पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुमै दुई घोषणा गर्यो– सबैका घरमा दुई वर्षभित्र धारा जोड्ने, बस्ती–बस्तीमा बिजुली पुर्याउने। बिजुली पुर्याउन विद्युत् प्राधिकरणसँग समझदारी गरी ४० करोड प्रदेशले विनियोजन गरेको छ। खानेपानी र बिजुलीलाई महत्त्व दिएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र सरसफाइमा भने कुनै घोषणा गरेको छैन। जब कि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २५ हजार शौचालय बनाउने घोषणा गरेका छन्।
गण्डकीमा शौचालयबिनाका घर नभएको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ। २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकमै पहिलो पटक कास्कीलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थिए। प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ। २०७४ मा मनाङ पनि खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको हो।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा शौचालय भएका घरका संख्या २०७४ मै ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सरसफाइ महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र न्यौपानेले शौचालय निर्माणको खाँचो नदेखेरै बजेट विनियोजन नभएको बताए। त्यस्तो भेटिए वा देखिए आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ। स्थितिपत्रले खानेपानी तथा ढल निकास विभाग काठमाडौंलाई उद्धृत गर्दै गण्डकी प्रदेश २०७४ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा पक्की शौचालयको पहुँच भने पुगेको छैन। म्याग्दीका गुर्जा, लुलाङ, मुदी, मल्कवाङ, रुमजस्ता दुर्गम बस्तीका विपन्न समुदायका घरमा पक्की शौचालय छैन। खाडल खनेर मात्र बनाइएका अस्थायी प्रकृतिका शौचालयलाई पक्की बनाउन नसक्दा खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको मालिका–३ का वडाध्यक्ष हेमबहादुर पुनले बताए। ‘पक्की चर्पी बनाउन पहल भए पनि सफल हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘पक्की शौचालय र खानेपानीको सुविधा नभएसम्म खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या छ।’
शौचालयलाई पक्की बनाउन तत्कालीन जिविसले ०७२÷७३ मा तत्कालीन रुम गाविसमा ४ सयभन्दा बढी प्यान र पाइप वितरण गरेको थियो। रुम मालिका गाउँपालिकाको २ र ३ नम्बर वडामा पर्छ। प्यान, पाइप र सिमेन्ट पाएका धेरैले शौचालय नबनाई राखेको रुमका रनबहादुर घर्तीको भनाइ छ। ‘शौचालय बनाउन आवश्यक निःशुल्क सामग्रीको दुरुपयोग भएन’, उनले भने, ‘पाएको पाइप र प्यान थन्काएर राखेका छन्।’
२०६९ असोज २३ गते म्याग्दीलाई नेपालको चौथो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। घोषणाका बेला सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका २४ हजार १४४ घरधुरीमध्ये २१ हजार ६६० घरमा पक्की शौचालय थिए। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख प्रकाश शर्माले शौचालय निर्माण गर्न कुनै बजेट नभएको बताए। स्वास्थ्य चौकीमै शौचालय बिग्रे÷भत्केको भए बनाउने कार्यक्रम रहेको तर घर–घरमा शौचालयको कार्यक्रम नरहेको उनले जानकारी दिए। गण्डकीका कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र नवलपुर जिल्लामा शौचालय अभाव नभएको अधिकारी बताउँछन्।
कहाँ हरायो आधा करोड ?
तत्कालीन गाविसस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको खातामा निष्क्रिय रहेको आधा करोड रकम कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन समन्वय समितिको निष्क्रियता, सरोकारवालाको बेवास्ताले परिचालन हुन नसकेको बजेटबारे राज्य पुनःसंरचना भएर आएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बेखबर छन्।
गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने क्रममा जिविसअन्तर्गतको पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाले प्रोत्साहनबापत ४१ वटा समन्वय समितिलाई ४९ लाख ८९ हजार उपलब्ध गराएको थियो। गाविसस्तरमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न उपलब्ध गराइएको रकम वर्षौसम्म परिचालन हुन सकेको थिएन। मंगला गाउँपालिकामा कार्यरत तत्कालीन जिविसका खानेपानी तथा सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति राजेन्द्र आचार्यले उक्त रकम स्थानीय तहमा नआएकाले खर्च भएको मानिने बताए।
गाविस हुँदासम्म खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै खर्च भएको देखिने तर सरोकारवाला बेखबर हुँदा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। कच्ची शौचालयको स्तरवृद्धि, खानेपानी र सरसफाइको पहुँच विस्तारमा परिचालन गर्न रकम उपलब्ध गराइएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले स्थानीय तहले उक्त बजेट कहाँ कसरी खर्च भएको हो भन्ने विषयमा खोजी गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
