेलबाड नहोस्

नेपाली जनताले सुन्ने–बुझ्ने गरी भनिएको हो, ‘पैसाको अभावमा उपचार नपाएर एकजना पनि मर्नुपर्ने छैन न पहाडमा संक्रामक रोगले, न शीतलहर, बाढीपहिरो न अन्य बेथाले।’ कर्णाली प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीको प्रयासमा हेलिकप्टरमार्फत सुत्केरी व्यथाले छट्पटाएका केही महिलाको उद्धार हुन सकेको छ। अझै पनि सुत्केरी व्यथाका कारण गरिब परिवारका आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। हालै पहाडी जिल्लामा भाइरलजन्य संक्रामक रोगका कारण केहीको अकालमा मृत्यु भयो। बारा र रौतहटमा हावाहुरीले धनजनको ठूलै क्षति भयो। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा पूर्वतयारी गर्न त सकिन्छ तर अनुमान भने गर्न सकिन्न।

संविधानको मर्मअनुसार यो क्षेत्रलाई न प्राथमिकता दिइएको छ न त चुनावमा आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनसमक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता ख्याल गरिएको प्रतीत हुन्छ। अझै लामो समयसम्म गरिब र असहायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकाका सवालको सुनिश्चिततानिम्ति जेलनेल खेपेको या सशस्त्र आन्दोलन सञ्चालन गरी ठूलो मूल्य र सहादतको जगमा सत्तामा स्थापित स्वास्थ्य या चिकित्सा सेवाप्रति उदासीन रहनु उदेकलाग्दो छ। स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण सेवा हो, जसमा अनुसन्धानका माध्यमबाट यो क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, परिमार्जन मात्रै भएको छैन अपितु यो महँगो पनि बनिरहेको छ।

उपचारको सवालमा भ्याएसम्म व्यक्तिले स्तरमा सम्झौता गर्न चाहँदैन। जीवन रक्षा सवालमा व्यक्तिहरू संवेदनशील हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले राज्य या सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा रोग लागेका बखत खर्चको जोहो गर्न पनि व्यक्ति जायज मात्रै होइन, नाजायज या अनियमिततापूर्वक आर्थिक उपार्जनमा उद्यत् हुन्छन् जसलाई आर्थिक भ्रष्टाचार भनिन्छ। त्यस्तै महँगो र विभेदकारी शिक्षा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको कारण बन्न पुगेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार हुन दिन्न, गर्न पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताजस्ता अभिव्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने होइन। के चीनमा उच्चस्तरीय पार्टी नेतादेखि सैनिक प्रमुख नै भ्रष्टाचारका कारण कडा दण्ड–सजायको भागीदार बनेका छैनन् र ? तैपनि भ्रष्टाचार पूर्ण रोकिएको छैन।

त्यसैले सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई स्तरीय, भरपर्दो, सहज, बाध्यकारी र सुनिश्चित बनाएपछि भ्रष्टाचार आफैं न्यून हुन जान्छ। बरु यसका लागि चुस्तदुरुस्त एवं योग्य जनशक्ति परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले बहुदलीयता मात्रै होइन, समाजवाद एवं साम्यवादलाई पनि लक्ष्य र ध्येय मानेको पार्टीले स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवालाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा विरोधाभास एवं नाजायज ठहर्छ।

सात–सात महिनासम्म स्वयं प्रधानमन्त्रीको कुलपतित्वमा स्थापित नाम्सजस्तो प्राज्ञ एवं वीरजस्तो केन्द्रीय चिकित्सा संस्था ठप हुनु विडम्बना थियो। आफैंले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको संस्थालाई निजी कर्पोरेट संस्थासँग तुलना गर्दै होच्याउनु या खिसीट्युरी गर्नु पनि न्यायसंगत ठहर्दैनथ्यो। यसले असल नियतको उजागर गर्दैन। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पदपूर्ति या नियुक्ति निर्णय गर्नु, बाँकी रहेका केही महिनाभित्र रकम निकासा गरी हतारमा खर्च गर्नुको पछाडिको नियत नै खराब छैन भन्न सकिन्न। चिकित्सा सेवामा आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण, औजार आदिको स्तरीयता, विश्वसनीयता, मूल्य, मुनाफा, औचित्यता, सदुपयोग एवं आवश्यकता पहिचान र पुष्टि गर्ने आधार नै तयार नगरी खरिद गर्दा एकातिर आर्थिक रूपमा हानि भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ती महँगा एवं आधुनिक उपकरण उपयोग नै नहुने स्थिति छ।

नयाँ सेवा या उपकरणको गुणस्तरीयता एवं उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित विज्ञहरूलाई उचित गृहकार्य नै गर्न दिइने गरिन्न। सम्बन्धित चिकित्सक एवं नर्स, पारामेडिक्सहरूलाई आवश्यक उन्मुखीकरण, स्याहार एवं उपयोगिताबारे आवश्यक तालिम व्यवस्था नै हुन्न। यस्तो प्रतीत हुन्छ कि नयाँ सेवा र साधन फगत निहित स्वार्थ साधनका खातिर थपिएका हुन्।

के राज्यले वीरलगायतका पूर्ण सरकारी अस्पतालमार्फत स्तरीय र आवश्यक परेकालाई निःशुल्क उपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने होइन ? के सरकारी कार्यक्रम त्यतातिर निर्देशित छन् त ? सरकारले स्वास्थ्य सेवाको सवालमा घोषणापत्रमार्फत जनसमक्ष जाहेर गरेको प्रतिबद्धताको किञ्चित ख्याल गरेको प्रतीत हुन्न।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामार्फत बढीभन्दा बढी स्तरीय एवं सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्णकालीन मात्रै होइन, एक व्यक्ति एक संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन खै ? के गरिबलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने झन्झट उठाउनभन्दा चुनावका बेला मत नै खरिद गर्न सहज भन्ने ठानिएको हो ?

सबैभन्दा ठूलो धोका त अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी पन्छाएबाट भएको छ। स्वयं स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता मन्त्रीबाट आफूले रणनीतिपूर्वक स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको घोषणा गर्छन्, यस्तो प्रतीत हुन्छ कि निजमा यो स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताले छोएकै छैन या सरकारको नेतृत्वकर्ताबाटै निजको भनाइअनुसार घोर उपेक्षा र बेवास्ता भएको छ, आवश्यक बजेट दिइएको छैन, असफल बनाउन खोजिएको छ। सरकारमा आमन्त्रण गरिए पनि अक्षम प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। सत्तामा बस्नेहरूमा जो जति राजनीतिक रूपमा क्रान्तिकारी छ त्यति नै संवेदनाहीन पनि। यो चिकित्सकमा पनि लागू हुन्छ।

नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ।’ दुर्भाग्य अनिवार्य, निःशुल्क एवं निःसर्त हुनुपर्ने आकस्मिक एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमामा समेट्ने भनिएको छ। यो आम गरिब जनतामाथिको अन्याय होइन ? अझै पनि बिमाबारे भ्रम छ। बिमा र आधारभूत एवं आकस्मिक सेवा नै फरक सवाल हुन्। सरकार प्रगतिशील हो भने हरेक प्रकारका आम्दानीका स्रोतमै कमाइका आधारमा प्रगतिशील स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असहाय र गरिबका लागि निःशुल्क या सहुलियत दरमा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कम्तीमा ज्यान र अंग जोगाउन सकिन्छ। यसबाहेक अन्य, उपचार सेवालाई आर्थिक हैसियतका आधारमा बिमित, पूर्णरूपमा तिरिएको, सहुलियतपूर्ण एवं निःशुल्क गरी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक नीति एवं कार्यक्रममा भनिएको छ। मात्रै चिकित्सकको उपस्थितिले अवश्यै पनि पोस्टमार्टम सेवा दिन सकिएला। तर जिउँदा रोगीलाई स्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सकिन्न। योग्य उत्प्रेरित जनशक्ति, उपकरण, भौतिक पूर्वाधार एवं आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्थापनबीचको सुन्दर संयोजनबाट मात्रै प्रभावकारी चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ।

‘प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनेछ, ‘नीति कार्यक्रममा यो लेखिरहँदा मोफसलका जे कुरा राजधानीकै सार्वजनिक अस्पतालहरूको के हालत छ ? ’

‘वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’, यस्तो हल्का टिप्पणी झैं लाग्ने हुने घोषणामा गाम्भीर्य प्रतीत हुन्न। यो सवाल गम्भीर छ। राजधानीको वायु प्रदूषण मानवीय कारणले सृजित भएको हो, जसकारण अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन नै हो। सडकको समयमै मर्मत अनि सडकमा बिछ्याइएका या ठड्याइएका संरचनाबीच समन्वय नहुँदा नै वायु प्रदूषण बढ्न गएको छ। हानिकारक प्लास्टिकमा बन्देज नलगाउन कुन शक्तिशालीको दबाब पर्‍यो ? जुन मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक सिद्ध भइसकेको छ।

पुँजीवादी मुलुकमा समेत मानवीय मूल्यलाई महत्त्व दिँदै कुल बजेटको दस प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा छुट्ट्याइएको हुन्छ तर नेपालमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा त्यो पनि ठोसरूपमा जनताको सेवामा सदुपयोग होइन, निहित स्वार्थका खातिर तर्जुमा गरिएका कार्यक्रममा खर्च हुन्छ। ठूलो अंश चुहावट, अस्वाभाविक मुनाफा र कमिसनमा दुरुपयोग हुने गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसो हुनुमा को जिम्मेवार छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी बहुसंख्यक गरिब नेपालीको जीवनमाथि खेलबाड नहोस्।