तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर : मुख्यमन्त्री
वैशाख ३०, २०७६ सोमबार १२:३२:०
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठक बुटवलमा सुरु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको तयारीका सन्दर्भमा परिषद् बैठक आयोजना गरिएको हो। परिषद् बैठकमा प्रदेशको आवधिक योजना र प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको छ।प्रदेशको योजनामा रहेर स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछन्।
बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आउँदो तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्याउने दाबी गरेका छन्।उनले तीन वर्षपछि प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि हुने दावी गरे।
तीन तहका सरकारको कामका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको भन्दै उनले आगामी वर्ष राम्रो परिणाम ल्याउने गरी काम अघि बढाइने बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश ५ ले आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत पुर्याएर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको बताए।
प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो। 'कर्मचारी समायोजन,कानुन निर्माण,आवधिक योजना निर्माण भइसकेको छ, तसर्थ हाम्रो यही कार्यकालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्न सम्भव छ भनेर हामीले देखाउनेछौं, 'मुख्य मन्त्री पोखरलले भने।
बजेट खर्चमा पनि प्रदेश ५ अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। अन्य प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको उनको भनाई छ। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ।
संघीय संसद प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्दा र कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे।'संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ, साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बांकी छ,'मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, 'वातावरणीय कर,नदीजन्य पदार्थ,विज्ञापन र मनोरन्जन कर जस्ता विषयमा अन्योलता र विवाद देखिएका छन्।'
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र करका सम्बन्धमा प्रदेशले कानुन बनाउने तर संघले निर्देशन दिंदा समस्या उत्पन्न् भएको उनले खुलाए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिपय विषयमा उचित समन्वय हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
उनले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयां लगानी आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा प्रदेशका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, १ सय ९ तहकै प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समिति संयोजक, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ।
बैठक चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, राजश्व बाँडफाँडको रकम सञ्चित कोषमा संकलन तथा आगामी वर्षका लागि राजश्व प्रक्षेपणमा केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
