काठमाडौं : साझा विवेकशील पार्टीले संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्व फिर्ता गर्न माग गरेको छ। सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुल कानुन निर्माण गर्न उसले माग गरेको छ।
'हामी स्वतन्त्र मिडियाको कट्टर हिमायति भए पनि मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्छ भन्नेमा सचेत छौँ', साझा विवेकशीलका संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तसर्थ, स्वार्थको वझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नदिन तथा स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको रक्षा गर्न पत्रकारहरुको दलैपिच्छे भगिनी संगठन बनाइनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। पत्रकारहरूको हकहितको रक्षाका लागि गैरराजनीतिक एउटा छाता संगठन हुनु पर्छ। दल आवद्ध अन्य सबै पत्रकार संगठन भङ्ग गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ।'
संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले विधेयक दर्ता गराएको साझा विवेकशीलको ठहर छ।
सरकारका अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’ उन्मुख रहेको ठहर उसले गरेको छ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमाफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएर सरकारले मिडियालाई आफ्नो ‘मुख्य दुश्मन’ ठानेको टिप्पणी साझा विवेकशीलले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
