२५ अर्ब ३२ करोड सहुलियत कर्जा

२५ अर्ब ३२ करोड सहुलियत कर्जा

काठमाडौं : सरकारले ब्याज अनुदान दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत्र मसान्तसम्म २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

 सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ७ विधामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिँदै आएकामा सबैभन्दा बढी ऋण व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाअन्तर्गत प्रवाह भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत २५ अर्ब १८ करोड ऋण प्रवाह भएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान कार्यविधिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजकार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदायका लागि व्यवसाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितका लागि आवास कर्जा जस्ता बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालनका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशतबिन्दूले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, चैत मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २५ लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवाले ७८ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत ९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तर्गत ७८ लाख रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा अन्तर्गत एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ र भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७२ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ।

सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत, सबैभन्दा बढी ऋण वाणिज्य बैंकबाट कुल २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। विकास बैंकबाट एक अर्ब ४९ करोड र वित्त कम्पनीबाट ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.