खोला व्यवस्थापनको बहानामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्

खोला व्यवस्थापनको बहानामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्

परासी : बर्दघाट नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा पर्ने मर्चा खोलामा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ। खोला व्यवस्थापनका नाउँमा स्थानीय पारिजात सामुदायिक वनले स्क्याभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको हो।

वन क्षेत्रमा पर्ने खोलाको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहले समेत वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर स्थानीय तहले वन कार्यालयसँग समन्वय नगरी आफूखुसी उत्खनन् गर्न मौखिक सहमति दिएका हुन्। कानुनी झण्झटमा पर्ने भएकाले स्थानीय तहले लिखित रुपमा उत्खनन्को अनुमति नदिएको वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। 
 

स्थानीय तहको मौखिक निर्देशनपछि सामुदायिक वनले उत्खनन् गर्न सुरु गरेको हो। खोलाबाट निकालिएका नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक बाटो र उपभोक्ताबाट सञ्चालित योजनामा न्यून लागत खर्च लिएर बिक्री गर्ने गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष चुडामणी भण्डारीले बताए।

तर त्यसरी उपभोक्ता समितिका नाउँमा पठाइएका नदीजन्य पदार्थ अन्यन्त्र बिक्री भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।स्थानीय तहको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थ निकालिएको भण्डारीको भनाई छ।

अन्यत्र बिक्री भएको कुरा निराधार रहेको भण्डारीले बताए।'कुनै ठाउँमा बिक्री भएको प्रमाण ल्याउनुस् हामी कारबाही भोग्न तयार छौं। यो निराधार आरोप हो,' अध्यक्ष भण्डारीले भने।

उक्त खोला वडा २ र ४ को साँध भएर बगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका डिभिजनल अधिकृत अजित कर्णले वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्न कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने बताए।उनले उक्त खोलामा कसैले पनि अनुमति नमागेको कर्णले जानकारी दिए।

खोलाको बीचमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गराउन सामुदायिक वनले नदीजन्जय पदार्थ उत्खनन् गरेको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्माले बताए। उनले स्थानीय तहले अनुमति नदिए पनि वडा कार्यालयको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थ निकालेको बताए। सामुदायिक वनले सार्वजनिक सडक निर्माण र तटबन्धन कार्यमा नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ।

वडा नं. ४ का अध्यक्ष रविन्द्र विक्रम हमालले खोलामा रहेका नदीजन्य पदार्थ ननिकाले बस्ती र खेती योग्य जमिन कटानमा पर्ने भएकाले व्यवहारिक रुपमा सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापन गर्न लगाएको बताए। 

विकास निर्माणमा प्रयोग भएका नदीजन्य पदार्थ बिक्री भएको प्रमाण पाएमा आफूले पद बाटै राजिनामा दिने हमालले बताए। अनावश्यक आरोप लगाएर कसैले पनि विकास निर्माणमा अवरोध नगर्न उनले आग्रह गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.