हेटौंडा : प्रदेश ३ का आठ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका छन्। तर, निरन्तर अनुगमन हुन नसक्दा पूर्ण सरसफाइतर्फ अघि बढ्न समस्या भएको छ। ‘कतिपय गाउँघरमा पानीको समस्या छ, यसले शौचालय प्रयोगमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो’, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा यसको प्रभाव राम्रो छ, ग्रामीण भेगमा केही समस्या छ।’
धादिङलाई २०७५ चैतमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, गाउँस्तरीय सरसफाइ तथा स्वच्छता समितिहरू क्रियाशील नहुँदा पूर्ण सरसफाइको अभियानले गति लिन सकेको छैन। ‘जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो’, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले भने, ‘पूर्ण सरसफाइमा अघि बढ्न गाउँस्तरीय सरसफाइ समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउन लागिरहेका छौं।’
जिविस हुँदा गाविसमा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा अभियान चलाइएको थियो। तर, जिविस जिससमा परिणत भएपछि यो अभियानको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको हो। खुला दिसामुक्त घोषणाका क्रममा बनेका जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय समिति प्रायः निष्क्रिय छन्। मकवानपुरलाई २०७० साउन ४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला घोषणा अभियान सुस्त छ। ‘कतिपय गाउँपालिकामा समिति बनेको छ तर काम भएको छैन’, जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय समितिका सदस्य भानुभक्त आचार्यले भने, ‘गाउँपालिकाले चासो नदिँदा पूर्ण सरसफाइतर्फ अघि बढ्न सकिएको छैन।’
नुवाकोटलाई २०७४ मा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, त्यसपछि अनुगमन र पूर्ण सरसफाइतर्फको अभियान अघि बढ्न सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन्तमान तामाङले गाउँपालिकामार्फत पूर्ण सरसफाइ अभियानको काम भइरहेको बताए।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका चित्लाङमा निर्माणाधीन शौचालय।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं नै खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको छैन। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेलाई घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख मनिना वैद्यले बताइन्।
सिन्धुपाल्चोकलाई २०७५ वैशाख १५ गते खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तय भएको थियो। तर, भूकम्पले घरसँगै अधिकांश शौचालयमा क्षति पुर्याएपछि घोषणा हुन सकेको छैन। ‘भूकम्पपछि हामी फेरि तंग्रिएका छौं, खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणाको तयारी अन्तिम चरणमा छ’, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गोपाल तामाङले भने, ‘जेठ २ गते बैठक बसेर मिति तोक्ने योजना बनाएका छौं। समितिका अनुसार भूकम्पअघि ६८ हजार घरधुरी रहेकामा पुनर्निर्माणको लाभग्राही परिवार ८७ हजार छ।
काभ्रेमा भने प्रदेश सरकारले अनुगमनमा ढिलाइ गर्दा घोषणाको मिति तय हुन सकेको छैन। ‘१३ वटै स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन्’, जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समितिका सम्पर्क व्यक्ति राजकाजी काफ्लेले भने, ‘प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेलगत्तै हामी घोषणाको मिति तोक्छौं।’
प्रदेश समिति नहुँदा समस्या
प्रदेशमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति गठन हुन सकेको छैन। समिति नहुँदा खानेपानी र सरसफाइमा काम गर्न, भएका कामको अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खानेपानी सरसफाइ महाशाखा प्रमुख वैद्यले बताइन्। ‘यो समिति गठन भएपछि काममा केही सहज हुनेछ’, उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
